काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संघ संस्थाहरू बेलगामको घोडा जस्तै आफू अनुकूल चलेकाले समस्या आएको बताएका छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरूको मनोमौजीमा चलेकाले, जथाभाबी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनले बताए । 

मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा बुधबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’

सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको तर्क गर्दै  निर्देशक नेपालले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले जस्तै नीति, नियम निर्देशिकाहरू कडाइका साथ पालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुन्छन् । आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने ? कस्तो ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने ? कसलाई गर्ने/कसलाई नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरु आफू खुसी चल्न पाउँदैनन् । यदि यस्तो गरियो भने बैंक कारबाहीमा पर्छ’, उनले भने । बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई समेत स्वेच्छाचारी रूपमा चल्न नदिएको भन्दै निर्देशक नेपालले सञ्चालक, व्यवस्थापक र बैंकको विभिन्न निकाय तथा विभागमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार पदमा कुनै एकाघर पारिवारिकको व्यक्ति ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

तर, सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा एकैघरका पारिवारिक व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको उनले बताए । ‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै सहकारी भन्ने बित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको ? कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । यो नै गलत हो’, नेपालले भने, ‘सहकारी क्षेत्र सुध्रिने हो वा सुधार्ने हो भने सहकारी राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ ।’

सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारी संस्थाहरूको पनि नियमापकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने बताए । हालको सहकारी विभागले ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह समेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गरे । 

कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसैगरी वर्गीकरण गर्ने बेला आएको बताए । 

केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिँदा सर्तहरू तोकेर दिने र इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार, गतिविधि समय समयमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने गरेकाले यो क्षेत्र बढी सचेत र सजग हुने गरेको उनले बताए ।  

सहकारी पनि ‘रुल अफ ल’ अनुसार गाइडेड हुनुपर्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले सहकारीले सबै ग्राहक र सदस्यहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । तर, सहकारीमा व्यक्तिले राख्न पाउने बचत र लिन पाउने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले सहकारी क्षेत्र मनी लाउण्डरिङ्गको समेत उच्च जोखिममा रहेकाले सचेत र सजग हुनुपर्ने बताए । 

उनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक विज्ञ समेत रहेका बागमती प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको तर्क गरे । 

संविधानतः सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा परिभाषित गरेपनि ८ वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको उनले तर्क गरे । 

‘सहकारी क्षेत्रको वृद्धि विकास, आर्थिक विकासमा अभियान र सरकारसँगसँगै जाने त भनियो तर आजसम्म त्यसो हुन सकेन । खाली पोलिसी निर्माणको विषयमा, अनुगमन नियमनको विषयमा सहकारीमाथि राज्य बढी एकांकी भयो । अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा बोक्ने सहकारी क्षेत्रको संवेदनशीलतामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ’, देवकोटाले भने । 

आफै सञ्चालक, आफै व्यवसायी र आफै ऋणी रहेको बैंकिङ क्षेत्रहरु पनि समस्या रहित नभएको तर्क गर्दै देवकोटाले सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सुधार्दै जानुपर्ने बताए ।