काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारी समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार देखिएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नतोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावमा रास्वपा तयार देखिएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको नाम तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले राखेको मागमा भने रास्वपा सहमत छैन । आफ्नो पार्टी सभापति लामिछानेको नाम तोकेर ‘व्यक्ति केन्द्रित’ संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालको जिकिर छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नभई सङ्कटग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका लागि मात्र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता गठबन्धन तयार भएको उनको दाबी छ ।

सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिका लागि गत फागुन २४ गतेदेखि कांग्रेसले संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सङ्कटग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव गरे पनि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने देखिएको छैन । प्रहरीको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिएको भन्दै कांग्रेसले उनीमाथि नै केन्द्रित संसदीय छानबिन समिति गठनलाई बटमलाइन बनाएको छ ।

सङ्कटग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका साथै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । कांग्रेसको अडानले बजेट अधिवेशन नै प्रभावित हुने भएपछि सत्ता गठबन्धन लामिछानेको नाम नतोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएर केही लचक भएको देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनबारे प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र कांग्रेसको मागबारे रास्वपाका महामन्त्री ढकालसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ –

• सङ्कटग्रस्त सहकारीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री तयार देखिनुभएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपा पनि तयार भएको हो ?

व्यक्ति केन्द्रित संसदीय छानबिन समिति हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि व्यक्ति केन्द्रित छानबिन हुँदैन नै भनेको छ । सहकारीको समग्र समस्यालाई मानेर संसदीय समिति बनाउने हो भने हामी तयार नै छौँ । रवि लामिछानेले ठग्यो भनेर संसदीय छानबिन समिति बन्दैन ।

प्रश्न कसलाई कहाँनिर कसले उठाएको हो भन्ने पनि हुन्छ । तर, प्रश्नको तौल कति छ भन्ने हो । प्रश्न गर्नकै लागि मात्र गरिएको हो कि प्रश्नमा कति तौल पनि छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्‍यो ।

• पहिले तपाईंहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक छैन, भूमिसुधार मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ भनिराख्नुभएको थियो । संसदीय छानबिन समितिबारे सत्ता गठबन्धन किन यूर्टन भयो ?

हाम्रो कुरा सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन भन्ने नै हो । तर, कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनैपर्छ भन्दै अड्डी कस्यो । सरकारले अहिले फास्ट ट्रयाकमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि विधेयक अगाडि बढाउने र कानुन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमा प्रतिपक्ष दलको पनि सहयोग चाहिन्छ । त्यसमा प्रतिपक्षको सुझाव लिन संसदीय छानबिन समिति बनाउन समस्या छैन । त्यसले राम्रै गर्छ भन्ने कुरा हो ।

• विगतमा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि ‘व्यक्ति केन्द्रित’ संसदीय छानबिन समिति बनेका उदाहरण छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मालगायतमाथि पनि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बन्ने कुरा कसरी व्यक्तिगत हुन्छ ?  गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपा किन डराएको हो ?

–प्रश्न कसलाई कहाँनिर कसले उठाएको हो भन्ने पनि हुन्छ । तर, प्रश्नको तौल कति छ भन्ने हो । प्रश्न गर्नकै लागि मात्र गरिएको हो कि प्रश्नमा कति तौल पनि छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्‍यो । विगतमा उठाएका प्रश्नमा तौल थियो । त्यसैले व्यक्ति केन्द्रित छानबिन समिति बने । गृहमन्त्रीमाथि उठाइएको प्रश्नमाथि कुनै पनि तौल छैन । बिना आधार संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर त भएन नि त ? राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अहिलेको सत्ता समीकरण भत्काएर अस्थिरता निम्त्याउन षड्यन्त्र गरेर उहाँ ‘रवि लामिछाने’ माथि संसदीय छानबिन समिति मागिएको छ । त्यो स्वीकार्य छैन । यो गैरराजनीतिक भयो, लाजनीति भयो ।

