विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयलाई २८ अर्ब ३२ करोड ४० लाख बराबरको बजेट सिलिङ पठाएको छ । सोही बजेट सिलिङलाई आधार मानेर मन्त्रालयगत बजेट निर्माण गर्न भनिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा उक्त बजेटको ८० प्रतिशत खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । 

सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र सामान्यीकरण अनुदान, तथा आन्तरिक आयको अनुमान गरेर २८ अर्ब ३२ करोड ४० लाखको सिलिङ विषयगत मन्त्रालयलाई वितरण भएको भण्डारीले जानकारी दिए । प्रदेशसभा अर्थ समितिले बजेट निर्माणको विषयमा छलफल गर्न मङ्गलवार बोलाएको बैठकमा भण्डारीले सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । 

उनले प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २ अर्ब ६६ करोड (५३ प्रतिशत) राजस्व उठेको, ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको, सङ्घीय सरकारले चौथो किस्ताको निकासा दिँदा जम्मा विनियोजनको समानीकरण अनुदान ७४.११ प्रतिशत मात्रै दिएको र राजस्व बाँडफाँडको अनुमान पनि २५ प्रतिशतले कमी हुने अनुमान गरेको जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजारमा झन्डै एक अर्ब कम हुने, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाखमा २५ प्रतिशत कमी आउने र सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाखमा पनि झन्डै २५ प्रतिशत कमी हुने उनको अनुमान थियो ।

सोही अनुमानलाई आधार मानेर बजेट सिलिङ पठाइएको भण्डारीले बताए । ‘समपूरक, विशेष र सशर्तको अनुदान सङ्घीय सरकारको बजेट आउन बाँकी छ । त्यसलाई समेत समावेश गर्दा बजेटको आकार बढ्छ । नभए समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको अनुमान र आन्तरिक राजस्वको अनुमान गर्दा बजेटको आकार २८ अर्ब हुने अनुमान गरिएको हो,’ भण्डारीले भने । भण्डारीका अनुसार २८ अर्बमा समपूरक, विशेष र शसर्त अनुदान थप हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड उपलब्ध भएको थियो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ३५ अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान गरे । ‘२८ अर्बको सिलिङ गएको छ । त्यसमा सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान थप गरेर बजेटको साइज आउँछ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा भने सङ्घबाट समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत र राजस्वको प्राप्तिको आधारमा प्राप्त हुने राजस्व पनि २५ प्रतिशत कम हुने र आन्तरिक राजस्वमा पनि १ अर्ब कम हुने अनुमान गर्दा स्रोत नपुग्ला कि भन्ने अवस्था छ । विगत वर्षहरूमा भएको खर्चको ट्रेन हेर्दा ८० प्रतिशत माथि पुँजीगत खर्च हुन्छ ।’

उनले विगतमा जस्तो चालू आर्थिक वर्षमा बजेट सञ्चिति नरहने अनुमान गरे । ‘बहु वर्षे योजनाको दायित्व बढी भएको कारण खर्चको प्रतिशत राम्रो हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बजेटको साइज जत्रो बनाए पनि विगतका वर्षहरूको अवस्था हेर्दा ३० अर्ब भन्दा बढी बजेट पुगेको छैन । त्यति खर्च हुँदा हामी ३० अर्ब हाराहारी स्रोत कलेक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले भने प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा निरन्तर कमी आइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । ‘आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा चार अर्ब ९ करोड, गत वर्ष ३ अर्ब ८१ र चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा २ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ,’ उनले भने, ‘सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क न्यून छ  । पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन शुल्क पनि कम छ ।’

भौतिक र सिँचाइलाई अत्यधिक दबाब

यसैबिच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले विगत वर्षमा सिर्जना भएको बहु वर्षे दायित्वले नयाँ योजना थप्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ दायित्व नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रालयका लागि न्यूनतम १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने बताए । ‘बजेटको आम्दानीको स्रोत घट्दो छ । ११ अर्ब बहु वर्षेलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । यो वर्ष दिन सकियो भने केही घट्न सक्छ । नभए मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब माग गर्दछु,’ उनले भने, ‘मागहरू नै त्यसरी नै आएको छ । यसअघिका वर्षहरूमा बहु वर्षे बनाउनु पर्ने थियो ५ अर्बको । हामीले बनाउन सुरु गर्र्यौं १५ अर्बको त्यही भएर दायित्व बढ्यो ।’ चालू आवमा उक्त मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब ६५ करोड थियो ।

