काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै मंगलबारको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र देखाए ।

 कांग्रेसले रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएकाले उनीमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै संसद बैठक चल्न नदिने अडान लिइरहँदा लामिछानेले आफूले आफूविरुद्ध कुनै उजुरी र मुद्दा मामिला समेत नरहेको स्पष्ट पार्दै कार्यालयले दिएको पत्र देखाएका हुन् । 

रातोपाटीलाई प्राप्त उक्त पत्रमा लामिछानेलाई कार्यालयले अनुसन्धान अभियोगसम्बन्धी जानकारी उपलबध गराएको छ । लामिछानेले मागेको जानकारीअनुसार सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकूल बारकोटीले उपलब्ध गराएको लिखित पत्रमा रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी तथा जाहेरी। अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख छ । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेश गर्नु भएको दर्ता नम्बर १४०५१ मिति २०८१।०१।१० गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझि पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वैशाख २४ गते क्लिन चिटको पत्र दिएको थियो । 

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहले गृहमन्त्री लामिछानेले मंगलबारको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट क्लिनचिट प्रस्तुत गरेको रातोपाटीलाई बताए ।  ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदको दुरुपयोग गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मेराबारेमा मुद्दा मामिला र म दोषी छु कि छैन भनेर पत्र लेख्न लगाउनु भएको रहेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई तपाईको बारेमा मुद्दा मामिला केही छैन, सहकारीको विषयमा नाम पोलिएको छैन, तपाईंबाट सहकारीमा केही पनि भएको छैन भनेर क्लिन चिट दिएको छ भनेर देखाइयो’, उनले भने । 

यद्यपि लामिछानेले २ करोड रुपैयाँ सुप्रिम सरकारीबाट लिएको पुष्टि भने भइसकेको छ । जुन विषय सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै मुद्दा मामिला र उजुरीसमेत नरहेको भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको क्लिन चिट देखाएको बैठक भने निष्कर्षविहीहीन बनेको थियो । वैशाख २८ मा बस्ने संसद बैठक सहज रुपमा चलाउने प्रयासस्वरुप सभामुखको आह्वानमा भएको उक्त बैठकमा कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो।