काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने देखिएको छ । यही वैशाख २८ मा बस्ने बजेट अधिवेशनमा संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपासँग गरेको मंगलबारको सामूहिक बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।

गत फागुन २१ मा बनेका नयाँ सत्ता समीकरणपछि गृहमन्त्री भएका लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ । बैठकमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेस र राप्रपाको अडानको विपक्षमा सत्ता (एमाले, माओवादी र रास्वपा) पक्ष उभियो । सत्ता पक्षले यसअघिदेखि नै सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सङ्कटग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने भन्दै प्रस्तुत भएका थिए । आफूमाथि छानबिन नहुने गरी बन्ने संसदीय समितिका लागि रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने पनि तयार नै देखिन्थे । तर, कांग्रेस र राप्रपा लामिछानेमाथिको छानबिन हुने गरी संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने अडानबाट ब्याक भएनन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजको बैठकमा पनि कुनै संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नै नरहेको अडान दोहोर्‍याए । ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा समय खर्चिएका थिए ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाही का अनुसार लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेस र राप्रपाको अडानप्रति एमाले अध्यक्ष ओली अनिच्छुक देखिन्थे भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सबैको सहमति भए संसदीय समिति बनाएर मिलेर जान सकिने गरी प्रस्तुत भएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको कुरा सहमति हुन्छ भने सबै मिलेर जान सकिन्छ भन्ने थियो । केपी ओलीजी कसरी रविजीलाई बचाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुभयो । रविजी बेला–बेला ममाथि संसदीय छानबिन समिति बन्छ भने राजीनामा दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो,’ शाहीले रातोपाटीसँग भने, ‘हरेक शब्दमा रविजीले राजीनामा कुरा गरेपछि केपी ओलीजी राजीनामा दिनुपर्दैन । त्यस्तो पनि अभियोजन हुन्छ र ? तपाईंमाथि छानबिन गर्नुपर्दैन भनेर डिफेन्स गरिरहनुहुन्थ्यो ।’

रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछाने आफ्नो २१ सिटको पावर देखाएर प्रचण्ड र ओलीलाई थर्काउने ढङ्गले प्रस्तुत भएको बैठकमा शाहीको भनाई छ । ‘बैठकको माहौल हेर्दा सहकारी ठगीमा छानबिनै नगराउने जस्तो देखियो । दुई वटा नेता (प्रचण्ड र ओली) लाई संसदीय छानबिन समिति बने राजीनामा दिन्छु भन्ने रविजीको धम्की आज बारम्बार आयो । समिति बन्यो भने मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर रविजीले छानबिन समिति बन्नै नदिने रणनीतिका साथ प्रस्तुत भएको मैले देखेँ । रविजीको धम्कीमा केपी ओलीजी डराएको देख्दा सत्ता प्रचण्डजीको भन्दा पनि एमालेको जस्तो देखियो ।’

शाहीका अनुसार आफू यसअघि शीर्ष नेतासँग पाँच–सात वटा बैठकमा सहभागी भएपनि आजको बैठक पृथक् थियो । ‘एउटालाई बचाउन अर्को मान्छेले मरिहत्ते गर्ने । बैठक सभामुखले चलाएको हो कि केपी ओलीजीले हो छुट्याउनै गाह्रो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘ओलीजीबाट आफ्नो सचेतकलाई तिमी बोल बोल...भन्ने र अरुले बोल्दा अब भयो भन्दै हस्तक्षेप गर्ने काम भयो ।’

याे पनि

संसद् बैठकलाई रोकतोक बिना अगाडि लैजान महत्त्वपूर्ण आधार तयार भयो  : सभामुख घिमिरे

सभामुखसहित शीर्ष नेताको बैठकमा जुटेन सहमति

कांग्रेसको व्यक्ति लक्षित संसदीय समितिको माग सम्भव छैन : महेश बर्तौला

रमेश लेखकको प्रश्न : सबैमाथि छानबिन गर्दा रविमाथि मात्रै किन नहुने ?

रविको प्रश्न– यही हो हाम्रो नजिर र संसदीय मर्यादा ?

सभामुखलाई गृहमन्त्री लामिछानेले दिए निवेदन : संसद‍्मा बोल्ने अनुमति पाउँ

गृहमन्त्री लामिछानेले भने– जीबी राईलाई पक्राउ गर्ने विषय जटिल छ

रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग

• अनि ओलीसँग जङ्गिए देउवा

बैठकमा ओलीको शैली देखेर कांग्रेस सभापति देउवा जङ्गिएका थिए । रमेश लेखकले बोल्दा बोल्दै ओलीले ‘भयो पुग्छ’ भनेर हस्तक्षेप गरेपछि देउवा आक्रोशित भए । ‘प्रतिपक्षलाई तपाईं बोल्न नदिने ? यो के गरेको ओलीजी ? बोल्न पाइँदैन भन्न मिल्छ ? को हो तपाईं ?,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै शाहीले भने ।

बैठकमा देउवाले कांग्रेसका तर्फबाट सबै कुरा रमेश लेखकलाई राख्न लगाएका थिए । लेखकले बैठकमा रुपन्देहीको सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन पढेर सुनाएका थिए । ‘त्यो प्रतिवेदनको ठाउँ ठाउँमा रवि लामिछानेको नाममा कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्‍याइ ऋण गएको, रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक भएको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ऋण गएको मैले पढेर सुनाएँ,’ लेखकले भने । 

तर रविको नाम उल्लेख नगरेर समिति बनाउन सत्ता पक्षले चाहेको लेखकले रातोपाटीलाई बताए । ‘हामीले समग्र सहकारीको छानबिन गर्ने कुरा पनि ठिक छ । तर, रविको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर जान सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ । हाम्रो कुरा रवि लामिछानेमाथि छुट्टै संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने छैन । सङ्कटग्रस्त समग्र सहकारीको छानबिन र गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने गरी दुई वटा टीओआर दिएर एउटै समिति बनाए पनि हामीलाई आपत्ति छैन,’ लेखकले रातोपाटीसँग भने । 

सत्ता गठबन्धन सबैमाथि छानबिन गर्न तयार भएपनि लामिछानेमाथि छानबिन नगर्ने पक्षमा देखिएको भन्दै लेखकले कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि नरहेको बताए । ‘सत्ता पक्षका साथीहरू समग्रमा छानबिन गरौँ तर रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरौँ भन्नुहुन्छ । उहाँहरू मूल मुद्दाबाट डाइभर्ट हुन खोजिराख्नु भएको छ । लामिछानेबारे उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन नगर्ने कुरा हुँदैन । देशको उपप्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति मात्र हो ? उहाँमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन नगर्ने ? अरू सबै कुरामा गर्ने, त्यसमा नगर्ने ? यो देशमा कोही मानिस संविधान भन्दामाथि छ ?,’ उनको प्रश्न छ । 

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदीय छानबिन समिति नै आवश्यक छैन भन्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेसले राखेका विषयवस्तुहरू न्यायोचित नै नभएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । ‘अमुक व्यक्ति, विशेष गरी गृहमन्त्री लक्षित, गरी मात्रै समितिको कुरा राख्नुभएको छ, त्यो कुरा सम्भव छैन, समग्र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । संसदीय छानबिन समिति बनाउने र भइरहेकै समितिमार्फत काम गर्ने कुरा अस्वीकार्य छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यक्षज्यूको कुरा पनि यही हो ।’

राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर फलानो व्यक्ति (रवि लामिछाने) दोषी छ भन्दै अरूलाई निषेध गर्ने तरिकाबाट कांग्रेसले अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला कसैबारेमा प्रश्न उठेको भए निजले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ, नेपाली कांग्रेसलाई सुन्न मन छैन होला तर नेकपा एमालेलाई सत्य के हो सुन्न मन छ,’ बर्तौलाले भने । कांग्रेसको आजको प्रस्तुति हेर्दा आगामी बैठकमा पनि लामिछानेलाई बोल्न नदिने जस्तो देखिएको उनले बताए ।

यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कहीँकतै अभियोजन र आरोप प्रमाणित नभएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताए । आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ संसद्बाट आफू दिन तयार रहेको भन्दै कहीँ कतै बयानमा नपोलिएको र समिति बनाउनुपर्ने कुनै आधार नभएको उनको तर्क थियो ।

‘सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने । अनि कहीँ कतै अभियोजन नभएको, आरोप प्रमाणित नभएको, उजुरवाजुर दर्ता नै नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने ? यही हो हाम्रो नजिर र संसदीय मर्यादा ?,’ लामिछानेको प्रश्न छ ।

• रविको हातमा क्लिनचिट ! 

गृहमन्त्री लामिछानेले बैठकमा आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र देखाएका थिए । राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट क्लिनचिट प्रस्तुत गरेको बताए । ‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदको दुरुपयोग गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मेराबारेमा मुद्दा मामिला र म दोषी छु कि छैन भनेर पत्र लेख्न लगाउनु भएको रहेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेलाई तपाईको बारेमा मुद्दा मामिला केही छैन, सहकारीको विषयमा नाम पोलिएको छैन, तपाईंबाट सहकारीमा केही पनि भएको छैन भनेर क्लिन चिट दिएको छ भनेर देखाइयो, त्यो भन्दा ठुलो अपराध के हुन सक्छ?,’ शाही भन्छन् ।

शाहीका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतको रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४६, ५८ र ७४ मा रवि लामिछानेले ऋण लिएको प्रमाणित गरेको छ ।

‘उक्त प्रतिवेदनको ७५ को कैफियतमा नक्कली खाता खडा गरी रवि लामिछानेको नाममा पैसा हालेको र उहाँले त्यो पैसा चलाएकोसम्म उल्लेख छ । रविजीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र बाहिर ल्याऊ भनेर मैले भनेँ । उहाँहरूले बाहिर ल्याउन मान्नुभएन । हामीलाई देखाउनु मात्र भयो । मैले फोटोकपी गरेर दिनुहोस् भन्दा पनि मान्नुभएन । सभामुखलाई गृहमन्त्रीले अहिले यो बाहिर नलगौँ भन्नु भयो । यस्तो काम पनि गर्न पाइन्छ । त्यसले झन् आशङ्का उत्पन्न भयो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

रवि लामिछाने सरकारमा रहेकाले सरकारवादी मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएको उनको जिकिर छ । यही प्रकरणमा राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै शाहीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गीता बस्नेत र रविको प्रकरण एउटै भएको स्मरण गराएको थिए ।

‘छिपछिपे सहकारी खोलेका गीता बस्नेतका ज्वाइँले ऋण लिएर कृष्णसार भन्ने रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्नुहुन्छ । त्यो रेस्टुरेन्ट गीता बस्नेतको नाममा छ । गीता बस्नेतले आफ्नो खातामा पैसा लगेको पनि होइन । गीता बस्नेत छिपछिपे सहकारीको सञ्चालक पनि होइन । गीता बस्नेतलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ भने माननीय गृहमन्त्रीज्यू तपाईंमाथि मुद्दामा किन हुँदैन ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने र गीता बस्नेत दुबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने राप्रपाको धारणा रहेको उनले सुनाएका थिए । ‘राजनीतिक स्वार्थका लागि हामी बिक्री भयौँ भने नयाँ मान्छेमाथिको आशा के हुन्छ गृहमन्त्रीज्यू ?’ भन्ने शाहीको प्रश्न थियो । 

गृहमन्त्रीले सहकारीका ऋणीलाई मुद्दा चलेको छैन भनेर प्रतिरक्षा गरेपछि आफूले गीता बस्नेतको प्रसङ्ग उठाएका उनको भनाइ थियो । ‘बैठकमा रविजीले पटक पटक जीवी राईको नाम मात्र निकाल्नु भयो । त्यो ठगले दुनियाँलाई ठगेको छ । मलाई पनि ठग्यो हजुर भन्ने भाषा बोल्नुभयो । उहाँ १८ वर्षमुनिको बच्चा भएको भए त्यो कुरा भन्न पाइन्छ । उहाँ १८ वर्ष मुनिको बच्चा त होइन,’ शाही भन्छन्, ‘स्वेटसेयरको कुरा गर्नुभयो । नेपालको कम्पनी ऐनमा स्वेटसेयरका व्यवस्था छ भनेर मैले सोध्दा छैन भन्नुभयो । उहाँले छैन भन्नु भयो । जीवी राईलाई पक्राउ गर्नुहोस् भन्दा काइते जवाफ दिनुभयो ।’