तपाईं बाटोमा हिँड्दै गर्दा ट्राफिक प्रहरीलाई सय–दुई घुस खुवाउनु हुन्छ होला । भोलि तपाईं राजनीतिमा आएर मन्त्री हुनु भयो भने फलानो दिनमा फलानो ट्राफिकलाई घुस खुवाएको थिइस् । त्यसकारण तैँले मन्त्री हुन पाउँदैनस् भन्ने प्रकारको कुरा भयो ।

तपाईंको कुरा सुन्दा गृहमन्त्री लामिछानेलाई नतोकेर सङ्कटग्रस्त सहकारीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन गठबन्धन तयार भएको देखियो । सङ्कटग्रस्त सहकारीको मुद्दा कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम सहकारी ठगीमा मुछिएकाले त्यसको सही कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कसरी विश्वास हुन्छ ?

सहकारीका विषयमा यहाँ पैसाको कुरा आयो । त्यो पैसा कागजमा जसरी लिएको देखिन्छ, उहाँ (रवि लामिछाने)ले लिनु भएको थिएन । व्यवहारिक पाटो मिलाउन कागजमा हिसाब मिलान गरिएको मात्र हो । कागजमै त्यो पैसा फर्काइएको छ भन्ने कुरा बिर्सनु भएन ।

तपाईं बाटोमा हिँड्दै गर्दा ट्राफिक प्रहरीलाई सय–दुई घुस खुवाउनु हुन्छ होला । भोलि तपाईं राजनीतिमा आएर मन्त्री हुनु भयो भने फलानो दिनमा फलानो ट्राफिकलाई घुस खुवाएको थिइस् । त्यसकारण तैँले मन्त्री हुन पाउँदैनस् भन्ने प्रकारको कुरा भयो । समाजको फ्लोमा बग्दा बग्दै गरेका घटनाहरू कुनै पनि नागरिकले शतप्रतिशत कानुनसम्मत हुने गरी पूरा गर्न सक्दैन । सर्वसाधारण नागरिकले गरेको क्रियाको आधारमा कसैलाई भोलि राजनीति गर्दा कारबाही गर्ने हो भने यो राजनीतिक सिन्डिकेट छ भन्ने कुराको प्रमाण हो । पुरानै पार्टीले मात्र राजनीति गर्न पाउँछ ? विगतमा गरेका साधारण त्रुटिका कारण राजनीति गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा हुँदैन । राजनीतिमा जसले सिन्डिकेट गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, त्यही व्यक्तिले मिथ्यारुपमा विभिन्न आरोप लगाउँछ । त्यसलाई सत्य ठान्ने कुरा भएन ।

हेर्दै सेतो देखिएकोमा ‘कालो छ, कालो छ’ भनेर छानबिन गरौँ भन्दा कसरी मान्नु । त्यो सेतो नै हो के ।

• सुशासन, पारदर्शिता र आदर्शको राजनीतिक अभ्यास गर्छौँ भनेर उदय भएको रास्वपालाई यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ ? सहकारी ठगीमा नाम मुछिएको पार्टी नेतृत्वको यसरी डिफेन्स गर्ने कुरा रास्वपाको राजनीतिक चरित्र सुहाउँदो हो त भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठेको छ नि ?

सेतो रङ छ । सय जना मान्छेले अब सेतो रङलाई कालो भनिदियो । फेरि २ सय आयो कालो भनिदियो । १ लाख आयो कालो भनिदियो । राज्यका विभिन्न संयन्त्रले पनि कालो भनिदियो । न्यायालयमा पनि अनेक छ । तपाईं त्यो सेतो देखिराख्नु भएको छ । सेतो हो भन्ने थाहा पनि छ । अधिकांशले कालो भने भन्दैमा सोतो हो कि कालो हो भनेर छानबिन समिति बनाएर छुट्याउने काम गर्न थाल्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ ? आफूमाथि विश्वास छ कि छैन भन्ने हो । हाम्रो पार्टीका लागि त्यो (रवि लामिछाने सहकारी प्रकरण) सेतो हो ।

• त्यसो भए सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको बटमलाइन सम्बोधन हुने अवस्था छैन ?

