काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएसँगै अर्थ मन्त्रालय तनावमा छ । योजना आयोगको सिलिङअनुसार १८ खर्ब हाराहारीको बिचमा रहेर बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको थियो । तर, बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएपछि मन्त्रालय दबाबमा परेको हो ।

यही समयमा अर्थ समितिले बजेटसँग सम्बन्धित सुझावका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यथार्थ र वास्तविकतामा रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार समितिले आगामी बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुअघि आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले यथार्थमा रहेर र संशोधन गर्न नपर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था आइक्यानका निर्देशक किरणकुमार खत्रीले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी ल्याउनुपर्ने बताए । उनले उनले बजेट माग गर्दा र बनाउँदा नै स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष ठुलो आकारको बजेट ल्याउँछ र अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा घटाउँछ । चालु वर्षका लागि ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेटसमेत अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा घटेको थियो ।

डा. प्रकाशरण महतलाई अर्थतन्त्र बुझेका र विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा लिइन्थ्यो । तर बजेट निर्माण गरेपछि र कार्यान्वयनको पाटो देखेपछि उनमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने छवि नरहेको देखियो । यसबाट डा. महत समेत पुरानै परिपाटीबाट चलेको र आफैँले तय गरेको बजेटको आकार कार्यान्वयनमा चुकेको पुष्टि भयो ।

सोही कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड रह्यो ।

यसबाहेक आगामी वर्षको बजेटले निकासी गर्ने उद्योग, निर्यातमूलक उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने उद्योग लगायतलाई करमा भारी छुट दिनुपर्ने आइक्यानको भनाइ छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोगबाट वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिन समितिलाई सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै ठुला उद्योगसँगै साना तथा मझौला उद्योगलाई कर छुटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव आइक्यानले दिएको छ ।

यता कर्मचारीको तालिम र क्षमता अभिवृद्धिको नाममा जाने अर्बौँ रकमको औचित्य पुष्टि हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भने विप्रेषणबाट आउने विदेशी मुद्रालाई उपभोगमा सीमित नराखेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सुझाव छ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘बजेटको लक्ष्य ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हुनुपर्छ । यसबाहेक प्रतिव्यक्ति आयलाई १४ सय डलरबाट २४ सय पुर्‍याउनेगरी लक्ष्य लिइनुपर्छ ।’

पछिल्ला केही वर्षमा बजेटले सुरुमा लिएको लक्ष्य पूरा नहुने गरेकोमा असन्तुष्टि पोख्दै उनले आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा भने सरकारको ध्यान समयमै केन्द्रित भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

उनले संसद्मा बजेट ल्याउनुभन्दा तीन महिना अघि नै प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरिनु र महिनौँ अघि संसद्मा छलफल गरेर आएका सुझाव समेट्ने नीति लिनु सकारात्मक भएको बताए । अहिलेसम्म बजेट परम्परागत शैलीमा ल्याइने गरेको भन्दै उनले बजेटलाई आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताबका रूपमा मात्रै बुझिएको जिकिर गरे ।

तर बजेटले उत्पादन र उपभोगका साथै रोजगारी वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्नेमा यो पक्ष छुटेको मैनालीको भनाई छ ।

बजेटमा मुख्यगरी जलविद्युत, सूचना प्रविधि र पर्यटनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर चालु वर्षसम्मको बजेटले यी पक्षलाई समेट्न खोजे पनि पूर्णरुपमा समेट्न नसकेको निष्कर्ष सरोकारवालाको छ । यसबाहेक जग्गामा केन्द्रित बनेको देशको अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गरेर बैंकको ठुलो लगानीलाई यो क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बताइएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले बजेटमार्फत भारतीय लगानीकर्ताले निक्षेप नेपालमा जम्मा गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । यो व्यवस्था भएमा नेपालमा विदेशी मुद्राको निक्षेप बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यसबाहेक उधारो उठाउने कानुनी व्यवस्थाको परिकल्पना समेत बजेटले समेट्नुपर्नेमा नाफिजको जोड छ । यो व्यवस्था आएमा उद्योगी व्यवसायीले बजारबाट सहजरुपमा उधारो उठाउन सक्ने भएकाले रकम नउठ्ने जोखिम घट्ने र लगानी गर्ने वातावरण बन्ने नाफिजको धारणा छ ।

यता देशभर रहेका १३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव समितिले पाएको छ । १३ हजार वनले प्रति वन १०० जनालाई रोजगारी दिँदा समेत एकैपटक १३ लाखले रोजगारी पाउँछन् । जसबाट उत्पादनमूलक गतिविधिका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्नेछ भने ठुलो सङ्ख्याले रोजगारी समेत पाउँछ ।

पूर्वसहसचिव तथा कर विज्ञ बाबुराम सुवेदीले ब्याजदर घट्न थाल्दासमेत लगानी नबढ्नुको कारण खोजेर समाधानको योजना बजेटमा आउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको योगदान खुम्चँदो अवस्थामा छ । यसलाई बढाउने योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसबाहेक सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएमा ५ प्रतिशत हासिल गर्ने गरी काम हुन्छ । सोही कारण महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य बजेटले लिनुपर्ने बताइएको छ । खर्चको प्राथमिकीकरण गर्दै पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सामाजिक न्याय र सुशासन प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

नीति फाउन्डेसनका नारायण बास्कोटाले २०६९ सालदेखि २०८० सालसम्म ७ जना अर्थमन्त्री फेरिएको बताए । यो १० वर्षको अवधिमा धेरै अर्थमन्त्री बन्दा र एउटै आर्थिक वर्षमा फरक–फरक अर्थमन्त्री बन्दा नीतिगत स्थिरता हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

आगामी वर्षको बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सक्ने लक्ष्यसहित काम गर्नुपर्नेमा बास्कोटाको जोड छ ।

सांसद सूर्य थापाले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई अर्थमन्त्रीको एकल निर्णयमा घटाउने मिल्ने नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संसद्ले पारित गरेको बजेटको आकारलाई अर्थमन्त्रीले आफूखुसी घटाउन मिल्ने नमिल्ने विषयलाई अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीहरूले संसद्बाट पारित भएको ६ महिनामा बजेटको आकार घटाउँछन् । ‘मलाई लाग्यो संसद्ले पारित गरेको बजेटको आकार अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी घटाउन मिल्दैन,’ थापाले भने ।

यस्तै संसद्ले पारित गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत आउने गरेको र यस विषयमा बोल्दा अवहेलना मुद्दा खेप्नुपरेको उनको तर्क छ ।

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बजेटका अभावका बाबजुद सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । उनले छलफलबाट सङ्कलित सुझाव एकीकृत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाउने बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेट यथार्थ र वास्तविकतामा आधारित रहने गरी बनाउनका लागि सुझाव दिइने छ ।