काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मतका लागि संविधानको धारा १८८ मात्र प्रयोग हुने जिकिर गरेको छ । कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको वारेसमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा यस्तो दाबी गरिएको हो । 

आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै कांग्रेसले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा  गण्डकी प्रदेशका सभामुखले विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दा संविधानको धारा १६८ प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

‘सामान्य प्रस्तावका लागि आकर्षित हुने सो धारा विश्वासको मतका लागि विशेष रूपमा संविधानमा प्रबन्ध गरिएको धारा १८८ को प्रयोग नगरी गरिएको हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ । 

विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था १८८ मा नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।  

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद : कांग्रेसद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता

रिटमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेर कामकाजमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ । 

 रिटमा कोशीको नजिर, संविधानले तोकेको सभामुखको भूमिका र अघिल्लो रिटमा समेत गरिएको व्याख्यालाई आधार बनाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत गैरकानुनी भएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर  गरिएको छ ।