त्यसको पक्षमा रास्वपा छैन । सत्ता साझेदारहरू दल पनि त्यसमा तयार हुनुहुन्न । हेर्दै सेतो देखिएकोमा ‘कालो छ, कालो छ’ भनेर छानबिन गरौँ भन्दा कसरी मान्नु । त्यो सेतो नै हो के ।

• गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्दा समस्या चाहिँ के हुन्छ ? फस्छु भन्ने डर लागेको हो ? छानबिनमा उहाँ निर्दोष हुँदा साबित भई क्लिनचिट पाउँदा फाइदा त रास्वपालाई नै होला नि ?

आँखाले देखिएको सेतालाई सेतो हो भन्न छानबिन गरेर क्लिनचिट लिएर सेतोलाई सेतो पार्नु भने जस्तै हो । त्यसरी जाने हो भने यो समाजमा कहाँ कहाँ जाने हो ? कसैलाई लागेको हरेक कुरालाई अन्तिममा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । पूर्वबाट सूर्य उदाउने कुरा ध्रुव सत्य हो । कसैले सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्ला अनि छानबिन समिति बनाउनु ?

उहाँ (रवि लामिछाने) सहकारीमा पनि हुनुहुन्न थियो । सहकारीमा नभइसकेपछि सहकारीमा भएको फटाहा साथीको बदमासीको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने छैन ।

• सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कहीँ कतै संलग्नता छैन भन्ने कुरा ध्रुवसत्य हो भन्ने तपाईंको तर्क हो ?

हो ... हो । कहीँ कतै केही छैन । यसमा छानबिन गर्न पर्दैन । जीबी राई समाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा ठिक हो । कांग्रेसले सरकारलाई दबाब दिनुपर्‍यो । उहाँ (रवि लामिछाने)ले प्रतिपक्षमा हुँदा र सरकारमा जाँदा जीबी राई समात्ने कुरा गर्नु भएको हो । किन नसमातेको भनेर कांग्रेसले दबाब दिनुपर्‍यो । बाँकी छानबिन, सानबिनको अर्थ छैन ।

• सहकारी समस्याको समाधान गर्न बनाउन सत्ता गठबन्धन तयार भएको संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदा सहकारी ठगीमा मुछिएको गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिने अवस्था बन्छ कि बन्दैन ?

उहाँ (रवि लामिछाने) सहकारीमा पनि हुनुहुन्न थियो । सहकारीमा नभइसकेपछि सहकारीमा भएको फटाहा साथीको बदमासीको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने छैन ।

• सहकारीको पैसा ल्याएर रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटर्वकमा लगानी गर्ने काम भएको तथ्यमा देखिएको सत्य हो । सहकारीको पैसा मिडिया लगानी गरेर डुबाउने जीवी राईको पार्टनर रवि लामिछाने केही भागीदार हुनु नपर्ने भन्ने हुन्छ ?

उहाँ (रवि लामिछाने)ले कागजमा लिएको पैसा कागजमै मिलाइसक्नु भएको छ । सहकारी ठगीमा उहाँ संलग्न हुनुहुन्न । त्यो मिडिया पनि उहाँले छोडिसकेपछि विभिन्न कारणले गर्दा बन्द भएको हो । जिन्दगीमा आफूले गरेको सबै कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने फरक कुरा भयो । सबै सहकारी समस्याको कुरा सम्बोधन गर्न मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सरकारको घटकका रूपमा पनि जिम्मा लिनुपर्छ । जीवी राई पनि समात्नुपर्छ ।

त्यसमा विवाद भएन । उहाँको साथी भएका कारण जीवी राईलाई छोड्ने कुरा हुँदैन । यसअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्दा स्वार्थको द्वन्द्व केही देखिएको थिएन । उहाँको नागरिकताको मुद्दा पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै अनुसन्धान भएको थियो । अदालतमा मुद्दा चल्दा उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर, सबै कुरा गुमाउनु भयो । उहाँले अनुसन्धान र निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने चरित्र भएको हस्तक्षेप गर्नुहुन्थ्यो । स्वार्थको द्वन्द्वमा परीक्षा दिएर उहाँ सफल भएर जनताले अनुमोदन गरिसकेपछि बारम्बार यसको स्वार्थको द्वन्द्व छ भनेर भन्न पाइएन ।