काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा आफू संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिएको पत्र ‘क्लिन चिट’ले थप संशय पैदा गराएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले वैशाख १० मा लेखेको पत्रको जवाफमा सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको हो ।

सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रुपन्देही, चितवन र कास्कीका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझ्दा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रुपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा भने लामिछानेले ‘विनाधितो, विनाप्रक्रिया ऋण लिएको’ उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका विभिन्न सात पृष्ठका नौ ठाउँमा नाम भए पनि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए । पीडित बचतकर्ताले रवि लामिछानेको नामै तोकेर थप ४ जना र १४ कम्पनीविरुद्ध गत माघ २२ मा उजुरी दिएका थिए । यसअघि भदौमा जाहेरी परेपछि असोज १८ मा १९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी अभियोगमा कास्की अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै उजुरी, छानबिन र हिनामिनामा संलग्न नरहेको भनी लामिछानेलाई पत्र थमाइनु सत्ताको दुरुपयोग भएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू बताउँछन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिने कुरा गलत भएको रातोपाटीलाई बताए । ‘त्यसरी दिने नै होइन । पहिलो कुरा त किटानी जाहेरी परेको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी परेको छैन भनेर उसले पत्र दिएको छ । त्यो के गरेको ? क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सफाइ दिने कुरा कैफियत भयो,’ उनले भने ।

जाहेरी परे पनि प्रमाण बुझ्दै जाँदा केही नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको भनेर पत्र दिनुपर्नेमा जाहेरी नै परेको छैन भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र लेखिनु शत प्रतिशत गलत काम भएको श्रेष्ठले बताए ।

‘जाहेरी परेको विषयमा परेको छैन भनेर पत्र दिन मिल्छ ? यदि कसैले मुद्दा दायर गरे भने महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध मुद्दा चल्ने स्थिति छ । जाहेरवालाले महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्ने आधार छ,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘जाहेरी दिने मान्छे जुलुस गरिरहेका छन् । प्रहरीले पनि जाहेरी परेको छैन भनेर दिन मिल्छ ? यही हो सत्ताको दुरुपयोग भनेको । रवि लामिछानेबाहेक अरूको मान्छे भएको भए के हुन्थ्यो ?’

महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले रवि लामिछानेलाई यसरी क्लिन चिट दिने कुरा गलत हुन्छ भनेर कन्भिन्स गर्न नसकेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘म महान्यायाधिवक्ता भएका बेला रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनु भनेर ६ चोटी प्रधानमन्त्रीकोमा उभ्याए । मैले जिन्दगीभरिको धब्बा बेहोर्न सक्दिनँ भनेँ । तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बारम्बार मुद्दा फिर्ता लिन मलाई भन्नुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले मान्दै मानिनँ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्दा रोकियो । अहिले रवि लामिछानेबारे कन्भिन्स गर्ने मान्छे भएन । सत्ता जोगाउने कुरामात्र भयो । सत्ता जोगाउने र जिन्दगीभरि आरोप खाने कुरा फरक हो ।’

यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेव यादवले पनि क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिने काम भएको बताए । ‘सरकारी वकिलबाट अनुसन्धान गरेपछि क्लिन चिट दिन सक्छ । पहिला उसको अधिकार क्षेत्रको कुरा हुनुप¥यो । क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरामा बोल्न पाउँदैन । यहाँ अनुसन्धान जारी रहेका बेलामा केही छैन भनेर पत्र लेखेको देखियो । यो सफेद झुट हो,’ यादवले भने, ‘सरकारी वकिलले अनुसन्धान गरेपछि मात्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बोल्न पाउँछ ।’

उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसरी झुट कुरा लेखेर पत्र दिँदा पत्र लेख्नेमाथि पनि मुद्दा चल्ने अवस्था बन्छ । ‘कानुनै नमान्ने हो भने त के भन्ने ? कानुन मान्ने हो भने कानुन अनुसार चल्नुपर्यो । कानुन विपरीत काम गर्दा महान्यायाधिवक्तामाथि पनि मुद्दा चल्छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिएको पत्र गलत भएको बताए । ‘सहकारीको रकम अपचलनबारे मुद्दा परेका वा अनुसन्धान भएको छ छैन भन्ने विषय प्रहरीमा बुझ्नु पर्ने हो । महान्यायाधिवक्तामार्फत किन बुझियो, थाहा छैन,’ उनले भने ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भने सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र टिप्पणी गर्न लायक नभएको बताए । ‘यसमा मेरो केही टिप्पणी छैन । यस्ता कामबारे मेरो व्यक्तिगत टिप्पणी छैन । यो विषय टिप्पणी गर्न लायक छैन,’ उनी भन्छन् ।

अनुसन्धान जारी रहेका बेला महान्याधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिने अभ्यास यसअघि कहिल्यै नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यो नयाँ अभ्यास हो । यसअघि कसैलाई यस्तो पत्र दिएको थाहा छैन । उहाँ (रवि लामिछाने)ले वैशाख १० मै पत्र लेखे पनि जवाफ के दिने भनेर केही दिन छलफल भएको थियो । राज्यका निकायबाट भएको अनुसन्धानले देखाएको कुरालाई पनि केही छैन भनेर पत्र गएछ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नोबारे जानकारी माग्दा सम्बन्धित निकायमा बुझेर जवाफ दिएको बताए । ‘रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था र कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझ्दा कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन देखिएन । त्यही अनुसारको पत्र दिएका हौँ,’ उनले भने ।

याे पनि

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई दिएको ‘क्लिन चिट’मा के छ ? (पत्रसहित)