अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आईटियू)ले २०२३ जुलाईमा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औसत घनत्व १०८ प्रतिशत र इन्टरनेटको पहुँच ६७.४ प्रतिशत घरधुरीमा रहेको छ । यस्तै, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्रतिशत छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)को २०८० असारको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दूरसञ्चारसँग जोडिएका सबै क्षेत्रका सेवा प्रदायक २५२ वटा, टेलिघनत्व ११९.६ प्रतिशत र ब्रोडब्यान्ड डाटा सेवाको कुल घनत्व १३५.९० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । जुन एउटा सुखद स्थिति हो । नेपालले विकसित मुलुकसरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ । जसको बजार हिस्सा करिब ९० प्रतिशत छ । 

कुनै समय दरबार र दरबारियाहरूको मात्रै पहुँच र मनोरञ्जनको साधनका रूपमा हेरिने दूरसञ्चार क्षेत्र वर्तमान समयमा सबै नागरिकको पहुँचमा छ । यसको प्रयोग र उपभोग सर्वसाधारणदेखि शिक्षित र सम्भ्रान्त परिवारसम्म छ । ‘ओपन वायर म्याग्नेटो सिस्टम’बाट प्रारम्भ भएकोे दूरसञ्चार क्षेत्र समयसँगै बदलिएर मानिसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम बुझ्ने, आर्थिक कारोबार गर्ने र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक एवं अनिवार्य माध्यमका रूपमा स्थापित हुन गएको छ । यस्तो क्षेत्रको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै सरकार र राज्यका सम्बन्धित निकायले समयसापेक्ष उठेका सवालहरूको उपयुुक्त र प्रभावकारी समाधान खोज्नु आवश्यक देखिन्छ ।

कर र नवीकरण दस्तुर

विश्वमा दूरसञ्चार क्षेत्र यति तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, जसको खोज र अनुसन्धान गर्नेहरू केही वर्षमा डलर अर्बपति बनिरहेका छन् । ग्राहकको चाहना पूरा गर्न सो प्रविधि खरिद गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रका सेवाप्रदायक कम्पनीको भने लागत बढ्ने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर र गैरकरहरू बढ्दै जाने गरेका छन् । ग्राहक महसुल घटाउँदै लैजानुपर्ने परिस्थितिका कारण आम्दानी घट्न गई खर्च धान्न नसक्दा कैयौँ कम्पनी बजारको प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकी व्यवसायबाटै विलय हुन परेका थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ । 

एनटीएको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७९÷८० मा विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएका नौवटा सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा २०७० सालमा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर हालै खारेजीमा परेको नेपालको स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई लिन सकिन्छ । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता घटना किन घटिरहेका छन् । 

फ्रीमा १४ हजारभन्दा बढी स्थानमा इन्टरनेटको मजा लिनुहोस् भनेर सन्देश पठाउने आईएसपीलाई अनुगमन र कारबाहीको दण्ड चलाउने निकाय चनाखो हुन आवश्यक छ ।

सरोकारवालाहरूले समस्याको पहिचान र समाधान खोज्न जरुरी छ । नेपालमा दूरसञ्चारको विकास, नियमन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको ग्राहक सङ्ख्या बढेर तीन करोड ४७ लाख ८२ हजार पुगेको देखिन्छ, तर उक्त संस्थाले नै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा मोबाइल सेवा सञ्चालक दुई कम्पनीको आम्दानी २०७४÷७५ को तुलनामा २०७८÷७९ मा आइपुग्दा करिब २१ अर्बले कमी आई वार्षिक ७७.०५ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ । 

