त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत चारवटा विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य, सक्षम र कामयाबी उपकुलपति (भाइस चान्सलर अर्थात् भीसी) नियुक्ति गरिएकोे विषयले राम्रै चर्चा कमाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र अवस्था सुधार्न मेरिटका आधारमा भीसी नियुक्ति गरिएको बताएका छन् । शिक्षाका सर्वोच्च संस्था ती विश्वविद्यालयमाथि गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा प्रवाहमार्फत देशको अधोगति, अभावजस्ता समस्याको निराकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । 

विडम्बना, तिनै अधिकांश विश्वविद्यालय यो वा त्यो प्रकारको समस्याले थलिएका छन् । आफैँ लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएका विश्वविद्यालयले कसरी र कुन आधारमा देश निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने खालको शिक्षा प्रदान गर्छन्, दुविधा जन्मिएको छ ।

प्रायः विश्वविद्यालयहरू तालाबन्दी, हडताल, राजनीति, आन्दोलन र धर्नाजस्ता विषयले कुचर्चामा आइरहन्थे । अहिले विभिन्न खालका अनियमितता र आर्थिक चलखेलमा पनि भासिएका छन् । देशकै पहिलो र ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन, मोफसलमा स्थापित पहिलो विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चलदेखि भर्खरै स्थापित मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमाथि समेत भ्रष्टाचारका फायल खडा छन् । नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, निर्माणदेखि विभिन्न विषयमा हुने चरम आर्थिक चलखेलले यी संस्था नराम्ररी ग्रसित देखिन्छन् । देशलाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउन दक्ष एवं योग्य जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने ती विश्वविद्यालय आफैँ राजनीतिक भर्ती अनि आर्थिक ब्रह्मलुटका कारण रोगी र मरणासन्न हुँदै छन् ।

विश्वविद्यालयमा जाने अधिकांश विद्यार्थीको उद्देश्य राजनीति गर्नु र सङ्गठन विस्तार गर्नु मात्र भएको छ । राजनीतिमा सक्रिय हुने इच्छा भएका प्रत्येक नेताले आफ्नो राजनीतिको सुरुवाती कालखण्डमा विश्वविद्यालयलाई परीक्षण प्रयोगशाला बनाएका छन् । नेतृत्वका लागि तयार हुन, राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउन वा ठाउँ बनाउनका लागि विभिन्न प्रकारका अभ्यास त्यहीँ गरिन्छ । 

अधिकांश विश्वविद्यालयका कोर्सहरू भाषण संस्कृति मात्रै सिकाउन सक्ने खालका छन्; अनि अन्त्यमा नेपालमा केही हुँदैन, विदेश भासिनु नै सबैभन्दा अन्तिम र उपल्लो उपलब्धि हो भन्ने भावना विकास गराउँछन् । सायद यो शिक्षा नभएर कुशिक्षा हो ।

केवल पदमा बसेर बदनियत पूर्ण काम गर्नु मात्र भ्रष्टाचार होइन, जिम्मेवारी तोकेको कार्यसम्पादन नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । संस्थालाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने मात्र होइन भ्रष्टाचार होइन, प्रगतितिर लगाउन नसक्नुमा पनि कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको हुन सक्छ । आर्थिक भ्रष्टाचार अहिले मात्र देखिए पनि जिम्मेवारी वहन र कार्यसम्पादन माथिको भ्रष्ट आचरण सदियौँदेखि विश्वविद्यालयमा यत्रतत्र सर्वत्र थिए । 

हाम्रा विश्वविद्यालयबाट दिइने शिक्षाले नैतिक, आचरणयुक्त, देशप्रति वफादार र तालिमप्राप्त जनशक्ति जन्माउन सकेन । सरकारी शिक्षाले केवल कतार र मलेसिया जाने मानिस उत्पादन गर्दै छ । विश्वविद्यालयमा आबद्ध निजी कलेजहरूले युरोप र अमेरिका ताक्ने विद्यार्थी नै उत्पादन गरिरहेको देखिन्छ । देशको विकास र प्रगतिका लागि काम गर्ने अनि देशकै मुहार हँसिलो बनाउने पुनित कार्यमा आफूलाई सुम्पने सोच भएका शिष्य उत्पादन तथा दीक्षित गर्न हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पूर्णतया चुकेका छन् । 

