विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधि मंगलबार सकिँदैछ । गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिँदै प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानका लागि एमाले र माओवादीले गत वैशाख ६ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरे । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो । सङ्कल्प प्रस्तावले मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टसँग भनेको छ, ‘चैत २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस् ।’

सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्रदेश सभाले आफ्नो सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ । तर, सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन नगर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयको अडान छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई जानकारी पत्र पठाउँदै सङ्कल्प प्रस्ताव नै संविधानको धारा १८२ (१) विपरीत भएबाट विश्वासको मत लिइरहनु पर्ने नदेखिएको जिकिर गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेश सभाको सङ्कल्पले (अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म) संवैधानिक रूपले राजीनामा गर्न संवैधानिक बाध्यता नरहेको, सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीलाई कुनै संवैधानिक दायित्व सिर्जना नहुने दाबी प्रदेश प्रमुखसमक्ष गरिएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरीत (मुख्यमन्त्रीको तर्कका आधारमा) कदम चाले राष्ट्रपति गुहार्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् ।

‘संविधानको पालनकर्ता र रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हुन आउँछ । प्रदेश सभाले गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव त सच्याउनु पर्दैन । तर, प्रदेश प्रमुखले त्यस आधारमा कदम चालेको खण्डमा राष्ट्रपतिले सच्याउनु पर्छ है भन्ने हो,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई समसामयिक विषयमा जानकारी गराउने मुख्यमन्त्रीको दायित्व हो । संसदमा संविधानलाई नै संशोधन गर्ने काम हुन लाग्यो भने रोक्नु प¥यो नि ? हामीले त सबैतिर जानकारी दिनुपर्यो नि ।’

एमाले र माओवादीले प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठन गर्न दबाब नै नदिनुपर्ने संविधानका जानकार तथा प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले बताए । ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए त्यो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ । त्यसअर्थमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की २५ गते राति १२ः०० बजेसम्ममा विश्वासको मत नलिए उहाँ स्वतः काम चलाऊ हुने हो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसै आधारमा संसद् सचिवालयले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिन्छ । त्यसपछि उहाँले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संवैधानिक दायित्व हुन्छ ।’

अधिकारीले सङ्कल्प प्रस्ताव र सरकार अल्पमतमा भएको स्पष्ट देखिएको कारण पनि अब बहुमत पक्षले चालेको कदम नै संवैधानिक हुने दाबी गरे । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको खण्डमा के हुने भन्ने विषय संविधानमा छैन नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘लिनुपर्छ, भनेपछि नलिए के हुने भन्ने विषय उल्लेख गरिरहनु परेन, संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्की भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकारले एक पटक विश्वासको मत लिइसकेपछि २ वर्षसम्म पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्छन् । केही कांग्रेसकै सांसद भने २५ गतेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्की अदालत जाने निश्चितजस्तै देखिएको बताउँछन् ।

‘संविधानतः सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि त्यो समयावधि कटेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार आह्वान गर्ने कुरा त कन्फर्म नै हो नि,’ नाम उल्लेख नगरी उनले भने, ‘प्रक्रियागत ढङ्गले एमाले–माओवादी बलियो हुनका लागि यो गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले बजेट ल्याउन चाहेर पनि अब पास हुँदैन । किनकि हामी अल्पमतमा छौँ ।’