आज २०८१ वैशाख २५ गते मंगलबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘सन्ध्याकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–

• शीर्ष दलको बैठक

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने देखिएको छ । यही वैशाख २८ मा बस्ने बजेट अधिवेशनमा संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपासँग गरेको मंगलबारको सामूहिक बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।

यो पनि

ओलीसँग जङ्गिए देउवा, रविले दिए राजीनामाको ‘धम्की’

रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग

सभामुखलाई गृहमन्त्री लामिछानेले दिए निवेदन : संसद‍्मा बोल्ने अनुमति पाउँ

रविको प्रश्न– यही हो हाम्रो नजिर र संसदीय मर्यादा ?

कांग्रेसको व्यक्ति लक्षित संसदीय समितिको माग सम्भव छैन : महेश बर्तौला

सभामुखसहित शीर्ष नेताको बैठकमा जुटेन सहमति

• जाँचबुझ आयोग

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको समितिले आफ्नो राय दिएको छ ।  गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजाल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर राय बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । 

यो पनि

एआईजीसहित १० जनालाई प्रहरी नियमावली र निजामती ऐन अनुसार कारबाही गर्न राय

उपसचिव उमाकान्त अधिकारीलाई कारबाही गर्नु नपर्ने राय

• शिक्षामन्त्री साक्षी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने देखिएको छ । यही वैशाख २८ मा बस्ने बजेट अधिवेशनमा संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपासँग गरेको मंगलबारको सामूहिक बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।

यो पनि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री साक्षी

त्रिवि सुधारका लागि ५ वटा समिति गठन

• नेशनल पेमेन्ट गेटवे

विशेष अदालतले नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । विषेश अदालतले पौडेललाई ९ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको हो ।

यो पनि

सुनील पौडेललाई ९ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला

• जसपा विभाजन

माओवादी केन्द्रसहित चार दलीय समाजवादी मोर्चा गठन भएको ११ महिना नपुग्दै भविष्य अन्योल देखिएको छ । सत्ताघटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएसँगै मोर्चा के हुने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको हो । 

यो पनि

जसपा विभाजनपछि समाजवादी मोर्चाको भविष्य अन्योलमा, के गर्दैछन् विप्लव ?

जसपा विभाजनबारे प्रचण्डसँग माधवको चासो

जसपा विभाजन : प्रदेश र स्थानीय प्रतिनिधिलाई सनाखतका लागि २१ दिने सूचना

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दुवै जसपाको समर्थन

उपेन्द्र यादव पक्षको जसपा नेपाल निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने

• छानबिन समिति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विभिन्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूबाट प्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण लिई अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आइरहेको छ ।

यो पनि

छानबिन समितिको चर्चा : यसअघि कस्ता–कस्ता बनेका थिए संसदीय छानबिन समिति ?

• वैवाहिक बलात्कार

कम उमेरमै विवाह वा बाल विवाहपछि आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि अदालतले बलात्कारको परिभाषामा राखेर फैसला गर्न थालेपछि धेरै पुरुष थुना तथा बाल सुधार गृहमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर निर्माण गरेको छ ।

यो पनि

वैवाहिक बलात्कार : सहमति थिएन भनेपछि बलात्कार नै हुन्छ तर सजाय भने न्यायोचित हुनुपर्छ

• आममाफी 

लामो समयदेखि श्रीलङ्काको जेलमा रहेका तीन नेपालीलाई आममाफी दिएर रिहा गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना समकक्षीलाई पत्र पठाएका छन् ।

यो पनि

३ नेपालीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति पौडेलले पठाए श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिलाई पत्र

• श्रम स्वीकृति

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिन थालेसँगै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन थालेको छ । श्रम स्वीकृति लिनका लागि कार्यालयमा संयौँ मानिसको भिड हुने गरेको थियो । तर, हिजोआज कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड अन्त्य भएको छ । अनलाइन मार्फत नै श्रम स्वीकृतिको काम एक घण्टाभित्र हुने गरेको छ ।

यो पनि

एक घण्टे श्रम स्वीकृति : कार्यालय सुनसान, कर्मचारीलाई प्रेसर

• किसान परिचयपत्र

 नेपालमा लामो समयदेखि किसान परिचयपत्रका बारेमा चर्चा हुँदै आएको छ । किसान परिचयपत्रका लागि सरकारले हालै (नेपाल राजपत्रमा २०८१ वैशाख १० गते प्रकाशित) एक नियमावली ल्याएको छ ।

यो पनि

किसानले के आधारमा पाउँछन् परिचयपत्र ? यस्तो छ नियमावली