सेवा प्रवाहका लागि खर्च बढ्ने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर थप अवैज्ञानिक हुँदा मोबाइल सेवा अप्ठेरोमा पर्ने त होइन भन्ने डर बढेर गएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका सवालमा ग्राहक सङ्ख्याको ग्राफ बढ्दै जानु तर आयको ग्राफ ओरालो लाग्नुले बृहत् बहसको खाँचो देखिन आएको छ । यसले अनेकन् प्रश्न खडा गरेका छन् । कतै दूरसञ्चार क्षेत्र हात्ती लडेझैँ लड्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्र फैलँदै छ, सेवा प्रवाह र मर्मत–सम्भारमा लाग्ने लागत र लगानी बढ्दै गएको छ, तर ग्राहक महसुल र आम्दानी खुम्चँदै गएको अवस्था छ । राज्यले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रोयल्टी शुल्क चार प्रतिशत लगाएको छ । यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दुई प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क दश प्रतिशत, भ्याट १४.३ प्रतिशत (सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत जोडिएकाले) छ; आयकर २५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत र गैरकरबापत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग अनुसार र मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब (वार्षिक ४ अर्ब)सहित लगभग वार्षिक आयको ६० प्रतिशत आम्दानी राज्यलाई कर र गैरकरको रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसरी नागरिकलाई सस्तो र सुलभ सेवा दिएर दूरसञ्चार क्षेत्रले आफूलाई बचाइराख्न सक्छन् भन्ने जिज्ञासा सतहमा आएको छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको कर र गैरकर ठिक छ त ? लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ त ? कतै राजस्व चुहावट भइरहेको त छैन ? स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । बनेका कानुन र भएका व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आइपुगेको त होइन ? हाम्रा अभ्यास र नियम अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र व्यवस्थासँग मेलखाने किसिमका छन् त ? यही अभ्यास, व्यवस्था र कानुनी आधारमा राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा करिब वार्षिक ४५ अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाउने दूरसञ्चार क्षेत्रका मोबाइल सेवा प्रदायकले के आगामी दिनमा सुनको अन्डा पारिरहन सक्लान् त ? सबै समयमा सजग हुन आवश्यक छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको दोहोरो कर न्यायोचित छ ? अर्थात् दूरसञ्चार सेवाशुल्क १० प्रतिशत लिएर त्यसमा पुनः १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु करको कुन न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्छ ? आम्दानी खुम्चिरहेको, दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाइएको विभिन्न दस्तुर बढी भयो धान्न सकिँदैन भनेर बहस भइरहेको समयमा २५ प्रतिशत आयकरलाई ३० प्रतिशतमा बढाइनु के जायज थियो ? 

दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा नेपालमा भन्दा न्यून र आम्दानीको निश्चित प्रतिशत मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर लिने प्रचलन छ । जसले गर्दा औकात अनुसार धेरै आम्दानी हुनेले धेरै दस्तुर र कम हुनेले कम दस्तुर भुक्तान गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी देशमा भएको नीतिगत व्यवस्था र नेपालको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा अन्य सबै किसिमका सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको सुरु मूल्यको करिब ९० प्रतिशत नवीकरण दस्तुर लिने गरिएको छ, तर मोबाइल लाइसेन्सको नवीकरण दस्तुर लाइसेन्स लिँदा तिरेको २१ करोड रकमभन्दा करिब ९९ गुणा बढी २० अर्ब रहनुले कतै दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अवरोध त आउने होइन भन्ने संशय बढाएको छ । यसको उपयुक्त र वैज्ञानिक आधार खोज्नु नियामक र राज्य संयन्त्रलाई अनिवार्य जिम्मेवारी हुन गएको छ ।

हटस्पट

कुनै समय नेपालमा भएका ६ वटा मोबाइल सेवा प्रदायकमध्ये हाल चारवटा बन्द भइसकेका छन् । केही समयअगाडि नेपाल सरकारले मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसक्दा एक सार्वजनिक सूचनामार्फत स्मार्ट टेलिकम प्रालि बिक्रीका लागि आह्वान गरेको थियो, तर बिक्री हुन सकिरहेको छैन । अर्थात् लगानीकर्ताले खरिद गर्न रुचाएका छैनन् । त्यसै दिन मेरो एक मित्रले आफ्नो मोबाइलमा आएको निजी आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रोभाइडर)ले पठाएको एउटा सन्देश मलाई देखाएका थिए, जहाँ ‘१४ हजार प्लस हटस्पट भएको हाम्रो कम्पनीको फाइबर नेट जोडेर ढुक्कले फ्रीमा घरबाहिर निस्कँदा इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्’ लेखिएको थियो ।

