विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधि मङ्गलबार रातको १२ बजेपछि सकिँदैछ । उनले विश्वासको मत लिने सम्भावना अब लगभग सकिएको छ । 

गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिएका थिए । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार त्यसदिनदेखि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनबाट गत वैशाख ७ गते संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । 

संविधानको सो उपधारामा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । एमालेले त्यसबेलासम्म सरकारलाई समर्थन गरिरहेको थियो भने माओवादी सरकारमै सहभागी थियो । 

कार्की २०८० असोज २८ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । त्यसबेला उनलाई  एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदले समर्थन गरेका थिए । उक्त उपधारा अनुसार बनेको सरकारले पटक–पटक विश्वासको मत लिनु नपर्ने मुख्यमन्त्रीको जिकिर छ । एमाले र माओवादीले भने निर्धारित समयमा विश्वासको मत नलिएको कारण कार्की मुख्यमन्त्रीबाट स्वतः कामचलाउमा परिणत हुने दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसै अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छ । 

अब के हुन्छ ? 

विपक्षी दल एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने ठोस निष्कर्षमा नपुगेको बताइएको छ । जतिबेला जे पनि हुनसक्ने भन्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन सचिव छविन्द्र पराजुलीले निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान गर्नुपर्ने विपक्षीहरूको दबाब बढिरहँदा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आवश्यक राय सुझाव माग गर्ने तयारी गरेको छ । ‘हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिने सुझावलाई नै अन्तिम मानेर जाने हो । त्यही अनुसार सुझाव माग गर्न पत्र ड्राफ्ट गरेर बसेका छौँ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुखज्यू अगाडि बढ्नुहुन्छ ।’

उता, एमाले र माओवादीले भने प्रदेशसभा सचिवालयले विश्वासको मत नलिएको बारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिनुपर्ने भन्दै पत्र पठाउन दबाब दिने तयारीमा छन् । यद्यपि अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई त्यस्तो कुनै पत्र नगएको बताइएको छ । विश्वासको मत नलिएको बारेमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई कुनै जानकारी दिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रदेशसभाका प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले अहिलेसम्म केही भन्न नसकिने बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो कुनै पत्राचार गरेका छैनौं । भोलीसम्ममा के हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावका आधारमा २५ गतेसम्ममा विश्वासको मत नलिएको बारे जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिनुपर्ने एमाले माओवादी दाबी गर्छन् ।

यसैबिच मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने आफू मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने हुनसक्ने भन्दै विपक्षीले चाल्ने सम्भावित कदमको बारेमा चनाखो भएर बसेका छन् । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरे तुरुन्तै सर्वोच्चमा निवेदन दिने र अन्तरिम आदेश ल्याएर सरकार प्रमुख रहिरहने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतसँग परामर्श गरिसकेको बताइएको छ । त्यो तयारीलाई छल्नका लागि विपक्षीले भने बुधबार बेलुकी पख सर्वोच्च बन्द हुनेबेलामा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न लगाउने र बिहीबार बिहान अदालत खुल्नु अगाडि नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि तयार रहन प्रदेश प्रमुखलाई खबर पुगेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्की अदालत गएपनि नयाँ सरकारले पूर्ण आदेश नआउँदासम्म काम चलाउमा परिणत हुने र केदार कार्कीलाई नै अदालतले मान्यता नदिने विपक्षीको विश्वास छ ।