अधिकांश विश्वविद्यालयका कोर्सहरू भाषण संस्कृति मात्रै सिकाउन सक्ने खालका छन्; अनि अन्त्यमा नेपालमा केही हुँदैन, विदेश भासिनु नै सबैभन्दा अन्तिम र उपल्लो उपलब्धि हो भन्ने भावना विकास गराउँछन् । सायद यो शिक्षा नभएर कुशिक्षा हो ।

समस्याको समाधानमा सामूहिक राष्ट्रिय चिन्ता खासै देखिन्न । विश्वविद्यालयका अधिकांश प्राध्यापकचाहिँ आफैँले नेतृत्व गरेको ठाउँ कति हरिबिजोगसाथ सञ्चालनमा आइरहेको छ र आफ्नो सामर्थ्यलाई कसरी नक्कली प्रमाणित गरिरहेको छ भन्ने आकलन गर्दैनन्, तर पूरै देशको पुनर्निर्माणमा उपल्लो ज्ञाता र विद्वान् भएको प्रत्याभूति हुने गरी भाषणबाजीमा रमाउँछन् । 

प्राध्यापकहरू पनि प्राज्ञिक कम तर उद्योगी वा राजनीतिक नेता बढी छन् । विभिन्न विषयका ज्ञाता प्रोफेसरभन्दा राजनीतिका आस्थाधारी भएर विश्वविद्यालय पुग्छन् । राजनीतिमा आफूलाई देखाउन नचाहनेचाहिँ सहरमा विभिन्न ब्यानरमा आकर्षित नारा दिँदै निजी महाविद्यालय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । आफ्नै दरबन्दी भएको सरकारी अस्पतालको सेवालाई अप्रभावकारी बनाई आफ्नै अर्को निजी क्लिनिकमा बिरामी पठाउने चिकित्सकको जस्तो भूमिका खेल्ने प्राध्यापक पनि प्रशस्त छन् । 

अधिकांश प्राध्यापकहरू आफ्नो विषयमा विज्ञता हासिल, ज्ञानको आयाम बढाउन, अनुसन्धान गर्नतिर र बलियो जनशक्ति निर्माणतिर नलागी राजनीतिक नियुक्तिमा लालायित देखिन्छन् । नाम चलेकै प्राध्यापकहरूले विद्युतीय हाजिरी मेसिन नै उखालेर फालेको र विभागभित्र हुलदङ्गा गरेको धेरै भएकै छैन । वर्षौँदेखि कक्षामा नगएका प्राध्यापक पनि थुप्रै छन् । स्थायी नियुक्ति समेत आन्दोलनबाटै मागिन्छ र यसका लागि आन्दोलन चलिरहेकै हुन्छ । अनुसन्धान प्रकाशन, सभा सम्मेलन तथा गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुतिजस्ता अनिवार्य पक्षमा पुर्नै नसकिने खाडल हुन्छ । विश्वविद्यालयको साख गिर्दो छ, यसको हैसियत र गरिमा घटेको छ । कर्मचारी पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । विश्वविद्यालयभित्र दलैपिच्छेका कर्मचारी सङ्गठन छन् । प्राध्यापकका पनि पार्टी अनुसारका सङ्गठन छन् । नवप्रवर्द्धन र अनुसन्धान होइन, बाक्लै राजनीतिक गतिविधि हुन्छन् । अधिकांश विद्यार्थीको ध्यान नै राजनीति गर्न र नेता हुन केन्द्रित छ । विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक तिनै पक्षका लागि गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा राजनीति प्रधान पक्ष भएका संस्था कसरी सुध्रन्छन् ? अहिलेको प्रतिस्पर्धी, बजारमुखी र रहस्यमय तवरले सङ्गठित संसारलाई माग भएजस्तो योग्य र दक्ष मानव स्रोत–साधन निर्माण गर्न यी संस्था धेरैपछि परिसकेका छन् । 

