काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चीन सरकारबाट प्राप्त मास्टर्स/पीएचडी डिग्री अध्ययन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सबै निकायलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा ४० (ख) को उपदफा (३) बमोजिम गठित समितिले चीनबाट छात्रवृत्तिका लागि प्राप्त कोटाअनुसार  सबै सरकारी निकायका लागि आवेदन खुला गरेको हो । 

जसअनुसार सम्बन्धित निकायका कार्यालयबाट कर्मचारी मनोनयन गरी अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा पठाउन र सोको जानकारी मन्त्रालयमा समेत पठाउन संघीय मामिलाले निर्णयअनुसार अनुरोध गरेको छ । 

छात्रवृत्ति मनोनयनमा सम्बन्धित सेवा, समूह र श्रेणीभित्रका समावेशी महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा हालसम्म अवसर नपाएका र दुर्गममा सबैभन्दा बढी समय काम गरेका आधारमा कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । 

मास्टर प्रोग्राम इन पब्लिक पोलिसी, मास्टर प्रोग्रम इन पब्लिक इडमिनिस्ट्रेसन, उर्बान एण्ड रुरल प्लानिङ, फरेस्ट इकोनोमिक्स एण्ड पोलिसीलगायतका विषयमा ३८ विषयमा चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न अवसर प्राप्त हुने बताइएको छ । चीनले यकिन कोटा भने खुलाएको छैन ।

यसबारे गत अप्रिल १९ मा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरेर मंगबलार मात्रै सबै निकायलाई पत्राचार गरेर सूची माग गरेको शाखा अधिकृत रवीन्द्र ओखेडाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।