रमेश लेखकको प्रश्न : सबैमाथि छानबिन गर्दा रविमाथि मात्रै किन नहुने ?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नै नहुने हो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा सभामुखसहित प्रमुख दलको बैठकपछि लेखकले अरू सबै कुरामा छानबिन गर्ने हुने र लामिछानेमाथि गर्न नहुने तर्क आफूहरूलाई मान्य नभएको बताए ।
सत्ता गठबन्धन सबैमाथि छानबिन गर्न तयार भएपनि लामिछानेमाथि छानबिन नगर्ने पक्षमा देखिएको भन्दै उनले कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि नरहेको बताए । ‘हामीले रकम अपचलन भएका सबै सहकारीमाथि छानबिन हुनुहुँदैन भनेका छैनौँ । त्यसको अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिने, पीडितको बचतको सुरक्षा गर्ने सरकारको दायित्व हो,’ लेखकले भने, ‘त्यसबारे छानबिन गर्ने कुरा ठिक छ । तर, गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा प्रश्न उठ्ने, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कुरा हुँदैन । देशको उपप्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति मात्र हो ? उहाँमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन नगर्ने ? अरू सबै कुरामा गर्ने, त्यसमा नगर्ने ? यो देशमा कोही मानिस संविधान भन्दामाथि छ ?’
लामिछानेका लागि प्रश्नै प्रश्नको घेरामा पिल्सी राख्दा राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो रविजीका लागि पनि राम्रो हुन्छ । नभए सदनमा प्रश्न उठ्ने, मिडियामा प्रश्न उठ्ने, नागरिक समाजमा प्रश्न उठ्ने काम जारी रहन्छ । यो प्रश्नै प्रश्नको घेरामा पिल्सी राख्दा राम्रो देखिँदैन ,’ उनले भने ।
संसद् अधिवेशनमा सरकारको प्रस्तुति हेरेर संसद् अवरोधबारे कांग्रेसले रणनीति बनाउने उनको भनाइ छ । ‘एक जना नेतामाथि प्रश्न उठ्दा छानबिन नै गर्न हुन्न । रवि लामिछाने कानुन र संविधानभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य सरकारले बनाउँदैन भन्नेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनी भन्छन् । आजको छलफलपछि सरकार संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने कुरामा सहमत हुनेमा लेखकले विश्वास व्यक्त गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सिकन्दरको ‘बिजोग’ मा बलिउडको चुप्पीबारे यसो भन्छन् सलमान
-
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरसफाइकर्मीको आन्दोलन, फोहरका थुप्रोले यात्रु हैरान
-
एउटा हत्याकाण्डपछि पत्नीबाटै आतङ्कित छन् कयौँ भारतीय पुरुष, निलो ड्रम किन चर्चामा ?
-
मुना–जलजला–ढोरपाटन सडकको ‘ट्र्याक’ खुल्दै
-
कैदीको पेटबाट निकालियो मोबाइल, एक वर्षअघि निलेका थिए
-
ट्रम्पले लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुलको समीक्षा गर्दैछ भारत