काठमाडौँ । कम उमेरमै विवाह वा बाल विवाहपछि आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि अदालतले बलात्कारको परिभाषामा राखेर फैसला गर्न थालेपछि धेरै पुरुष थुना तथा बाल सुधार गृहमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर निर्माण गरेको छ ।

१८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि बलात्कार ठहर हुने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा कतिपय घटनामा न्याय नभएपछि सर्वोच्च अदालतले हालै नयाँ व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारका विषयमा नयाँ व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७८ असोजमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा वैवाहिक बलात्कारको सम्बन्धमा नयाँ व्याख्या गरिएको छ ।

उमेर नपुगे पनि भागेर विवाह गरेका घटनाका कारण समस्या भइरहेको छ ।

पाँचथर यासोकका चेतन लावतीविरुद्ध मननारायण शेर्माको जाहेरीले दर्ता भएको मुद्दामा सर्वोच्चले वैवाहिक बलात्कारका विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको हो । जिल्ला अदालत पाँचथर हुँदै उच्च अदालत इलाम र सर्वोच्चसम्म आएको मुद्दामा संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

१४ वर्षकी सेलिना लिम्बूलाई परम्परा अनुसार तानेर लगि विवाह गरेको अवस्थामा मन्जुरी नहुँदा नहुँदै जबरजस्ती करणी गरेको विवादमा सर्वोच्चले विस्तृत व्याख्या गरेको हो । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ । तर आपसी प्रेम, जात नमिलेको र परिवारको सहमति नपाएका कारण यो उमेर नपुगेका कतिपय बालबालिकाको भागी विवाह हुने गरेको छ ।

नेपालमा सानैमा विवाह गर्ने चलन बिस्तारै कम हुँदै गएको अवस्थामा नयाँ मुलुकी संहिताले २० वर्ष नपुग्दै कसैले विवाह गरेमा उनीहरूलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत हुने कानुनी व्यवस्था गर्‍यो । यसका बाबजुद उमेर नपुगे पनि भागेर विवाह गरेका घटनाका कारण समस्या भइरहेको छ ।

• के थियो घटना ?

१४ वर्षकी सेलिना लिम्बू (नाम परिवर्तन) लाई यासोक बजारमा काम विशेषले गएका बखत २०६६ चैत २२ गतेको दिन पाँचथर जिल्ला, यासोकका १९ वर्षीय चेतन लावतीले घर फर्किन नदिइ पक्रेर घिसार्दै जबरजस्ती जोरजुलुमका साथ लैजान्छन् ।

घर ढोकामा थुनी राखेको अवस्थामा २०६६ चैत २८ गते भागेर–फुत्किएर आएको भन्दै जबरजस्ती करणी गर्ने अपराधीमाथि कानुनबमोजिम हदैसम्म दण्ड सजाय गरी मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भनी शेर्माले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।

सेलिनाले पनि आफ्नो बयानमा चेतन लावतीले २०६६ चैत २२ गते यासोक बजारबाट घर जाँदै गर्दा बाटोमा ढुकेर बसी ‘म तिमीलाई लान्छु भनेर मेरो हातमा समातेर उचाल्दै गर्दा हल्लाखल्ला गर्दा कसैले पनि मेरो कुरा सुनेन’ भनेकी छन् । आफूले कराउँदा अनि चिच्चाउँदा कसैले सहारा नदिएको, निजका साथीहरूले आफूलाई तानेर निजको घरमा पुर्‍याइदिएपछि निजले आफ्नो घरमा लगी, कोठामा थुनी, शरीर बन्धक गरी दुःख पीडा दिइ, डरत्रास देखाइ, कराएमा मारिदिन्छु भन्दै २०६६ चैत २२ गतेदेखि २७ गते रातिसम्म जबरजस्ती करणी गरेको पीडित सेलिनाको दाबी छ ।

चैत २८ गते सल्लाह अनुसार दिदीको साथमा माइत गएको र एक्कासि ससुरा मननारायण शेर्माले जबरजस्ती करणीमा प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएकाले प्रहरीले पक्राउ गरेको बयान लावतीले दिएका छन् ।

चैत २८ गते बिहान शौचालय जाने बहाना गरी भागेर घरमा गएर बाबाआमालाई आफूले बताएको उनले जाहेरीमा भनेकी छन् । तर चेतनले भने उक्त कुरा अस्वीकार गरेका छन् ।

घटना हुनु भन्दा करिब ३ महिना अगाडिदेखि सेलिनासँग चिनजान भएको दुवैका बिच मोबाइलबाट गफ भइरहने, २०६६ चैत २२ गतेको दिन यासोक बजारमा भेट भएपछि गहिरो प्रेम परिसकेकाले विवाह गरौँ भनी आफूले प्रस्ताव राखेको र सहमतिमै सेलिनाको घर गएको उनले दाबी गरेका छन् । बेलुका अन्दाजी ८ बजेको समयमा लिम्बू संस्कार अनुसार विवाह लगन गर्ने देवारीले लगन गरेको, फोटो पनि खिचाएको र सिन्दुर–पोते गरेको उनको दाबी छ ।

