मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पहिलो आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार ५ वर्षको अवधिमा बागमतीको कुल गार्हस्थ उत्पादन १०.६ प्रतिशत हुने निर्धारण गरेको थियो । तर, विविध कारणले सो लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशका अनुसार आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा बागमतीको कुल गार्हस्थ उत्पादन १.७७ मात्रा रहेको छ । दोस्रो आवधिक योजना तयारीको अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३.७७ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको आयोगले जनाएको छ ।

पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर रहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा नरविक्रम थापाले जानकारी दिए । मानव विकास सूचकाङ्कका केही लक्ष्य निर्धारित तह नजिक पुगेको उनले बताए । कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको योगदानमा ह्रास आएसँगै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि सङ्कुचन आएको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र बजेट विनियोजन प्रणालीले समस्या

सङ्घीयता कार्यान्वयनको अभ्यासको क्रममा पहिलो आवधिक योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको प्रभाव रहेको छ । प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार परिवर्तनको असरले विकासका काम प्राथमिकतामा नपरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले गरेको पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षा अनुसार योजना छनोट, बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी, कोभिड–१९ को प्रभावको कारण पुँजीगत खर्च कम भएकाले लक्ष्य अनुसार उपलब्ध प्राप्त हुन नसकेको हो । आर्थिक मन्दीका कारण विकासले गति लिन नसकेको, कोभिड–१९ र विभिन्न देशमा भएका युद्धका कारण राजस्व परिचालनमा असर परेको र सङ्घीय अनुदानमासमेत कटौती हुँदा लगानी खुम्चिन पुगेको उक्त समीक्षामा उल्लेख छ ।

दरबन्दीअनुसार जनशक्तिको पूर्ति नहुँदा थप समस्या देखिएको छ भने सङ्घीय कानुनमा सुधार र नयाँ कानुनहरू जारी नहुँदा संविधान बमोजिम प्रदेश सरकार सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएको आवधिक योजनाको समीक्षामा उल्लेख छ । आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक योजनाबिच तालमेल हुन नसक्दा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिन भएको देखिन्छ भने बढी मात्रामा साना र टुक्रे योजनाहरू समावेश, योजनाको कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी अनुगमन तथा समीक्षा प्रणाली नहुँदा समस्या भएको देखिन्छ ।

भौगोलिक तथा आर्थिक विषमता प्रमुख चुनौती

बागमती प्रदेशमा धर्म, जात, भाषा तथा संस्कृतिमा उच्च भिन्नता छ । भूगोल अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा र प्रचलनहरूमा विविधता छ । प्रदेशको आवधिक योजनाले विविधतालाई सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

बागमतीमा बहुआयामिक गरिबी ७ प्रतिशत छ भने गरिबीको सघनता ४०.३ प्रतिशत छ । प्रदेशको ३१.९७ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । २९.०५ प्रतिशत घरधुरीले खाना पकाउनका लागि दाउरा, गुइँठा, मट्टितेल आदिको प्रयोग गर्छन् भने समग्रमा प्रदेशको १.२४ प्रतिशत घरधुरी शौचालय सुविधाबाट वञ्चित छन् । प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । प्रदेशको आवधिक योजनाले सो विषयलाई समेत सम्बोधन गर्दै आर्थिक विषमतालाई सन्तुलन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्दो दरमा छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि २०७९-०८० सम्मको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ५.१३, –३.७७, ४.६, ६.०१ र १.७७ प्रतिशत देखिन्छ । उक्त तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर भन्दा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर कम रहेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि अनुमान गरिएभन्दा न्यून छ ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्र र द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः कम हुँदै गएको छ भने तृतीय क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । जसले प्रदेशको अर्थतन्त्र उत्पादनमा भन्दा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा निर्भर रहेको देखिन्छ ।

सङ्घबाट प्राप्त हुने बजेट आयोजनाको वास्तविक लागत अनुमानभन्दा कम हुँदा दायित्व वृद्धि भइहरेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट प्राप्त गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहने गरेको छ ।

प्रदेशको १३ मध्ये ६ जिल्ला र ७३ स्थानीय तहको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नकारात्मक छ भने २२ स्थानीय तहको जनसङ्ख्या वृद्धि २० देखि २१ प्रतिशतसम्म छ । जसले विकासमा भएको असन्तुलनले बसाइसराइलाई पनि असन्तुलित बनाउँदै लगेको र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ । प्रदेशको ७७.३५ प्रतिशत बासिन्दा नगरपालिकामा र २२.६५ प्रतिशत बासिन्दा गाउँपालिकामा बसोबास गर्छन् । यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, समथल क्षेत्रको उर्वर कृषि भूमिको विनाश र पहाडी क्षेत्रको कृषि भूमिको बाँझोपन, अव्यवस्थित सहरीकरण, आधारभूत सेवा सुविधाहरूको प्रवाह, विकासमा भौगोलिक असन्तुलन आदिलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ ।

प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा विकासका प्राथमिकताहरू फरक परेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न कानुनहरू निर्माण हुन आवश्यक रहन्छ ।

सङ्घबाट प्राप्त हुने बजेट आयोजनाको वास्तविक लागत अनुमानभन्दा कम हुँदा दायित्व वृद्धि भइहरेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट प्राप्त गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहने गरेको छ । बाँझो जमिनको मात्रा, वन्यजन्तुको आतङ्क र छाडा चौपायाको सङ्ख्यामा वृद्धिले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ भने औद्योगिकीरणको लागि औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्रामहरूको स्थापना र सञ्चालनको लागि जग्गा प्राप्तिको व्यवस्था गर्न कानुनी बाधाले आवधिक योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।

आयोजना बैंक स्थापना अपरिहार्य

पहिलो आवधिक योजनामा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. थापाका अनुसार दोस्रो आवधिक योजनामा प्रदेश सरकारले समय परिस्थिति र भूगोल अनुकूल लक्ष्य निर्धारण गरर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हस्तान्तरित प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याइ योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सन्तुलित बनाउनु पर्ने उनले बताए । प्रदेशको गौरवको आयोजना तथा ठुला र प्रादेशिक महत्त्वका रुपान्तरणकारी योजनामा लगानी बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने साना आयोजनाहरूको लागत र बजेट सीमा तोकेर कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने प्रा. डा. थापाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आवधिक योजनाका आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रदेशका अन्तरमन्त्रालय र निकायबिचको समन्वय र सहकार्य बढाउनु पर्ने, आवधिक योजनाको कार्यान्वयन र उपलब्धिका लागि नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तीन तहको सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ ।