काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले शिक्षामन्त्रीलाई साक्षी राखेर पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन् । नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले हालसम्म गरेका कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई साक्षी राखेका थिए ।

२०८० फागुन १० गते उपकुलपतिमा नियुक्त भएका बरालले आफ्ना कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेकोबारे शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा आफू उपस्थित भएर हौसला बढ्छ भने आउने बताएकी थिइन् । सोही आधारमा विश्वविद्यालयको सहकुलपति समेत रहेकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइन् । कार्यक्रममा उनी करिब एक घण्टा बसेकी थिइन् ।

त्रिविका रजिष्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी, स्तरीय र विश्वकै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकसित गर्न तत्काल विश्वविद्यालयले भोगिरहेका शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवम् व्यवस्थापकीय समस्याको दिगो र भरपर्दो समाधानका लागि अनवरत रूपमा कार्य गरिरहेको बताए ।

त्रिविको हालसम्मको प्रगति

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालय सुधारको विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाएको रजिष्ट्रार रिजालले बताए ।

हराएका उत्तरपुस्तिकाहरूका सम्बन्धमा छानबिन गर्न २०८० चैत १५ मा पूर्वरजिष्ट्रार प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । हाल उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेको र प्राप्त सुझावहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता त्रिवि जनाएको छ । 

त्रिविले जनशक्ति व्यवस्थापन र दरबन्दीहरूको अवस्था अध्ययन गरी त्रिवि सेवा आयोग मार्फत यथाशक्य विज्ञापन गराइ शिक्षक–कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न प्रा. डा. नवराज कडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले जनशक्ति तथा दरबन्दी पुनरावलोकन एवम् व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको रजिष्ट्रार रिजालले बताए ।

पदपूर्तिसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सेवा आयोग मार्फत अनुसन्धानको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेकालाई ‘फास्टट्रयाक’ बाट प्राध्यापकमा नियुक्त गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै त्रिविको समक्षकताका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या निराकरण गर्न प्रा.डा. भीमसेन देवकोटाको संयोजकत्वमा समकक्षता सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन समिति गठन गरिएको उनले बताए । समकक्षतामा देखापरेका द्विविधाहरूको अन्त्य गर्न र सेवाग्राहीहरूलाई विना झन्झट समकक्षता उपलब्ध गराउन त्रिवि प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दृष्टिकोण २०३० र उपकुलपतिको सोचपत्रबिच तादात्म्यता मिलाइ विश्वविद्यालयमा नीतिगत एकरुपता कायम गर्न त्रिवि सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरी कार्यादेश दिइएको छ ।

त्रिवि अन्तर्गतका निकायमा तोकिएका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार तथा मापदण्ड तयार गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्राडा पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको रिजालको भनाइ छ ।

त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् २०८० चैत १५ को निर्णयअनुसार त्रिविका सबै सङ्कायबाट वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार लिइने स्नातक तहको आगामी प्रथम वर्षको परीक्षादेखि नै अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्रहरू तयार गरिने उनले बताए ।

क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरूलाई थप जिम्मेवार बनाइ परीक्षा प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई अझ सरलीकरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्रिविले यसअघि गरेका संस्थागत सुधारका कयौँ कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै उपकुलपतिको सोचपत्रमा उल्लेखित शैक्षिक पात्रोलाई व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा केन्द्रीय विभागहरूलाई स्कुल मोडलमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको रिजालले बताए ।

त्रिविलाई सङ्घीयताको ढाँचा अनुरूप पुनः संरचना गर्ने र छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गरी विद्यार्थीहरूलाई थप लाभान्वित बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

पत्रकारको प्रश्नमा रेडिमेड जवाफ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा पत्रकारहरूले प्रश्न राखेका थिए । ती प्रश्नको रेडिमेड जवाफ आएको थियो । अर्थात् यसअघिका पदाधिकारीहरूले जे जस्तो जवाफ दिने गरेका थिए, त्यही अनुसारको जवाफ पत्रकार सम्मेलनमा आएको थियो ।

पत्रकारहरूले त्रिविको जग्गा अरूले नै हड्पेको तथा भोगचलन गर्दै आएको विषय, त्रिविको भौतिक सम्पत्ति, शैक्षिक क्यालेण्डर, परीक्षा लगायतका विषयमा प्रश्न राखेका थिए । जसको जवाफमा त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरूले यसबारे काम गर्दै आएको बताएका थिए ।

उपकुलपति बरालले विभिन्न समिति गठन गरिएको र ती समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि काम अघि बढ्ने बताए । आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त भएसँगै अन्य पदाधिकारीहरू समेत मेरिटकै आधारमा नियुक्त गर्दै आएको उनले बताए ।

विभिन्न विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुखहरू लगायत पनि दक्षताको आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालय सुधारका लागि  पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताइन् । ‘विश्वविद्यालयलाई सरकारबाट चाहिने सहयोग पूर्ण रूपमा उपलब्ध हुन्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्छौं । क्याबिनेटबाट पास गराउनुपर्ने भए त्यो पनि गर्छौं, संसदमा लगेर पास गराउनुपर्ने भए त्यो पनि गर्न मन्त्रालय तयार छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

विश्वविद्यालयको सुधारमा मन्त्रालयले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नपर्ने उनको भनाइ थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पत्रकारहरूले उठान गरेका विभिन्न विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।