काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशको सरकार निर्माण विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भएको छ । यसअघि संयुक्त इजलासबाट टुङ्गो लागेको उक्त मुद्दा फेरि बल्झिएको हो । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा सभामुखको समेत मत प्रयोग गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले दोस्रो पटक यो विवाद सर्वोच्च पुर्‍याएको हो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उनको रिट दर्ता भएको छ भने सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको छ । 

सर्वोच्चले यसअघि यो विवादमा सात बुँदामा व्याख्या गर्दा सभामुखको प्रयोग नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेसले यही र कोशी प्रदेशको नजिर टेकेर सर्वोच्च पुगेको छ । 

• अदालतमा राजनीतिक मुद्दा

अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारका विवादहरू एकपछि अर्को दर्ता भइरहेका छन् । यसअघि सुदूरपश्चिमको सरकार गठनमा असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक पक्ष तर्फबाट रिट दर्ता भएको थियो । उक्त विवादमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ मगाएर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

त्यस्तै कोशी र मधेस सरकारभित्र पनि विवाद सुरु हुने देखिएको छ । कोशीमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएको विवाद सतहमा रहेको छ भने मधेस र लुम्बिनीमा उपेन्द्र यादवको दल जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका कारण विवाद हुने देखिन्छ । यो विवाद सर्वोच्चसम्मै पुग्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालत फेरि पनि राजनीति विवादको निकास दिने केन्द्र भएको छ । सर्वोच्चले दिने निकासले नै अबको राजनीतिक कोर्स अघि बढ्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । 

पछिल्ला केही वर्षमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिसँग जोडिएका अधिकांश विवाद टुङ्गो लगाउँदै आएको छ । संसद् विघटनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म र प्रदेश सरकार बनाउने तथा भत्काउनेसम्म सर्वोच्चको फैसलामा निर्भर भएका हुन् । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा केही यस्ता राजनीतिक मुद्दा विचाराधीन छन् । 

सुदूरपश्चिम विवाद नाउपाले पुर्‍यायो सर्वोच्च 

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा  वैशाख ९ गते रिट दायर भएको  थियो । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटलाई सोमबार सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै पूर्णमा पठाएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । 

अब तीन, पाँच वा सात न्यायाधीशको इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छ । इजलासलाई संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने लागेमा यस्तो विवादहरूलाई तीन न्यायाधीश वा सो भन्दा धेरैले हेर्न सक्ने गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गर्ने छ । सोमबारको बहसका क्रममा संवैधानिक व्याख्याको विषय उठेपछि यस्तो आदेश संयुक्त इजलासले गरेको हो । यसअघि कोशी प्रदेशको सरकार गठनका विषयमा विवाद हुँदा तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । 

यदि इजलासमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने माग उठेका त्यहाँ पनि पठाउने परम्परा रहेको छ । संविधानले नै संवैधानिक विवाद र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका विवाद सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ । यही अधिकार अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा अलग मुद्दा दर्ता भएर वा अन्य इजलासको आदेशले आएका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने गरेको छ । 

तर सुदूरपश्चिम सरकार विवाद संवैधानिकमा नभई पूर्ण इजलासले नै किनारा गर्न सक्ने माग बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले उठाएपछि न्यायाधीशद्वय फुयाँल र श्रेष्ठले सोही आदेश गरेका हुन् । अब उक्त विवाद सम्भवतः तीन न्यायाधीशको इजलासमा बहस हुने छ । पूर्ण इजलास प्रायजसो बिहीबार बस्ने अभ्यास रहेको छ ।  

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित १ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।  

नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए। दुवैको दाबीबारे निर्णय नगरेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले ४ गते दुवैको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै थप दुई दिन समय दिएका थिए ।  

सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार त्यही समयमा सोडारीले नाउपाका चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने ६ गते एमाले, माओवादी, नाउपा (कैलाश चौधरी पक्ष) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । प्रदेश प्रमुखले त्यही दिन सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उक्त कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै उनले अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरेका हुन्।

• कोशी विवाद सतहमा 

कोशी प्रदेशको विवाद अहिले सतहमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि कानुन व्यवसायीसँग भित्री परामर्श थालेका छन् भने एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन पनि सर्वोच्च आउने तयारीमा छ । एमालेका कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मंगलबार राति १२ बजेदेखि नै पदमुक्त भएर कामचलाउ भएको दाबी गरे । 

५२ जना सांसदले केदार कार्कीलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको र विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र दर्ता गराएकाले उक्त अवधि अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएकाले उनी पदमुक्त भएको दाबी गरिएको छ । उनले यसअघि पनि सर्वोच्चबाट भएको विभिन्न व्याख्याले यो कुरा देखाएकाले कार्की पदमुक्त भएर काम चलाऊ भएको जिकिर गरे । 

