बारा । केराको थामबाट रेसा उत्पादन गर्ने निजगढ नगरपालिकाको कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक सहयोगमा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा केराको थामबाट रेसा उत्पादन गर्ने र रेसाबाट फाइबर बनाउने उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

यूएनडीपी र हेल्बिटास नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको १५÷१५ हजार अमेरिकी डलर र निजगढ नगरपालिकाको १० लाख रुपैयाँ लागतमा उद्योग सञ्चालन गर्न १० महिनाअघि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । नगरपालिकाले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि सो कार्यक्रम अलपत्र भएको हो । निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौलाले फाइबर उद्योग सञ्चालनका लागि पालिकाले संरचना निर्माण गरिसकेको दाबी गरेका छन् ।

स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा उद्योग स्थापना क्षेत्रमा पुग्दा सामुदायिक वनले हरित पार्क निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत बनाएको संरचनालाई नै पालिकाले आफूले बनाएको भन्दै गलत प्रचार गरेको भेटिएको छ । निजगढ नगरपालिका वडा नं ७ को जनज्योति सामुदायिक वनभित्र डिभिजन वन कार्यालयले ३ वर्षअघि बनाएको ट्रष्टलाई पालिकाले आफूले बनाएको दाबी गर्दै सो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  

गैरसरकारी संस्थाहरूलाई झुक्याउने गरी प्रदेश वन मन्त्रालयको २० लाख बजेटबाट निर्माण भएको संरचनामा पालिकाले दाबी गरेपछि डिभिजन वन कार्यालय बारा प्रमुख विनोद सिंहले सामुदायिक वनभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न नदिन सामुदायिक वनलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘नगरपालिकाले सामुदायिक वनले बनाएको संरचनामा उद्योग खोल्न खोजेको हो भने तत्काल पत्र काटेर रोकिहाल्नुस्,’ डिभिजन वन प्रमुख सिंहले सामुदायिक वनका अध्यक्ष खड्ग मोक्तानलाई निर्देशन दिँदै भने ।

जनज्योति सामुदायिक वनका अध्यक्ष मोक्तानले वन क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति नदिएको बताए । ‘नगरपालिकाले उद्योग सञ्चालनका लागि पत्र पठाएको छ तर हामीले अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिविना हामीले वन क्षेत्रभित्र उद्योग खोल्ने अनुमति दिन सक्दैनौँ ।’

निजगढ नगरपालिकाले भने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि ठाउँ र संरचना निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ । निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौलाले फाइबर उद्योग सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म मेसिन खरिदको काम भइसकेको र तालिम दिने काम अगाडि बढिसकेको बताए ।

‘नगरपालिकाको तर्फबाट मेसिन राख्ने संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘केराको थामबाट फाइबर उत्पादन गर्न उद्योग सञ्चालनका लागि यूएनडीपी र हेल्बिटासले १५÷१५ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने र निजगढ नगरपालिकाको १० लाख रुपैयाँ लगानीमा संरचना निर्माण गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ ।’

सो कार्यक्रमका लागि यूएनडीपीले मेसिन खरिद गर्ने, नगरपालिकाले उद्योगका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र हेल्बिटास नेपालले बजार व्यवस्थापनको काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । निजगढ नगरपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर लामाले उपभोक्ता समिति गठनको विषयमा विवाद भएकाले हालसम्म मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुपर्ने र समितिका पदाधिकारीहरू पनि आफैँमा अन्योलमा परेकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ वडाध्यक्ष लामाले भने । जिल्लाको १६ वटा पालिकामध्ये निजगढ नगरपालिका केरा खेतीको लागि प्रसिद्ध मानिन्छ । सो पालिकामा मात्रै ३ हजार २ सय बिघामा व्यावसायिक रुपमा केरा खेती हुन्छ ।

किसानले केराको उत्पादन लिएपछि खेर गइरहेको थामबाट रेसा उत्पादन गर्न सके यसबाट दोहोरो लाभ लिन सकिन्छ । केराको थामबाट फाइबर, कपडा, नेपाली कागज लगायत अनेकौँ सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ । नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख बर्तौलाले यो कार्यक्रम सफल हुने दाबी गरेका छन् । ‘यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ,’ बर्तौलाले भने ।  

उद्योग सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरिसकेको प्रशासकीय अधिकृत बर्तौलाको दाबी छ ।

यो कार्यक्रम यसअघि चितवन र नवलपरासीमा सञ्चालन भइसकेको छ । निजगढ नगरपालिकामा पनि यसअघि सानो मेसिनको प्रयोगबाट फाइबर उत्पादन परीक्षण भइसकेको कुशल व्यवसाय परामर्श तालिम केन्द्रका प्रमुख सरोज कोइरालाले जनाए ।

उनले केराको थामबाट उत्पादन भएको रेसा गलैँचा उद्योगमा प्रयोग हुनका साथै कपडा, ब्याग, नेपाली कागज बनाउन पनि सकिने बताए । ‘यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएमा निजगढका केरा किसानहरूको खेर गएको थामबाट राम्रो आयआर्जन हुने र किसानहरूले दोहोरो फाइदा लिनसक्ने देखिन्छ,’ कोइरालाले भने ।

नेपालमा अहिले गार्मेन्ट उद्योगहरूले फिलिपिन्सबाट फाइबर आयात गर्ने गर्दछन् । यो कार्यक्रम सफल भयो भने आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सस्तो मूल्यमा स्थानीय बजारमा फाइबर उपलब्ध हुन सक्छ ।

हेल्बिटास नेपालका मधेस प्रदेश संयोजक कृष्णलाल कर्णले नगरपालिकालाई उद्योग सञ्चालनको काम अगाडि बढाउन आफूहरूले दैनिक दबाब दिँदै आएको बताए । ‘उद्योग कुन जग्गामा सञ्चालन गर्ने, मेसिन कहाँ राख्ने भन्ने नगरपालिकाको काम हो, विवादित जग्गामा हामी काम गर्न सक्दैनौँ,’ कर्णले भने ।