काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट फुटेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले अवैध रूपमा दर्ता गरेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् ।  

वैशाख २३ गते यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेको थियो भने अशोक राईले दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । यस्तै त्यसको भोलिपल्टै आयोगले दर्ताको प्रमाणपत्र राईलाई थमाएको थियो । विस्तृतमा अध्ययन नगरी एकाएक दल विभाजनलाई मान्यता दिएको भन्दै यादवले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

दल दर्ता सम्बन्धी ऐननै नभएको बेलामा गैरकानुनी तरिकाले रातारात पार्टी दर्ता गरिएको उनको भनाइ छ ।  इतिहासमा पहिलो पटक यसरी पार्टी दर्ता गर्ने काम भएको यादवको जिकिर छ ।

२०७८ भदौमा माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले विभाजनका लागि सरकारले संघीय संसद् वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सो ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेपनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन जारी नगर्दा सो ऐन शून्य अवस्थामा रहेको छ । कानुनविदहरूले पनि सो ऐन अहिले शून्य अवस्थामा रहेकोले दल दर्ता वैधानिक हुन नसक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

सत्ता–राजनीतिक समीकरण बलियो बनाउनका लागि भएको दल फुटेको र रातारात आयोगले विभाजित दल दर्ता गरेको भनेर प्रश्न उठेको हो । 

आयोगमाथि दल विभाजनपछि नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने कानुन नभएको अवस्थामा कुन आधारमा दल दर्ता भयो ? तत्कालीन नेकपा फुटेर दुई दल बनेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपनि किन लामो समय निर्णय गरेन ? के आयोग राजनीतिक दलको कुरा सुनेर काम गर्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु उठाउन थालिएको छ । तर आयोगले नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई टेकेर दल दर्ता गरेको दाबी गरेको छ ।

आयुक्त राणा भन्छन्, ‘मुद्दा परे सर्वोच्चले व्याख्या गर्ला

आयोगका एकजना आयुक्त सगुन शमशेर राणाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियमावलीमा टेकेर दल दर्ता गरेको जानकारी दिए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयुक्त राणाले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगले दल दर्ता गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी कानुन आएको छैन । तर त्यसको नियमावली मर्दैन भन्ने छ । त्यसैमा टेकेर दर्ता गरिएको हो ।’

उनले आयोगले यदि दल दर्ता नगरेको भए कुनै एउटा पक्ष जसरी पनि अदालत जाने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘दर्ता नगरेको भएपनि गरेन भन्ने पक्ष अदालत जाने, दर्ता गरेपनि दर्ता गरिदियो भनेर अर्को पक्ष जाने । मूल कानुन नभएपनि नियमावलीमा टेकेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने पहिलाका नजिरहरु रहेछ, त्यही आधारमा दर्ता गरिएको हो, मुद्दा पर्यो भने त्यसमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्ला !’

पार्टी विभाजन गर्ने पक्षले भोलिदेखि काम गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेपछि आयोगले नियमअनुसार दर्ता गरेको उनले बताए ।

आयुक्त राणाले भने, ‘दल विभाजन भएर आएपछि दर्ता गर्न अध्ययनका लागि रोक्दापनि किन रोकेको भनेर प्रश्न आउँछ, छिटै गर्‍यौँ भनेपनि किन छिटो गरेको भनेर प्रश्न आउँछ । पार्टी फुटेर दल दर्ताका लागि आएपछि दुई कुनै पक्ष असन्तुष्ट भइनै हाल्छ । तर हामीले नियम अनुसार नै दर्ता गरेको हो, उहाँहरू सर्वोच्च गएपछि अदालतबाट व्याख्या आउला नि ।’

तर, नाम उल्लेख गर्न नचाहेका एकजना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने आयोगले अलि हतारमा दल दर्ता गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले कानुनमा दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था के छ ? र नियमावलीमा तथा कार्यविधीमा के छ भनेर राम्ररी हेर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘दल फुट्ने आधारबारे कानुनमा व्यवस्था हुन्छ, त्यो आधार कानुनसम्मत छ कि छैन ? पहिलो कुरा त यही नै हेर्नुपर्छ । अहिले कानुन नै नभएको बेला दल दर्ता भयो भनेर उपेन्द्र यादवले भनेका छन् । आयोगमा पार्टी विभाजनका लागि निवेदन दिएका व्यक्तिका हस्ताक्षर आधिकारिक छन् कि छैनन् ? त्यसलाई सनाखत गर्नेपनि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । अर्को पक्षबाट केही गुनासो आयो भने दुईटै पक्षलाई राखेर विवाद मिलाउने र परिस्थिति अनुसार प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

तर आयोगले द्रुत गतिमा दल दर्ता गरेकोमा अनौठो लागेको उनको प्रतिक्रिया थियो । 

पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनुहुँदैन’

यस्तै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संवैधानिक आयोगहरूले कार्यसम्पादन गर्दा पछिसम्म टिक्ने र न्यायोचित हुनुपर्ने बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरू अर्थात यी संस्था यस्तो हुन्छ कि उसको आफ्नो कुरापनि हुँदैन र सबै उसका पनि हुन्छन् । कहिलेकाहीँ असमान व्यवहार देखियो भने प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रश्न उठ्ने ठाउँ भरसक आफ्नो ठाउँबाट दिन हुँदैन । विभिन्न सम्मानित आयोगहरूले गरेका निर्णयहरू भरसक प्रश्न उठ्न नसकोस् भनेर काम गर्दा संस्थाहरूको गरिमा बढ्छ ।’