हचुवाको भरमा एनसेल आफैँले कबुल गरेको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरका कारण नेपाल टेलिकमलाई मात्र होइन, स्वयं एनसेल र सिङ्गो दूरसञ्चार क्षेत्रलाई धराशायी त बनाउने होइन भन्ने सन्त्रास सिर्जना गरेको छ । 

यी दुवै घटनालाई मिहीन ढङ्गबाट हेर्ने हो भने बन्द भएको कम्पनी र सन्देश पठाउने कम्पनी दुवैको उद्देश्य दूरसञ्चार सेवा दिनु हो । पहिलोले लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब भुक्तानी गर्नुपथ्र्याे । दोस्रोले केवल दुई लाख ७० हजार तिरे पुग्छ । पहिलोले सेवा दिनका लागि करोडौँको टावर र भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपथ्र्याे । 

पछिल्लोले केवल ग्राहकले किनेको राउटरलाई नै हटस्पट बनाएर हिँड्ने गर्छ । यसले गर्दा राज्यले पाउने अर्बाैं राजस्व गुमाउनुपरेको देखिन्छ । लाइसेन्सका माध्यमबाट सेवा प्रदायकबिच डिभाइड खडा भएको देखिन्छ । के ती निजी आईएसपीहरूले लिएको लाइसेन्सले उसका ग्राहकलाई जुन स्थानमा पुगे पनि फ्रीमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकार दिएको छ ? उक्त निजी आईएसपीहरूलाई विनाअनुमति जति पनि हटस्पट खोल्ने अधिकार छ ? 

देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये एकतिहाइ बराबर उपत्यकामा बसोबास गर्छन् । केही लाखको लाइसेन्स बोकेका निजी आईएसपीहरूले उपत्यकाका प्रायः सबै स्थानमा फ्री हटस्पटमार्फत इन्टरनेट चलाउन दिन्छन् भने उसको भन्दा करिब ७४ हजार गुणा महँगो मोबाइलको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर तिरेर विकट स्थानमा समेत जानुपर्ने नेपाल टेलिकम र एनसेलले कहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा गरिराख्न सक्लान् । 

उपभोक्तालाई निश्चित हाताभित्र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन लिएको लाइसेन्स देखाउँदै फ्रीमा १४ हजारभन्दा बढी स्थानमा इन्टरनेटको मजा लिनुहोस् भनेर सन्देश पठाउने आईएसपीलाई अनुगमन र कारबाहीको दण्ड चलाउने निकाय चनाखो हुन आवश्यक छ । होइन भने, कानुनको छिद्र र नियामकको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता लोभ्याउने निजी सेवा प्रदायकको जालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको दुर्दशा निश्चित छ । यसलाई रोक्न र समान धरातलमा प्रतिस्पर्धाको अवसर सबै सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउन समेत आयको निश्चित प्रतिशत नवीकरण दस्तुर निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । जसले असमान नवीकरण दस्तुरको विभेद अन्त्य गर्छ । 

बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित भई दूरसञ्चार क्षेत्र थप बलियो बन्न सक्छ । अन्यथा घर, अफिस वा साथीकहाँ जोडिएको निजी आईएसपीको फाइबर नेटको पासवर्ड बोकेर हिँड्दा फ्रीमा इन्टरनेट चलाउन पाइन्छ भने नेपाल टेलिकमको फाइबर नेट किन जोड्ने ? मोबाइल सेवा प्रदायकको सिमकार्ड त बोक्लान् तर त्यसबाट भ्वाइस र डेटा किन चलाउने ? दुवै चल्दैन भने यी संस्थाले अर्बौंको नवीकरण दस्तुरको भारी कहिलेसम्म बोकेर हिँड्न सक्लान् ? 

