काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यही अजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर लगातार संसद अवरुद्ध गर्‍यो ।

बजेट अधिवेशन बोलाउने समय नजिकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार शीर्ष नेतासहितको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो बचाउमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एक पत्र पेस गरे ।

लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपका बारेमा जानकारी दिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा केही समय अघि एक निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’को अर्थ लगाउन मिल्ने गरी उनीविरुद्ध हालसम्म कुनै अदालतमा अभियोगपत्र दायर नभएको र अभियोजन समेत नभएको जवाफ लिखित रुपमा दिएको थियो ।

यो पनि

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई दिएको ‘क्लिन चिट’मा के छ ? (पत्रसहित)

एक प्रकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त पत्रले तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने बाटो बनाएको छ । महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले निकै महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ ।

संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।’

संविधानमा उल्लिखित यही प्रावधानमा टेकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्दै आएको टिप्पणी हुन थालेको हो । खासगरी महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने गरेका छन् । किनकि, संविधानको धारा १५७ को उपधारा २ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ’ भनिएको छ ।

केही समय अघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतले माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध हत्याको अभियोगमा अनुसन्धान रोकेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । 

यो पनि

अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध हत्यामा मुद्दा नचल्ने

यी दुई निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यही साताभित्र गरेको छ । यसरी हेर्दा आरोपितहरूलाई क्लिन चिट दिने निकायका रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय रुपान्तर भएको हो कि भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं लामो समय सरकारी वकिलको रुपमा काम गरेका बलराम केसीले महान्यायाधिवक्ता वा उक्त कार्यालयलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकार दिनु नै गलत भएको टिप्पणी गरे ।

‘अपराधको अनुसन्धान गरी मुद्दाको बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पाएको निकाय, जहाँ प्रधानमन्त्री फेरिएसंगै आफू अनुकूलको महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुन्छ, त्यसलाई यस्ता अधिकार दिनु नै गलत हो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘यसको सही प्रयोग भएन, गलत प्रयोग भयो । राजनीतिक आस्था वा नियुक्त गर्नेप्रति उत्तरदायी हुने अभ्यास भयो ।’

यो कुरा सच्याउन संविधान संशोधनतिर जानुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाई छ । संविधानले नै मुद्दा चलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तासँग राखेकाले नेपालजस्तो देशमा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘जो प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुन्छ र अवकाश पनि प्रधानमन्त्रीबाटै हुन्छ भने ऊ अरुप्रति उत्तरदायी हुँदैन,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि केही विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय हुँदा यसको प्रभाव परेको देखियो ।’

मुद्दा चल्ने वा चल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्तालाई दिन नहुने उनको विचार छ । ‘बेलायतमा जस्तो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अलग्गै मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ सार्वजनिक अभियोजनको निर्देशक (डारेक्टर अफ पब्लिक प्रोसिक्यूसन) हुन्छ जो निजामती कर्मचारी हुन्छ । यो नेपालमा मुख्यसचिव वा मुख्य रजिष्टारजस्तो हुन्छ ।’

केसीले विगतमा पनि यो कुरा उठेपछि सर्वोच्चले फैसला गरेर व्याख्यासमेत गरेको बताए । उनका अनुसार सुन्तली धामी र डेकेन्द्र थापाको केसमा यस्तो व्याख्या भएको थियो । तर त्यसपछि पनि पटकपटक मुद्दा नचाउने निर्णय भएसँगै विवाद पनि हुँदै आएको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की संसारभर नै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता वा उक्त कार्यालयमा हुने गरेको तर नेपालमा यसको गलत प्रयोग भएको बताउँछन् । ‘नेपालमा असल अभ्यास भएन । कसरी माफी वा मुद्दा नचलाउने भन्नेतिर केही केसहरूमा गएको देखियो,’ कार्कीले भने, ‘तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भने यो राम्रो अभ्यास हो । प्रमाण छैन भने किन मुद्दा चलाउने र दुःख दिने भन्ने हुन्छ । तर हाम्रोमा चलाउन पर्नेमा नचलाउने र नचलाउन पर्नेमा दुःख दिन चलाउने अभ्याससमेत हुने गरेको छ ।’

