काठमाडौँ । सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दलका शीर्ष नेताहरूका कारण पारित हुन ढिलो भइरहेको बताएका छन् ।  

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले विधेयकको सम्बन्धमा अधिकांश विषयमा समितिले सहमति जुटाइसकेको अवस्थामा अबको असहमतिको बुँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको तहबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकको गणपूरक सङ्ख्या र प्रधानमन्त्रीसहितलाई वा प्रधानमन्त्रीबिनाको सङ्ख्यालाई बहुमत मान्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेकोले सो विषय शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति गरेपछि आफूहरूलाई आउने निर्देशन बमोजिम समितिबाट विधेयक टुंग्याइने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘ हाम्रो नेताहरूको बिचमा छलफल भएर केही न केही हामीलाई निर्देशन दिनुपर्‍यो नि । उहाँहरुलाई शेरबहादुरले दिनपर्‍यो । हामीलाई केपी ओलीले दिनुपर्‍यो । अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्‍यो । अर्कोलाई अरूले दिनुपर्‍यो । त्यो कुरा अलि पाकिसकेको छैन । असहमतिका बुँदाहरूमा हाम्रा नेताहरू सहमतिमा पुग्नुपर्ने हो । सहमतिमा पुगियो है भन्नुपर्‍यो उहाँहरूले अनि हामी यहाँ भोटिङ नगरी संवैधानिक परिषद् विधेयक पास गरेर जानुपर्छ ।’

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल बनाउने गलत परिपाटी बसेको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्का काम, कारबाही राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । उनले सत्तारुढ दलहरूका बिचमा हुने भागबण्डा नमिलेका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले परिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयहरू सर्वसम्मतिले गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै यसैलाई पारित गरेर जान सरकारलाई चुनौती दिए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरूको मापदण्ड र चरित्रको सम्बन्धमा विधेयकमा नै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरूका मापदण्ड, उनीहरूको चरित्र सबै कुरा समेत यो ऐनमा उल्लेख भएर ल्याउनुपर्छ । यो संविधानसँग पनि सम्बन्धित होला । सहमतिमा जाऔँ । सरकारको ठेगान नहुने अवस्था छ । त्यसैले म सरकारमा भएको बेलामा मेरो अनुकूल बनाऔँ भन्ने कदापि नसोचौँ । अनुकूल हुँदो रहेनछ । परिस्थिति बेलाबेलामा बदलिइरहँदो रहेछ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सहमतिले नै जानसक्ने र यो ऐनलाई पूर्णतः आमूल परिवर्तन गर्न सक्नेगरी बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।