काठमाडौँ । बुधबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमाथि सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा सत्ता पक्षकै बिचमा मतविभाजन देख्न पाइयो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री निर्णायक हुनुपर्ने पक्षमा उभिए भने एमाले विपक्षमा उभियो । अहिले सरकारमा माओवादी र एमाले सहयात्री रहेका छन्  । तर उक्त विधेयकमा उनीहरू दुई धुव्रमा उभिएका छन् ।  

सत्ता पक्ष एक ठाउँमा हुने र प्रतिपक्ष अर्को ठाउँमा हुने दृश्यभन्दा यो फरक थियो । 

कांग्रेस र माओवादीले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै निर्णायक हुनुपर्ने पक्षमा उभिए भने एमाले परिषद्का अन्य सदस्यहरू पनि भएकाले सहमतिमा नियुक्ति गरिनुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७९ फागुन १२ गते ‘संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सरकारमा थिए । तत्कालीन अवस्थादेखि अहिलेसम्म आफूहरूको पोजिसन नफेरिएको माओवादी केन्द्रमा मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले समितिमा जानकारी गराउँदै आफ्ना कुरा राखेका थिए । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको विषयवस्तुमा आफूहरू सुरुदेखि प्रष्ट रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष मात्र नभई निर्णायक नै हुनुपर्ने तर्क अघि सारे प्रस्तावित विधेयकमा पनि यही कुरा राखिएको छ । उनलाई कांग्रेसका सांसदहरू हृदयराम थानी र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समर्थन गरेका थिए । 

बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल बनाउने गलत परिपाटी बसेको भन्दै यसलाई रोक्न पनि अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था ठिक रहेको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्का काम, कारबाही राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेका कारण अहिलेकै व्यवस्था ठिक भएको बताए । 

‘संवैधानिक परिषद्लाई जहिलेपनि आफू अनुकूल बनाउने परिपाटी हाम्रो चलनमा चलिरहेको परिस्थिति छ ।  संवैधानिक परिषद् राष्ट्रिय सहमतिबाट गर्नुपर्ने कामहरू हुन्,’ उनले भने, ‘यसमा एउटा शब्द के राखिएको छ भने प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत बहुमत सदस्यको निर्णय हुनेछ भन्नेकुरा विधेयकमा छ, यस भन्दा बाहेक पारित गर्न सक्ने भए सत्ता पक्षलाई मेरो चुनौती थियो पारित गरेर देखाउनुस् ।’ 

तर एमाले भने अहिलेको विधेयकमा भएको कुरा सच्चाउनुपर्ने पक्षमा थियो । एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यही तर्क अघि सारे । 

‘हिजोको प्रतिपक्षले जे कुरा उठाइरहेको त्यो ऊ आज सत्तापक्ष भएको छ । हिजोको सत्तापक्षको मुख्य घटक आज प्रतिपक्षमा छ । सबै राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरी हाम्रो कुनै विषयवस्तुमाथिको दृष्टिकोणहरु पनि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ,’ उनले भने,‘यसलाई भोटिङ भन्दा सहमति रूपमा सहमति खोजेर पारित गर्नपर्छ ।’ 

शीर्ष नेताहरूको गम्भीरता नदेखिएको भन्दै आलोचना 

बैठकमा सबै दलका नेताहरूले शीर्ष नेताहरूले यो विधेयकमा सहमति जुटाउन गम्भीरता नदेखाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । एमाले, माओवादी र का्रग्रेसका सांसदहरूले शीर्ष नेताहरूले समय नदिएकाले विधेयक अलपत्र भएको भन्दै आलोचना गरे । उनीहरुले विधेयकको सम्बन्धमा अधिकांश विषयमा समितिले सहमति जुटाइसकेको अवस्थामा अबको असहमतिको बुँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको तहबाट समाधान गरिनुपर्ने पनि बताए । 

बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकको गणपूरक संख्या र प्रधानमन्त्रीसहितलाई वा प्रधानमन्त्रीबिनाको संख्यालाई बहुमत मान्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेकोले सो विषय शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउनुपर्ने बताए । 

उनले शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति गरेपछि आफूहरूलाई आउने निर्देशन बमोजिम समितिबाट विधेयक टुंग्याइने स्पष्ट पारे । 

‘अहिले गृहकार्य पुगेन भन्ने लाग्छ । हाम्रो नेताहरूको बीचमा छलफल भएर केही न केही हामीलाई निर्देशन दिनुपर्‍यो नि । उहाँहरूलाई शेरबहादुरले दिनुपर्‍यो । हामीलाई केपी ओलीले दिनुपर्‍यो,’ गुरुङले भने, ‘अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्‍यो । अर्कोलाई अरूले दिनुपर्‍यो । त्यो कुरा अलि पाकिसकेको छैन । असहमतिका बुँदाहरूमा हाम्रा नेताहरू सहमतिमा पुग्नुपर्ने हो । सहमतिमा पुगियो है भन्नुपर्‍यो उहाँहरूले अनि हामी यहाँ भोटिङ नगरी संवैधानिक परिषद् विधेयक पास गरेर जानुपर्छ ।’ 

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले सत्तारुढ दलहरूका बिचमा हुने भागबण्डा नमिलेका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाए । उनले शीर्ष तहमा यसअघि सहमति खोज्ने भनेपनि किन हुन सकेन भनी सरकारको आलोचना गरे । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरूको मापदण्ड र चरित्रको सम्बन्धमा विधेयकमा नै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘सहमतिमा जाऔँ । सरकारको ठेगान नहुने अवस्था छ । त्यसैले म सरकारमा भएको बेलामा मेरो अनुकूल बनाऔँ भन्ने कदापि नसोचौँ । अनुकूल हुँदो रहेनछ ’ उनले भने ‘ परिस्थिति बेलाबेलामा बदलिइरहँदो रहेछ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सहमति नै जानसक्ने र यो ऐनलाई पूर्णतः आमूल परिवर्तन गर्न सक्नेगरी बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।