अमेरिकामा महान्यायाधिवक्ता नै कानुनमन्त्री हुने भएकाले सोही अनुसार निर्णय लिने कार्कीले बताए ।

• मुद्दा नचल्ने निर्णय भएका चर्चित तीन मुद्दा

महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग गरी नेपालमा केही प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी उन्मुक्तिको प्रयास भएको छ । तीमध्ये यहाँ यस्ता तीन वटा मुद्दालाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये एउटा मुद्दालाई सर्वोच्चले उल्टाएर मुद्दा चलाउने आदेश गर्‍यो भने एक विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । एक विवादमा मुद्दा नै दायर भएन । 

• रवि लामिछानेको मुद्दा नचल्ने निर्णय

वर्तमान उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा फसे । सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता प्रक्रिया नपुगेको भनी खारेज नै गरिदियो । योसँगै उनले त्यही नागरिकताबाट लिएको राहदानीको विषयमा विवाद सुरु भयो । यो विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ चैत ६ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो । महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले उक्त निर्णय गरेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीको आधारमा उनले उक्त निर्णय लिएका थिए ।

यो निर्णयसँगै लामिछानले क्लिन चिट पाएका थिए । उनीविरुद्ध सरकारी निकायले कुनै पनि अनुसन्धान अघि नबढाउँदै उक्त निर्णय भएको थियो । राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल प्रहरी कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ पुगेपछि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउने क्रम सुरु भएको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा फाइल पेस गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै पठाएको थियो ।

लामिछानेको नेपाली र अमेरिकी राहदानी रहेको तथा उनले एकै पटक दुई वटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । अमेरिकी राहदानी नबुझाइ नेपाली प्रयोग गरेको पाइएपछि उनी विवादमा परेका थिए ।

लामिछाने सुरुमा नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पूरा नगरी विवादमा परेका थिए । उक्त विवादमा सर्वोच्चले उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै उनले सांसद र मन्त्री पद गुमाएका थिए । लगत्तै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।

• पूर्वसांसद नवराज सिलवाल

अर्को चर्चित प्रकरण हो पूर्व सांसद एवं डीआइजी नवराज सिलवालको किर्ते मुद्दा । यो मुद्दा पनि उनी सांसद नै रहेको समयमा नेकपा एमालेको सरकार रहेको समयमा २०७८ साउन २० गते भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उक्त निर्णय गरेका थिए । सिलवाल एमालेकै सांसद थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले किर्तेको आरोप लागेका पूर्वडीआइजी सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सिलवालविरुद्ध २०७३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी गर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सच्याएको विषयमा किर्ते मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । उनी प्रहरीमै रहेको बेला कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सच्चाएर नम्बर बढाएको विषयमा प्रहरी नेतृत्वले समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिलवालले आफू योग्य रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा वस्तुगत निर्णय हुन नसकेको, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता नपुगेको ठहरसहित चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय बदर गरेको थियो ।

त्यतिबेला कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा सिलवालको उच्च अङ्क देखिएको भनिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यसम्पादन फाराम झिकाएर हेर्दा सिलवालको अङ्क कम देखिएपछि प्रकाश आर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरिएको थियो । सिलवाल भने त्यो निर्णयविरुद्ध पनि अदालत पुगेका थिए ।

मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम झिकाएर हेर्दा सिलवालको दाबीभन्दा कम अङ्क देखिएको थियो । त्यसपछि अदालतले किर्ते भएको देखिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आदेश गरेको थियो । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश प्रतिकूल हुनेगरी सिलवालको विषयमा किर्ते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । कानुनअनुसार कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा पुनर्विचार हुनसक्ने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण ठहरिएमा, किर्ते देखिएमा सर्वोच्च अदालतले यसको समीक्षा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सिलवालले त्यस बेला सर्वोच्च अदालतमा बढी अङ्क देखाएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिलिपि फाराम पेस गरेका थिए । लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको फारामसँग रुजु गर्दा अदालतमा पेस गरिएको भन्दा कम अङ्क रहेको भेटिएको थियो । त्यसपछि किर्ते काम गरेको भन्दै प्रहरीले सिलवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धानसमेत गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवाललाई छोडिएको थियो । 