नीति निर्माताको ध्यान तत्काल पुग्न अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा डिजिटल नेपालको पूर्वाधार दूरसञ्चार क्षेत्र र मोबाइल सेवाको भविष्य यही अवस्थामा यसै भन्न सकिँदैन ।

मोबाइल सेवा प्रदायकमा रातो बत्ती 

सरकारको ९१.५३ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल टेलिकम र ८० प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको एनसेलले नेपालमा मोबाइल सेवा दिँदै अएका छन् । नेपाल टेलिकमले पहिलो राष्ट्रिय कर दिवस आव २०६७÷६८ देखि १२औँ राष्ट्रिय कर दिवस आव २०७८÷७९ सम्म पाँचपटक सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने र दुईपटक सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने संस्थाको रूपमा सातपटक आन्तरिक राजस्व विभागबाट सम्मान प्राप्त गरिसकेको छ । 

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षलाई हेर्दा औसतमा नेपाल टेलिकमले करिब वार्षिक राज्यकोषमा ३० अर्बको योगदान गर्दै आएको छ । यही अवधिमा सञ्चालन मुनाफा १७ अर्बबाट खुम्चिएर आव ०७९÷८० मा जम्मा चार अर्बमा आइपुगेको छ । अझ आव २०८०÷८१ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा गत वर्षको भन्दा २५ करोड बढीले मुनाफा घटेको देखिन्छ । विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत रिजर्भमा करिब ७२ अर्ब र दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दायित्वमा ७० अर्ब तिर्न बाँकी देखिन्छ । 

एनसेलले २०१९ मा ३४.५६ अर्ब कर तिरेर सरकारी राजस्वमा ४.४ प्रतिशतको योगदान दिन सफल भएकामा मुनाफा र आय दुवै घट्दा २०२१ मा २१.७५ अर्ब मात्र कर तिर्दा सरकारी राजस्वमा २.५ प्रतिशत मात्र योगदान गर्न सकेको देखिन्छ । मोबाइल सेवा उद्योगभित्र पाँच वर्षको तथाङ्क हेर्दा ग्राहक सङ्ख्या र सेवाको विस्तार बढेको देखिन्छ, तर यसै अवधिमा आय हेर्दा २०७४÷७५ मा ९८ अर्ब रहेकामा २०७८÷७९ मा आइपुग्दा ७७.०५ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ । यसले मोबाइल सेवा उद्योगको आय, मुनाफा र साथमा सरकारी राजस्व सबै घट्ने टे«न्डलाई सङ्केत गरेको छ । 

यही अवस्थामा अन्य सेवा प्रदायक भित्र्याउने बहस कति जायज होला ? किन, कसलाई र कहाँका लागि अन्य सेवा प्रदायक भन्ने अध्ययनविना लाइसेन्स खुले पनि सेवा दिन कोही सजिलै सहभागी होलान् जस्तो लाग्दैन । 

हालै अनौपचारिक रूपमा विभागीय मन्त्रालयबाट नेपाल टेलिकमको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा आह्वान गरेजस्तै मोबाइल लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब तयार गर्न गरिएको निर्देशन औपचारिक रूपमा कार्यान्यनमा आएमा कम्पनीको वित्तीय आय घट्न गई मुनाफा अझै तीव्र गतिमा खुम्चने निश्चित छ ।