उनले संसद्को सार्वभौम अधिकार अन्तर्गत प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिन निर्देशन समेत दिएको तर उनले अटेर गरेकाले सर्वोच्चसम्म जान परे पनि जाने उनले बताए । उनले प्रदेश प्रमुखले बुधबार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताए । यसरी प्रदेश प्रमुखले दिएको समयमा नयाँ सरकारको दाबीमा बहुमत पेस गर्न सकेमा मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिने र केदार कार्की पदमुक्त हुने उनले दाबी गरे । 

तर कार्कीले भने २ वर्षसम्म आफूले १६८ को अन्तिम धारा अनुसार सांसदहरूको मतले मुख्यमन्त्री भएकाले नहट्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव आव्हान भए सर्वोच्च जाने तयारी समेत गरेका छन् । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर सरकारमा २ वर्षसम्म रहने नत्र विघटन गर्ने चेतावनी दिएकाले यो विवाद ढिलो चाँडो अदालत नै आउने उनले बताए । 

• रेशम चौधरीको ‘घर झगडा’ निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्चमा

त्यस्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अर्को पार्टी विवाद हो रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षको वैधानिकता । कैलालीको टीकापुर घटनापछि जन्मेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद सम्बन्धी दुई मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको र अर्को एक मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको छ । 

अध्यक्ष निर्वाचित भएको तर निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएको भन्दै रेशम चौधरीले पहिलो रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रो  रामेश्वर चौधरीसहित ६४ जनाले दायर गरेका थिए । दुवैले अलग अलग रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए । तर सर्वोच्चले एकै प्रकृतिको विवाद भएको भन्दै एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गर्दे साथ साथै राखेको छ । 

चौधरीले  चैत २३ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा लिखित जवाफ मगाउने आदेश यसअघि नै भएको छ । रामेश्वर चौधरीसहितको रिटमा उनीहरू चौधरीसँगै निर्वाचित भएकाले त्यसको वैधानिकता बारे प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका थिए । 

चौधरीको हकमा भने उनी ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएकाले अयोग्य हुने भनी निर्वाचन आयोगले नै वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो । २०७२ सालमा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन भएको थियो। त्यही क्रममा भदौ ७ गते टीकापुरमा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो।

उक्त घटनाका लागि तीनै तहको अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सोही आधारमा आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष हुन अयोग्य भनेको थियो। तर चौधरीले आफू महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाले आयोगले अयोग्य भन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

चौधरीले आफू जेलबाट रिहा भएपछि टिकापुरमा थारुहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अझै शक्तिशाली बनाएर थारुहरूको हक अधिकारका लागि लाग्ने भन्दै पहिलो महाधिवेशनमा एकल उम्मेदवार दिँदै अध्यक्ष भएका थिए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन लगभग ‘निर्णायक’ भएपछि यो दलभित्र अन्तर्द्वन्द्व सुरु भएको थियो।  यो विवाद घरभित्रबाट सुरु भयो निर्वाचन आयोग हुँदै अदालत पुगेको छ। 

• उपेन्द्र यादवको दल दर्ता विवाद 

हालैमात्र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएको छ। अध्यक्ष यादव अमेरिका भएको समयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेको अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजन भएको हो । पार्टी विभाजनविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज(बुधबार) बस्दै छ । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुरमा बस्ने बैठकले पार्टी विभाजनविरुद्ध अदालत जाने औपचारिक निर्णय गर्ने छ । सम्भवतः आजै रिट दर्ता गर्ने र बिहीबारसम्म राईको दललाई अन्तरिम आदेश मार्फत मान्यता नदिने रणनीतिमा यादव पक्ष छन् । यसरी हेर्दा यो विवादको किनारा अव सर्वोच्चले नै गर्नुपर्ने छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्यतामा भएको अवस्थामा नियमावलीमा टेकेर दर्ता दर्ता हुन नसक्ने दाबी उपेन्द्र यादव पक्षले गर्ने तयारी गरेको छ। 

अशोक राईको नेतृत्वमा सात जना सांसद अलग भई गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सोमबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । तर संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान भइसकेको, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको र बहुमत केन्द्रीय सदस्य संस्थापन पक्षमै रहेको जिकिर गर्दै जसपा नेपालले आयोगको निर्णय कानुन विपरीत रहेको तर्क गर्दै आएको छ ।

मंगलबार बसेको शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले दल विभाजनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय समेत गरेको थियो । 

• नेकपा एमाले विभाजनको मुद्दा नै बाँकी 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अहिले पनि विचाराधीन नै रहेको छ। 

उक्त मुद्दा लामो समयदेखि पेशी चढेको छैन । अर्को पेशी २०८१ कात्तिक १ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ।  तत्कालीन एमाले सांसदका रूपमा नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने, उनीहरूले दर्ता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता नभएको र सभामुख अग्नि सापकोटाले दल विभाजनमा सहयोग पुग्ने गरि निर्णय गरेको भन्दै ओलीले २०७८ भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।  

उक्त मुद्दामा २०७८ असोज ५ गते न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र कुमार चुँडालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै  निर्वाचन आयोग र संसद्सँग सक्कल कागज माग्ने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश  गरेको  थियो।