खानपिन सकिएपछि कोठामा गएपछि श्रीमती (सेलिना)लाई सुम्सुम्याउँदा, मुखमा चुम्बन गर्दा उत्तेजित भएको र त्यसपछि करणी गरेको उनले बयानमा भनेका छन् । उनले विवाह गरेको २०६६ चैत २२ देखि २७ गते रातिको बिहानसम्म दुवैको सहमतिले शारीरिक सम्बन्ध भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

चैत २८ गते सल्लाह अनुसार दिदीको साथमा माइत गएको र एक्कासि ससुरा मननारायण शेर्माले जबरजस्ती करणीमा प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिएकाले प्रहरीले पक्राउ गरेको बयान लावतीले दिएका छन् ।

• कति भयो सजाय ?

यही विवाद प्रहरी हुँदै पाँचथर जिल्ला अदालतसम्म पुग्यो । प्रहरीले अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । पाँचथर जिल्ला अदालतले उनलाई २०६७ वैशाखमा १९ हजार धरौटी माग गर्‍यो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत इलाममा पुनरावेदन गर्दा अदालतले उनलाई थुनामा पठायो ।

जिल्ला अदालतले २०६७ माघ १३ गते केटा र केटीको मञ्जुरीले विवाह भएको देखिएकाले जबरजस्ती करणीमा सफाइ पाउने फैसला सुनायो । विवाह गर्दा केटीको उमेर १४ वर्षमात्र रहेकाले चेतनलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला माघ १३ गते सुनायो । उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत इलाममा पुनरावेदन दर्ता भयो । पुनरावेदनमा उच्चले फैसला उल्टाइदियो ।

घटना हुँदाको अवस्थामा प्रतिवादीको उमेर १६ वर्ष २ (दुई) दिन भइ १८ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो सजाय ठहर गरेको हो ।

उच्च अदालतले लावतीविरुद्ध २०६८ पुस १५ गते ८ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला सुनायो । उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा दुवै पक्ष पुगे । चेतनले पनि आफूले प्रेमपछि विवाह गरेको र सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेकाले उच्चको फैसला बदर हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । यो विवादमा सर्वोच्चमा बहस चल्यो । सर्वोच्चले आधार, कारण, कानुनी व्यवस्था, प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतका आधारमा विस्तृत व्याख्या गर्दै केही सजाय गरेको छ भने उच्चको फैसला उल्टाएको छ ।

जिल्ला अदालतपछि पुनरावेदन अदालत इलामबाट २०६८ पुस ५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भइ पुनरावेदक प्रतिवादी टीका भन्ने चेतन लावतीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ६ बमोजिम ३ (तीन) महिना कैद सजाय हुने र पीडितलाई २५ हजार पच्चीस हजार क्षतिपूर्ति भराइ दिने फैसला सर्वोच्चले सुनायो ।

घटना हुँदाको अवस्थामा प्रतिवादीको उमेर १६ वर्ष २ (दुई) दिन भइ १८ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो सजाय ठहर गरेको हो ।

• सर्वोच्चको व्याख्या– सहमति थिएन भनेपछि बलात्कार नै हुन्छ

‘प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीको उमेर १८ वर्ष पूरा नभएको देखिएकोले निजको हकमा मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने नै देखिएको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३९ को देहाय (क) को अवस्था निज प्रतिवादीको हकमा लागू हुने नै देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त दफा अनुसार कसुरदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम भएमा कसुरको गम्भीरता घट्ने प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । अब निज नाबालक भएको देखिँदा निजको हकमा दफा ३९ को देहाय (क) को अवस्था निज प्रतिवादीको हकमा लागु हुने नै देखियो । उक्त दफा अनुसार कसुरदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम भएमा कसुरको गम्भीरता घट्ने प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ ।’

१६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै चेतनलाई ३ (तीन) महिना कैदको दुई तिहाइले हुने २ (दुई) महिना कैद सजाय हुने ठहर गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

‘विवाहित जोडी कायम भएकै अवस्थामा जबरजस्ती करणी गरेमा अन्य अवस्थामा भएको जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायसरह विवाहितहरू बिच भएको जबरजस्ती करणीलाई पनि सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

‘प्रतिवादी निर्दोष रहेको वा कुनै कानुनले बर्जित गरेको कसुर नगरेको भन्ने पनि होइन । मिसिल संलग्न पीडित सेलिना सुब्बा (शेर्मा) (नाम परिवर्तन) को अनुसन्धान अधिकारी र सुरु अदालतसमक्ष गरेको बयान बेहोराबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी चेतन लावतीले आफ्नो श्रीमतीको मञ्जुरी नलिइ विना सहमति करणी गरेको भन्ने देखिन आयो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिइ करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भन्ने उल्लेख गरी मञ्जुरी विनाको करणीलाई आपराधिक कार्यको रुपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ ।’

यसबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको कार्य जबरजस्ती करणीको आपराधिक कार्य रहेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ । पीडित र प्रतिवादीबिच सम्बन्ध विच्छेद नहुँदासम्म निजहरू बिचको विवाह बदर नभइ विवाहबाट पतिपत्नी भएको भन्ने तथ्यहरू मिसिल संलग्न निजहरूबिचको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र, झापा जिल्ला अदालतमा पीडितले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध बिच्छेद गरी पाउँ भनी दायर गरेको फिरादपत्र र सोही मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी टीका भन्ने चेतन लावती र पीडित नाम परिवर्तन सेलिना सुब्बा (शर्मा) बिचमा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी झापा जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्रसमेतले पुष्टि गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘विवाहित जोडी कायम भएकै अवस्थामा जबरजस्ती करणी गरेमा अन्य अवस्थामा भएको जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायसरह विवाहितहरू बिच भएको जबरजस्ती करणीलाई पनि सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विवाहित जोडीहरूबिचमा करणी भएको तर त्यस्तो करणीमा महिलाको असहमति रहेको देखिएको अवस्थामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. बमोजिमको कसुर कायम गरी ऐ. महलको ३ नं. को देहाय ६ बमोजिमको सजाय गर्दा नै न्यायोचित हुने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले यो फैसलाबाट वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा पीडितले घटना भएकै समयमा मात्र नभइ जुनसुकै अवस्थामा शारीरिक सम्बन्ध राख्न आफ्नो कुनै सहमति नभएको भनेमा पनि सजायका लागि पर्याप्त हुने भनेको छ ।

‘२०६६ चैत २२ गते विवाह भइ लिम्बू संस्कार अनुसार चोरको सोर बुझाउनुपर्ने चलन हुँदा कोसेलीसहित फेराडमा गर्ने कुलमा चढाउनेसमेत कार्य भएको देखियो । यी कार्य धार्मिक मान्यता अनुसार सम्पन्न गरिएका छन् । संस्कार र प्रथा अनुसार गरिएका अपराधिक कार्यले मात्र कानुनी मान्यता र वैधता पाउनु हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादी र पीडित दुवै पक्ष उक्त कार्य गर्दा सचेतनापूर्ण अवस्थामा छन् । इच्छाविरुद्ध घरभित्र राखेर जबरजस्ती करणी गरेको होइन । पीडितकी आमा सीता शेर्माले गरेको बकपत्रबाट छोरीलाई विवाह गरेपश्चात् लिम्बू संस्कार अनुसार कोसेली लिएर आएका थिए भन्ने बकपत्रबाट प्रस्ट देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले वैवाहिक रुपमा यौन सम्बन्ध राख्दा पनि पीडितको सहमति अनिवार्य हुने यसअघि व्याख्या भएको र उमेर नपुगेको हकमा झन् बाध्यकारी हुने व्याख्या गरेको छ ।

काकी लक्ष्मी शेर्माले बकपत्र गर्दा पनि छोरीको विवाह भएको भनी प्रतिवादीहरूका घरबाट मानिसहरू कोसेली लिएर आएका थिए भनी बकपत्र गरेको, प्रतिवादीका बाबु महेन्द्र लावती र आमा शान्ति लावतीले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा विवाह भएको भनेको, पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्दा योनीको झिल्ली च्यातिएको, वरिपरि घाउचोट नभएको तथ्यले प्रतिवादी र पीडितबिच लिम्बू धर्म संस्कार अनुसार विवाह भएको र सँगसाथमा ७ (सात) दिन बसी माइती पठाएको घटनाक्रम देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

‘विवाह जानी बुझी अरु व्यक्ति संलग्न भइ, भोजभतेर खुवाइ, सगुन पठाइ आ–आफ्नो कुल धर्म अनुसार ब्राह्मण बोलाई पूजाको माध्यमबाट कार्य सम्पन्न हुन्छ । जबरजस्ती करणीमा उक्त कुनै कार्य हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणीको १ नं. को व्यवस्था उमेर नपुगेका महिला उपर विवाह गरेको र उमेर नपुगेका महिलालाई मञ्जुरी विना एकान्त बासमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको कार्यलाई एउटै कोटीमा राख्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्चले वैवाहिक रुपमा यौन सम्बन्ध राख्दा पनि पीडितको सहमति अनिवार्य हुने यसअघि व्याख्या भएको र उमेर नपुगेको हकमा झन् बाध्यकारी हुने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी र पीडितका बिच पहिलेदेखि चिनजान भइ फोनमा सम्पर्क भइरहेको भन्ने देखिएको अवस्थाबाट प्रतिवादी र पीडितबिच प्रेम सम्बन्ध रहेका, प्रतिवादी १७ वर्षको र पीडित १४ वर्षको रहेको अवस्थामा सहमतिमा निजहरूको विवाह भएको भन्ने देखिएको र निजहरूको वैवाहिक स्थिति स्थापित रहेको अवस्थामा प्रतिवादी उपर जबरजस्ती करणीको मुद्दा लागेको देखिएको हुँदा उपयुक्त सम्पूर्ण अवस्थाहरूको समुचित विश्लेषण नगरी यी प्रतिवादीलाई कठोर साजय गर्दा न्यायको मकसद पूरा हुने देखिँदैन ।’