किर्ते गरेको विषयमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन हुँदै २०७८ जेठ १० मा महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको कागजमा किर्ते कसले गर्‍यो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फोटोकपी कागज भएकाले विधिविज्ञान प्रयोगशालाले परीक्षण गर्न नसकेको, गोप्य हुनुपर्ने कागज बाहिर आएको विषय पत्ता नलागेको भन्दै तीन आधारलाई लिएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसबाट कुनै लाभ लिएको पनि नदेखिएको र औचित्य नै सकिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।

• पत्रकार डेकेन्द्र थापा

मुद्दा चलाउन अवरोध भएपछि सर्वोच्चले नै हस्तक्षेप गरेको चर्चित घटना हो दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याको अभियोजन सम्बन्धी मुद्दा । उक्त मुद्दामा पछि दैलेख जिल्ला अदालतले संलग्न भएको देखिएका केही व्यक्तिलाई सजाय नै सुनाउने फैसला गर्‍यो । 

जिल्ला अदालतले मुख्य अभियुक्त अरुण भनिने बमबहादुर खड्का र मुक्ति भनिने बमबहादुर खड्का र केशव खड्कालाई जन्मकैद अर्थात २० वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासले २०७८ मंसिर २६ गते गरेको फैसलाअनुसार थापाको हत्या गरी गाड्ने कार्यमा अरुण प्रत्यक्ष संलग्न भएको भनि दोषी ठहर गर्‍यो ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका—१ नयाँबजारस्थित आफ्नै घरबाट तत्कालीन विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताले २०६१ असार १२ गतेका दिन पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई अपहरण गरेका थिए । अपहरणपश्चात् दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घुमाइ दैलेख जिल्लाकै द्वारी गाविसस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा पुर्‍याएर चरम यातना दिइ २०६१ साउन २७ मा उनको हत्या गरियो ।

सीआईडीको काम गरेको, जनसत्ताको अनुमतिविना आधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै विद्रोही पक्षले विज्ञप्तिमार्फत हत्याको जिम्मेवारी लिएको थियो । परिवारले भने लामो समय लास पाएनन् । नेपाल पत्रकार महासंघको अनुरोधमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राविधिक सहयोगमा २०६५ असार ११ गते पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको चिहान उत्खनन गरी शव पहिचान गरेपछि परिवारलाई जिम्मा लगाइएको थियो । घटनामा संलग्नउपर कानुनी कारबाहीको माग राख्दै डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मी थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा २०६५ असोज ६ गते किटानी जाहेरी दर्ता गराइन् ।

जाहेरी दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि जाहेरी उपर कुनै मुद्दाको अनुसन्धान भएन । २०६९ मंसिर २७ मा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराइएको थियो । अदालतमा रिट दायर गरेपछि पनि मुद्दाको अनुसन्धानमा खासै प्रगति भएको थिएन । अधिकारकर्मी र महसंघले मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न निरन्तर दबाब दियो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीले यस मुद्दाका अभियुक्तमध्ये लक्षीराम घर्तीमगर, निरकबहादुर घर्तीमगर, वीरबहादुर केसी (विरासत), हीरालाल पुनमगर, जयबहादुर शाहीलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

प्रहरीले अभियुक्तहरूको पक्राउ गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सार्वजनिक रूपमै हस्तक्षेप गरेका थिए । मुद्दाको अनुसन्धान तुरुन्त रोक्न प्रहरी र सरकारी वकिललाई उनीहरूले आदेश दिएका थिए । द्वन्द्वकालका मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले हेरिने र फौजदारी कानुनको प्रयोगले शान्तिप्रक्रिया बिथोलिने उनीहरूको जिकिर थियो ।

प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उक्त कार्यले न्यायलाई अवरोध पुर्‍याएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने तर्कसहित यस मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश जारी गर्‍यो । त्यसपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढेको थियो ।