नेपालसहित मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, पुष्पा कर्ण कायस्थ, लक्ष्मी चौधरी, मेटमणि चौधरी, कल्याणी खड्का, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, निरा जैरु र सरला यादवलाई एमालेले निष्कासन गरेको दाबी गर्दै सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो।

तर, उनीहरूले अलग पार्टी निर्माण गरेको भन्दै सभामुखले उक्त निवेदन खारेज गरेका थिए। सभामुखको उक्त कार्यविरुद्ध अहिले पनि एमाले अदालत र संसद् दुवैतिर रहेको छ। एमालेले संसद् पनि यही निहुँमा अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टा–छुट्टै ३ थान रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए। 

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो।

एमालेका ३० जना संघीय सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा राजनीति दल,दुई तहका सरकार तथा संसद्का कार्यसँग जोडिएका केही प्रतिनिधि मुद्दा मात्र हुने । अन्य धेरै विवादहरू सर्वोच्चसहित अन्य तहका अदालतमा छन् । यसरी सबै विवाद अदालत पुग्नुलाई कसरी हेर्न भनी सोधेको प्रश्नमा पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाराण विडारीले शासकीय गलत शैली र अभ्यास भनी टिप्पणी गरे । ‘सबैलाई पद नै चाहिने अनि भ्रष्टाचार गर्ने पदमा आफै हुनुपर्ने लालसाका कारण जे पनि विवाद अदालत अझ भनौँ सर्वोच्च अदालतले नै निकास दिनुपर्ने भएको छ ’ उनले भने ‘ यस्तो अभ्यास हुनु भनेको सरकार,संसद् र राज्यका संयन्त्रहरूको असफलतातिर अघि बढ्दैछन् भन्ने सङ्केत हो ।’   

उनले अहिले सबै प्रदेशको विवाद र मुख्यमन्त्री नियुक्ति किन सर्वोच्च अदालत पुग्यो त भनेर हेर्दा पद कसले हत्याउने भन्ने नै प्रमुख देखिएको टिप्पणी गरे । ‘संसद्मा वा प्रदेश सभामा बसेर छलफल गरेर कानुनले दिँदैन भनेको कार्य नगरे अदालत पुग्नै पर्दैन । आपसमा दलहरूका बिचमा छलफल गरेर कानुनको सीमा कसैले पनि पार गर्दिन भन्ने हो भने किन जानुपर्छ अदालत ? ’ विडारीले भने ‘कानुन र सर्वोच्चको नजिर मान्न कोही तयार छैन । सबलाई पदमै पुग्न परेको छ । किन कानुन मान्ने कसरी हुन्छ पदमा पुग्ने दौड देखियो ।’ यसरी सबै राजनीति विवाद अदालत पुर्‍याउने अभ्यास गर्नु गलत र अस्वस्थ्यकर हुने उनको टिप्पणी छ । दलहरूका बिचमा सहमति गर्ने र विवाद मिलाउने सक्ने खुबी छैन र क्षमता समेत छैन भन्ने कुरा यसले देखाउने उनको टिप्पणी छ। संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने विवादहरू अदालत पुग्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘ कुनै पक्षले कानुन पालना गरेन वा कानुनको उल्लङ्घन गरेमा न्याय खोज्ने ठाउँ अदालत नै हो । अदालतले नै त्यसको व्याख्या गर्ने हो ’ ज्ञवालीले भने ‘ न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत सरकार,संसद् र अन्य निकायले गरेका गल्तीहरू अदालतले करेक्सन गर्छ । न्यायिक अभ्यास पनि यही हो । ’ 

तर सबै विवाद अदालतमा ल्याउने अनि अल्झाउने कार्य झैँ गलत हुने भन्दै राजनीतिक तहमा सहमति हुनसक्ने कुराहरू त्यही मिलाउने प्रयास भने गर्नुपर्नेमा उनको पनि सहमति छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सबै विवाद अदालत आउनु स्वाभाविक भएको तर यसमा दल,राज्य संयन्त्र र व्यवस्थापिका पनि असफल भएको हो कि भन्नेतिर पनि प्रश्न उठेको बताए ।  ‘केही विवादहरू आपसमा बसेर मिलाउन सकिन्छ । केही संसद्मै खुल्ला छलफल गरे मिल्न सक्छ अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र अदालत धाउनुपर्छ ’ उनले भने ‘ तर एकै पटक अदालत आउने अनि अदालतले राजनीतिक मुद्दामा हात हालेर आदेश दिन मिल्दैन भनेर आलोचना गर्ने पनि हुने गरेको छ। मुद्दा आएपछि अदालतले निकास त दिनैपर्छ । यो दिँदा सबै पक्षलाई चित्त बुझ्दैन । ’ संविधानले नै न्यायको अधिकार अदालत र सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिटमा समेत आउने अधिकार दिएकाले किन सर्वोच्चमा सबै मुद्दा दायर गरेको भनेर भन्न चाहिँ नमिल्ने उनको टिप्पणी छ।