विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पदमा बस्ने कानुनी हैसियत गुमाएको भन्दै गठबन्धन दल एमाले र माओवादी केन्द्रले काउन्टर दिएका छन् ।

बुधबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेताले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएर काउन्टर दिएका हुन् ।

उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा २०८० साल आश्विन २७ गते नियुक्त भएका कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई समर्थन गरेका एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परेको र विश्वासको मत समेत नलिएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् ।

‘यसरी आफू अल्पमतमा परेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रायोजनको लागि समयावधि भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हानका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाएको र राजीनामा पनि नदिएको हुँदा विक्रम संवत् २०८१ साल वैशाख २५ गते राती १२ बजे वाट माननीय केदार कार्कीले कोशी प्रदेश सरकाको मुख्यमन्त्री पदको संवैधानिक र कानुनी हैसियत गुमाई स्वतः पद मुक्त सक्नु भएको हुँदा नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल उपयुक्त प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माननीयज्यु समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौ’, नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा भनेका छन् ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा कुल ५२ जना सदस्यको समर्थन गुमाएको एमाले र माओवादीको भनाइ छ ।

बुधबार नै कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नआएको जानकारी गराएको थियो । प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले एमाले र माओवादी संसदीय दलका नेताहरू पत्र लेख्दै सो कुराको जानकारी दिएका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रकुमार आङ्बोलाई लेखिएको पत्रमा कोशी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२८ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव यस सचिवालयमा दर्ता नभएको जानकारी गराइएको हो ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कानुनी परामर्शपछि उचित निर्णय दिने जनाएका छन् । ‘म कानुनी परामर्शमा छु । संविधान र कानुन र अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँलाई चिया पनि नखुवाई बिदा गर्दछु’, प्रदेश प्रमुख खापुङको भनाइ छ ।