सवोच्चले आपसी सहमतिमा विवाह भएकोमा पीडितको माइतीपक्ष र प्रतिवादीको परिवारबिचमा कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण यी प्रतिवादीका विरुद्धमा उजुर दिएको देखिएको ठहरसमेत गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पीडितलाई ललाई फकाई लगि जबरजस्ती करणी गरेको भनी अभियोगमा उल्लेख गरेजस्तो गम्भीर अभियोगमा प्रतिवादीलाई कसुरदार स्थापित गर्नको निमित्त सो कसुर नै सर्वप्रथम शङ्कारहित तवरमा पुष्टि हुनुपर्ने फौजदारी कानुनको मूल मर्म एवम् सिद्धान्त रहेको छ । कसैविरुद्ध केवल अभियोग लगाउनु मात्र पर्याप्त आधार हुन सक्दैन ।’

विवाह गर्ने र सहमतिमा करणी गर्ने उमेरको हद कानुनद्वारा निर्धारण गरिदिएको भए पनि तोकिएको उमेरको हद अगाडि नै बाह्य तत्त्वहरू जस्तै खानपान तथा प्रविधिमा आएको कारण यौनिक रुपमा परिपक्व देखिएको दाबी फैसलामा गरिएको छ । 

अभियोजनकर्ताले केवल अभियोग लगाउने मात्र नभइ आफूले लगाएको अभियोगलाई ठोस, वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘विवादास्पद प्रमाण वा संदिग्ध र शङ्काको अवस्थामा कसुरदार कायम गरी सजाय गर्न नमिल्ने शङ्का जतिसुकै ठुलो भए पनि प्रमाणको रुप ग्रहण गर्न नमिल्ने भन्ने प्रमाणशास्त्रको सिद्धान्तसमेत रही आएको पाइन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

कुनै कसुर स्थापित हुनका लागि प्रतिवादीको कार्य प्रत्यक्ष, सार्थक र निश्चयात्मक प्रमाणबाट शङ्कारहित तवरले पुष्टि भएको हुनुपर्ने र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम फौजदारी मुद्दामा अभियुक्त उपरको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

‘फौजदारी कसुर सम्बन्धमा अभियोजन पक्षले प्रतिवादी उपर लगाएको आरोपलाई शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्नुपर्दछ । अभियोजन पक्षले लगाएको आरोप पुष्टि गर्ने क्रममा शङ्काको कुनै गुञ्जाइस रहनु हुँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘शङ्काको गुञ्जाइ उत्पन्न भएमा त्यसको फाइदा अभियुक्तले पाउने नै हुन्छ तसर्थः उपरोक्त उल्लेखित आधार र प्रमाणबाट पुनरावेदक प्रतिवादी र नाम परिवर्तित सेलिना सुब्बा (शेर्मा) बिचमा प्रेम सम्बन्ध रहेकाले आपसी सहमतिमा विवाहसमेत भएको तथ्य निजहरूको बयान बेहोरा, निजहरूबिचको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र, झापा जिल्ला अदालतमा भएको सम्बन्ध विच्छेदको मिलापत्रसमेतबाट पुष्टि भएको देखिएको छ ।’

यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले पीडितलाई ललाई फकाई प्रेमजालमा पारी जबरजस्ती करणी गर्नेसम्मको कसुर गरेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी ठोस र तथ्ययुक्त प्रमाणबाट खम्बिर हुन आएको नदेखिइ निजहरूबिचमा कायम रहेको प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक बन्धनमा परिणत गर्ने सहमति भइ विवाह गरी पतिपत्नीको सम्बन्ध कायम गरी बसी आएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

विवाह गर्ने र सहमतिमा करणी गर्ने उमेरको हद कानुनद्वारा निर्धारण गरिदिएको भए पनि तोकिएको उमेरको हद अगाडि नै बाह्य तत्त्वहरू जस्तै खानपान तथा प्रविधिमा आएको कारण यौनिक रुपमा परिपक्व देखिएको दाबी फैसलामा गरिएको छ ।