उनले मन्त्रालयले ११ सय वटाभन्दा बढी सडकहरूको सूची बनाएको जानकारी दिए । ‘त्यही सूचीका आधारमा हामी कुन सडकमा बजेट विनियोजन गर्ने कुनमा नगर्ने भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र यातायात गुरुयोजनालाई पास गरेर सोही कुरालाई योजना बैंकमा राखेर वार्षिक कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने । 

उता, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव प्रदीप बान्तवाले आफ्नो मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २५ करोडको सिलिङ आएको भन्दै त्यतिले नपुग्ने आशय व्यक्त गरे । ‘सिँचाइको २ अर्ब जति बहु वर्षे दायित्व छ । खानेपानीको दायित्व प्रदेशको वार्षिक बजेटले पनि नभ्याउने अवस्था छ । १५ सय प्लस योजना छन् । तिनीहरू सम्पन्न गर्न करिब ४० अर्ब लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष केन्द्रीय सरकारले पनि नदी नियन्त्रणमा बजेट नदिने भनेको छ । नदीजन्य प्रकोपबाट जनधन र जग्गालाई क्षतिबाट कम गर्नका लागि नदी नियन्त्रणतर्फ पनि प्रदेशमा धेरै माग छ । नदी नियन्त्रणतर्फ पनि बजेट प्रदेशले नै व्यहोर्नु पर्ने भएको छ । यो पनि चुनौतीपूर्ण छ ।’

यो वर्षको बजेट तयारी गर्दा बहु वर्षेलाई छुट्टाउने र सालबसाली क्रमगत योजनालाई निरन्तरता दिने आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनले सुनाए । ‘बजेटको सिलिङ कम भयो । कृषिको क्षेत्रलाई सिँचाइ महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा उत्पादनसँग जोडेर यो क्षेत्रलाई लगानीको पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । सिँचाइको क्षेत्रमा प्रतिफल दिने खालको बहु वर्षे योजना र प्रदेश गौरवको योजनाहरू बनाउन पाए राम्रो हुनेथियाे । धेरै छरिएका टुक्रे योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन,’ वान्तवाले भने । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयमा आएको बजेट सिलिङ लाजमर्दो भएको बताए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ वटा विषय क्षेत्रका ४४ वटा काम गर्छ । यसपालि हामीले २५ करोड बजेट पाएका हौं । यो लाजमर्दो विषय हो,’ उनले भने, ‘युवा र खेलकुदको क्षेत्रमा बजेट कम छ । रङ्गशालाहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ । ती कुराहरूमा बजेट पर्याप्त हुने अवस्था छैन । खेलकुदमा प्रदेश सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ ।’

छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव ध्रुवकुमार भण्डारीलगायतले पनि यस्तै गुनासो गरेका थिए । सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कुरा सुनिसकेपछि प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले भने यस वर्ष नयाँ बहु वर्षे आयोजनाहरू थप्न नसकिने बताए । ‘अनिवार्य दायित्वको बजेट छुट्टाउन पर्छ नै । नयाँ आयोजना राख्न सकिने अवस्था छैन । आयोजना सम्बन्धी बहु वर्षे ठेक्का मापदण्ड लागू भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

उक्त मापदण्डमा ६० प्रतिशत बहु वर्षेलाई छुट्टाएर ४० प्रतिशत अन्य योजना राख्नुपर्ने उल्लेख छ । उनले आयोजना बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश योजना आयोगका सचिव मिमांश अधिकारीले आयोजना बैंकको केन्द्रीय निकायको आधारमा आफूहरूले काम गरिरहेको जनाए । ‘अहिले आयोजनाहरू इन्ट्री भइरहेका छन् । अहिलेसम्म १८१ वटा आयोजना इन्ट्री भएको छ,’ उनले भने ।