नाम चलेकै प्राध्यापकहरूले विद्युतीय हाजिरी मेसिन नै उखालेर फालेको र विभागभित्र हुलदङ्गा गरेको धेरै भएकै छैन । वर्षौँदेखि कक्षामा नगएका प्राध्यापक पनि थुप्रै छन् । स्थायी नियुक्ति समेत आन्दोलनबाटै मागिन्छ र यसका लागि आन्दोलन चलिरहेकै हुन्छ ।

विश्वविद्यालयका कोर्स प्रायः परिमार्जन हुँदैनन्, परीक्षा वैज्ञानिक छैनन्, नतिजा वर्षौंसम्म आउँदैन । ज्ञानसँगै सीप हुँदा मात्र शिक्षा परिपूर्ण हुन्छन्, हाम्रो शिक्षाले भने सीपलाई बिर्सेको छ । राजनीतिक पार्टीबिच पदाधिकारीको भागबन्डा तथा राजनीतिले ग्रसित विश्वविद्यालयले शिक्षा नभई कुशिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु कुनै असामान्य पक्ष होइन । यसले जनशक्ति नभई कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु नाजायज होइन, जबसम्म विश्वविद्यालय पार्टीका चौतारी बन्नबाट रोकिन्नन्, तबसम्म विश्वविद्यालयको उचाइ र सम्मान सहज हुँदैन । देशका मुख्य पार्टीले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो राजनीतिक सम्पर्क कार्यालय बनाउने चेष्टा नछाडुन्जेल शिक्षाको स्तरोन्नति सम्भव छैन ।

झन्डै पाँच लाख विद्यार्थी, आठ हजार शिक्षक र चार हजार कर्मचारी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ९५ प्रतिशत जतिलाई त यसको सुधारको कुनै मतलब छैन होला । केवल समय कटाउन र जागिर पचाउन अनि राजनीति गर्नतिर मात्रै उनीहरूको ध्यान छ । अरूमा पनि तथ्याङ्क फरक होला, सत्यता फरक छैन । अधिकांश विश्वविद्यालयलाई सामान्य रोग मात्र होइन, गम्भीर क्यान्सर नै भएको छ; सामान्य उपचार होइन, सबै पक्षमाथि निर्मम शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । कुनै एउटा व्यक्तिको मात्र पहलकदमी र प्रयासले मृत्युको मुखबाट जोगाउन नसकिने स्थितिमा छन् विश्वविद्यालय । जतिसुकै सक्षम भीसी आए पनि एकल प्रयासले विश्वविद्यालय सुध्रन्न । बिचरा र बबुरो बनेर पदावधि कटाउनुको कुनै विकल्प हुँदैन । 

सबै दलहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठन, कर्मचारी र प्राध्यापक लगायत सबै पक्षको राजनीतिलाई पूर्ण प्रतिबन्ध गरेको सामूहिक सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्छ । गलत विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्न सक्ने अनि शिक्षक र कर्मचारीको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गरेर रोजगारीबाट बर्खास्ती गर्नेसम्मको अधिकार भीसीलाई दिइनुपर्छ । अनुसन्धान र अध्ययन नभएका नोट लेखाउने प्राध्यापकलाई भीसीले ससम्मान सामूहिक बिदा दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा भीसी एउटा ट्रफी आइटमभन्दा केही हुँदैन । दलहरूले विश्वविद्यालय सुधार्न खोजेको भन्दा पनि सक्षम र विज्ञबाट समेत केही हुँदैन रहेछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न चाहेको देखिन्छ । विज्ञ भीसीलाई पनि पङ्गु प्रमाणित गराउने गलत नियत राखेको देखिन्छ ।