मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन सरकारले पहल गरेको छ । प्रदेश सभा गठनको डेढ वर्षसम्म पनि विषयगत समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा संसदीय गतिविधि औपचारिकतामा सीमित रहँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारले संसदीय समितिको सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया थाल्ने गरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिच सहमति जुटाएको थियो । वैशाख १९ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले जेठ ४ गतेभित्र संसदीय समितिका सभापति चयन प्रक्रिया सक्ने सहमति जुटाएपछि सरकारले सोही अनुसार तयारी थालेको हो ।

प्रदेश सभा अन्तर्गत ५ वटा संसदीय समिति छन् । ती समितिका सभापति सहमतिमै टुङ्ग्याउने गरी छलफल गर्न संसदीय दलका सचेतकहरूको कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । सर्वदलीय बैठकको सहमति अनुसार समितिको नेतृत्वबारे भागबण्डा टुङ्ग्याउन सो कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ ।

सहमतिमा समितिका सभापति चयन गर्न नसकेको खण्डमा निर्वाचनबाट छान्ने सरकारको योजना छ । सोही अनुसार आगामी जेठ ४ मा संसदीय समितिको सभापति चयनका लागि निर्वाचन गर्ने सहमति सर्वदलीय बैठकमा भएको थियो ।

समितिको नेतृत्वमा दलहरूले आ–आफ्नो मागदाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विगतमा पनि भागबण्डा नमिल्दा समितिको सभापति चयन प्रक्रिया पटकपटक प्रभावित बन्दै आएको थियो । राजनीतिक समीकरण र सत्ता समीकरण फेरबदलका कारण संसदीय समितिको पूर्णता ओझेलमा पर्दै आएकाले सरकारले यस पटक भने टुङ्ग्याउने गरी छलफल अघि बढाएको हो ।

उक्त कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेको खण्डमा भने प्रदेश सभाका सभामुखले निर्वाचनबाट सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेठ ४ गतेसम्म सभापति चयनको विषयमा सहमति जुट्न नसके निर्वाचनमा जाने दलहरूको सहमति बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

संसदीय समितिको सभापति चयनका सवालमा दलहरूबिच खासै मतभेद नरहेको भन्दै उनले सबै दल मिलेर जान तयार देखिएको बताए । ‘समितिको सभापति चयनमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । तर निर्णयमा नै पुग्ने गरी काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘४ गतेभित्र सहमति वा निर्वाचनबाट टुङ्ग्याउने तयारी हो । हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’

प्रदेश सभाका दलहरूबिच समितिको सभापति चयनमा मिलेर जाने खाका निर्माण भएको र सोही अनुसार ५ दललाई एक/एक वटा समितिको सभापति दिने मोडलमा सहमतिको प्रयास भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । समितिको सभापति चयन प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउने गरी दलहरू छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ दलमध्ये ५ वटा दललाई एक/एक वटा समितिको सभापति दिने गरी प्रस्ताव भएको छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको बागमती सरकारमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी सामेल छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको प्रस्ताव अनुसार सरकारमा रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी बाहेक ३ दललाई एक/एक वटा र प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र राप्रपालाई एक/एक वटा समितिको सभापति दिने गरी छलफल गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई समितिको सभापति नदिइने भएको छ ।

प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सहित ५ वटा समिति छन् ।

• निर्वाचनको पक्षमा कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने संसदीय समितिको सभापतिमा सहमति गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । संसद्को अङ्कगणितको विश्लेषणसहित कांग्रेस निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा पुगेको हो । संसद्मा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सामान्य बहुमत रहेकाले कांग्रेसले आफ्ना ३७ सांसदको बलमा समितिको सभापति हत्याउने योजना बनाएको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनले भने अनुसार एउटामात्र समितिको सभापति लिएर अघि बढ्ने मनस्थिति नरहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाले जानकारी दिए । सहमति नजुटे निर्वाचनमा जान तयार रहेको भन्दै कांग्रेसले २ वटा समितिको मागदाबी गरेको उनले बताए ।

२ वटा समितिको सभापति आफ्नो ‘बटमलाइन’ भएको भन्दै सोभन्दा बाहिर गएर सहमति हुन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । प्रदेश सभाकै ठुलो दल भएको हैसियतले कांग्रेसले २ वटा समितिको सभापति माग गरेको र यो स्वाभाविक पनि रहेको उनले बताए ।

‘सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मत सभापति चयन भए कांग्रेसले एउटामात्रै समितिको सभापति पाउँछ, निर्वाचन प्रक्रियामा गए ३ वटासम्म समितिको नेतृत्व पाउँछ,’ लामाले भने, ‘त्यसो हुँदा हामीले सम्झौता गर्नु जरुरी छैन र निर्वाचनमा जाने रणनीति बनाएका छौँ ।’