नेपाल टेलिकमले २०५६ सालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र लिएको थियो । उक्त समयमा अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबिचको सहमतिमा तोक्ने व्यवस्था थियो । जुन व्यवस्थाभित्र २१ करोडमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । पछि २०६१ मा स्पाइस नेपाल (हाल एनसेल एक्जियटा)ले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने कबोल ग¥यो । यसरी पुरानो व्यवस्थाको ठिक विपरीत एनसेल एक्जियटाले बढाबढबाट २० अर्ब तिर्न तयार रहेकाले त्यसपछि मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बिचको समझदारीबाट नभई दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोके अनुसार दिने व्यवस्था गराइयो । जसमा नेपाल टेलिकमले यति धेरै दस्तुर तिर्न नसक्ने बेहोरा जानकारी गरायो, तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुन्न चाहेन । यसको विरुद्ध नेपाल टेलिकमले न्यायालयमा कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने बहस कम्पनीभित्र भएको थियो, तर सरकारी कम्पनी भएर सरकारी निकायकै विरुद्ध मुद्दा हाल्न हुन्न । 

सरकारको पैसा सरकारले लगेर केही फरक पर्दैन भन्नेजस्ता भाष्य सिर्जना गरी मोबाइल लाइसेन्सको नवीकरण दस्तुर एनसेलले कबुल गरे सोसरह नेपाल टेलिकमले भुक्तान गरिरहेको छ । यसले नेपाल टेलिकमले तिर्नैनपर्ने ६० अर्बको दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइदिएको छ । जसले गर्दा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा रातो बत्ती बल्ने सङ्केत देखिन थालेका छन् । 

नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण दस्तुर तिर्र्न लगाइहाल्ने आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर बनाउने, बजार कब्जा गरिहाल्ने र आफूले तिर्ने समय नेपाल टेलिकमको भन्दा पाँच वर्षपछाडि आउने हुँदा त्यो बिचमा त्यसैलाई बहाना बनाएर अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै पुनः नवीकरण दस्तुर परिमार्जन गर्ने रणनीतिमा एनसेलले नवीकरण दस्तुर कबुल गरेको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ, तर त्यो सफल हुन सकेन । बरु खुद एनसेलले २०८६ भित्र मोबाइल लाइसेन्सबापत ६० अर्ब दस्तुर तिरी सक्नुपर्ने देखिन्छ । हचुवाको भरमा एनसेल आफैँले कबुल गरेको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरका कारण नेपाल टेलिकमलाई मात्र होइन, स्वयं एनसेल र सिङ्गो दूरसञ्चार क्षेत्रलाई धराशायी त बनाउने होइन भन्ने सन्त्रास सिर्जना गरेको छ । 

अन्यथा मोबाइल उद्योगमा बल्न सक्ने रातो बत्तीले सिङ्गो दूरसञ्चार क्षेत्रमा डढेलो नलाग्ला भन्न सकिँदैन । दूरसञ्चार क्षेत्रको टाइटानिक डुङ्गालाई समयमा उद्दार गर्न सकेमा राज्यले सुनको अन्डा पाइरहने निश्चित छ । नत्र यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अन्त्यमा माथि उठेका विविध सवालहरूको उपयुक्त निराकरणको खोजीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा सञ्जीवनी बुटीको काम गर्ने निश्चित छ । महङ्गो कर र गैरकरलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर पुनरवलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ । यसलाई आयका आधारमा व्ययभार पर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । अन्य दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर समेत आयकै आधारमा तय गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

केही लाखको लाइसेन्स लिएर हटस्पटको नाममा नियमविपरीत मनलाग्दी फ्री इन्टरनेटको मजा चखाउने निजी आईएसपीहरूको अस्वस्थ अभियानलाई सुधारसहित निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । आम्दानीको आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट दूरसञ्चार सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर निर्धारण हुन सकेमा यस्ता यावत् समस्याको निराकरण हुने देखिन्छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रभित्र यति सुधार्न सके विगतमा जस्तो मोबाइलसेवा प्रदायकहरूले नवीकरण दस्तुर तिर्न नसकेका कारण राज्यले लिलामीको सूचना निकालेर कम्पनी नै लिलाम गरी राजस्व उठाउनुपर्ने कठोर समय आउने थिएन कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।