विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि बुधबार दिनभर एमाले र माओवादी नयाँ सरकार गठनको आह्वान गराउन सक्रिय भए ।

सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज (बुधबार) राति साढे १० बज्न लाग्दा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम माननीय केदार कार्कीको नेतृत्वमा मिति २०८०।०६।२७ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा मिति २०८०।१२।२६ गते कोशी प्रदेशसभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सम्बन्धी निवेदन पत्र प्राप्त भएको र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयको च.नं. ३३५, मिति २०८१।०१।१० गतेको पत्रमार्फत कोशी प्रदेशसभामा पेस भएको सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको साथै उक्त सचिवालयको च.नं. ३५०, मिति २०८१।०१।२६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपरान्ह ५ः०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सोही आह्वान अनुसार प्रदेशको नवौं सरकार र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ सरकार गठन हुने भएको छ । यस्तै कोशी प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्रीको रूपमा पुनः एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार बिहान दाबी प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले यो सरकार गठनको आव्हान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दैै रिड निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । उनको निवेदनको आधारमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नरोकिए पुनः उनै हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ । कार्की यसअघि २०७९ पुस २८ र २०८० भदौ २२ गते गरी दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

बुधबार दिनभर के–के भयो ?

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने समय मङ्गलबार राति १२ बजेसम्मको समयसीमा थियो । तर, उक्त समयमा विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने कार्कीको अडानले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार साढे ३ बजेदेखि झन्डै ७ घण्टा अलमल गर्‍यो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बेलैमा सरकार गठनको आह्वान गरेको खण्डमा बुधबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने एमाले–माओवादीको प्रयास भने एक दिन पछि धकेलियो ।

नयाँ सरकार गठनको आह्वान गराउन प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिने उद्देश्यले बिहान ८ बजे रोडशेषस्थित होटल विगतमा दुई दलका नेताले छलफल गरेका थिए । छलफलमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की, उपनेता रामबहादुर रानामगर, प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी र माओवादीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र सांसद जीवन आचार्य सहभागी थिए । उनीहरूको छलफल सकिएपछि ११ बजेतिर प्रदेश प्रमुखसँग परामर्शमा जुटे । 

प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए, नलिएको बारे औपचारिक जानकारी प्रदेशसभाबाट आउनुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि पुनः २ बजे प्रदेश प्रमुखसँग भेट गर्ने भन्दै दलका नेताहरू सभामुख अम्बरबहादुर विष्टसँग छलफलमा जुटेका थिए ।

विष्टसँग लामो छलफल पछि एमाले र माओवादी संसदीय दलले मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद्बाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावको सुझाव र संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिएको वा नलिएकोबारे जानकारी माग गर्दै संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराए ।

उक्त पत्रको जवाफ प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले जवाफ दिएका थिए । ‘...कोशी प्रदेशसभाबाट मिति २०८१।०१।०७ गते पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ७९ बमोजिम यस सचिवालयको च.नं.३३४ मिति २०८१।०१।१० को पत्रबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरमा पठाइएकोमा सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित अवधिभित्र ऐ. नियमावलीको नियम १२८ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव यस सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको ब्यहोरा जानकारीका लागि आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ दुवै दललाई सम्बोधन गरेर दिएको जानकारी पत्रमा उल्लेख छ । उक्त पत्रको बोधार्थ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पनि दिएको छ । 

सोही जानकारी पत्रलाई आधार मान्दै दुई दलले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाई पाउँ भन्दै दिउँसो साढे ३ बजे निवेदन दिए ।

‘..... ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कूल ५२ जना सदस्यको समर्थन गुमाउनुका साथै समर्थन गर्ने दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्रीज्युहरु पनि मन्त्री पदबाट राजनिामा गरिसक्नुले मुख्यमन्त्रीज्यु स्वतः अल्पमत पर्नुभएको तथ्य माननीयज्यूलाई विदितै छ,’ उक्त निवेदनमा भनिएको छ, ‘....आफू अल्पमतमा परेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रायोजनको लागि समयावधि भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र राजीनामा पनि नदिएको हुँदा विक्रम सम्बत २०८१ साल वैशाख २५ गते राति १२ बजेबाट माननीय केदार कार्कीले कोशी प्रदेश सरकाको मुख्यमन्त्री पदको संवैधानिक र कानुनी हैसियत गुमाई स्वतः पद मुक्त सक्नु भएको हुँदा नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल उपर्युक्त प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माननीयज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’

सो पत्र प्रदेश प्रमुखलाई दिएपछि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको पत्र लिएर मात्रै जान बसेका एमाले दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसहितको टोलीले बेलुका मात्रै पत्र हात पारेका थिए । 

त्यसबिचमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आवश्यक राय सुझावका लागि महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाए । उक्त पत्र ढिलोगरी आएको थियो । पत्र आउने समयसम्म प्रदेश प्रमुख खापुङसँग एमाले नेता कार्की, प्रमुख सचेतक भण्डारी तथा सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी, माओवादी नेता आङ्बो, सांसद आचार्य छलफलमा बसे ।

त्यहाँ पनि संविधानको कुन धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा गरमागरम बहस भएको स्रोतको दाबी छ ।  संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । जसमा मुख्यमन्त्रीले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा, निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिए मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने या नहुने भन्ने विषय भने संविधान मौन छ । यसैकारण पनि संविधानको कुन धारा र कुन उपधारा अनुसार सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयको निक्र्यौल हुन लामो समय लागेको नेताहरू बताउँछन् ।  

बिहीबार दाबी प्रस्तुत र सनाखत हुने

यसैबिच नयाँ सरकार गठनको आह्वान अनुसार बिहीबार बिहान १० बजेसम्ममा नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्दै एमाले र माओवादी प्रदेश प्रमुखसमक्ष जाने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारकै सरकार गठनको आह्वान भएको हुँदा दिउँसो सबै सांसदको सनाखत गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको तयारी रहेको छ ।

जसका लागि एमालेले आफ्ना सबै सांसदलाई बिहान ११ बजेसम्ममा संसद् सचिवालयमा भेला हुन निर्देशन दिएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि सबै आफ्ना सांसदहरूलाई परिचयपत्रका साथमा १० बजे संसद् सचिवालय आउन आग्रह गरेको जनाएको छ । एमाले नेताहरूका अनुसार प्रदेश प्रमुखले सनाखत गरेर बिहीबार नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने र शपथग्रहण गराउने तयारी गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू दिनभर सक्रिय

यसैबिच बुधबार दिउँसो नै कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । उक्त बैठकले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आगामी जेठ ११ गतेका लागि बोलाउन यसअघि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोही निर्णय लिएर प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगू, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राई, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामकुमार खत्री प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष पुगेका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रीहरू प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई प्रदेश प्रमुखलाई कुनै पनि औपचारिक पत्राचार नगर्न दबाब दिन पुगेका थिए । यद्यपि उक्त दबाबका बाबजुद प्रदेशका सभामुख विष्टले एमाले र माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन कुनै पनि प्रस्ताव दर्ता नगराएको पत्र दिएका थिए । उक्त पत्रको बोधार्थ प्रदेश प्रमुख खापुङलाई पनि पठाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्की २०८० असोज २८ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । त्यसबेला उनलाई एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदले समर्थन गरेका थिए । उक्त उपधारा अनुसार बनेको सरकारले पटक–पटक विश्वासको मत लिनु नपर्ने र दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीमा आफूले काम गर्न पाउने उनको दाबी छ ।

यो पनि...

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान