काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति’ ले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको बैठकले विभिन्न ७ वटा निर्णयहरू गरेको हो । उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरू सोमबार मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको छ ।

समितिले आगामी दिनमा प्रगति विवरण पेस गर्दा खर्चको विवरण मात्रै नगरी विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले गरेका निर्णयहरू यसप्रकार छन्:                                                                                                                                                                         १. आगामी दिनमा मन्त्रालय र मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूले प्रगति विवरण पेस गर्दा खर्च विवरण मात्र प्रस्तुत नगरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गरिएको खर्चबाट प्राप्त नतिजाहरू र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त प्रमुख सिकाइहरू र सान्दर्भिक कार्यक्रमहरूका उपरी लागत (यखभचजभबम अयकत) समेत उल्लेख गर्ने ।

२. आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सञ्चालित कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पार्ने प्रभावलाई समेत ख्याल गरी सञ्चालन गर्ने ।

३. मन्त्रालय र मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा विभिन्न संस्थाहरूले गरेका अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई पृष्ठपोषणका रूपमा लिई कार्यक्रम प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गर्ने ।

४. मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गत र सम्बद्ध निकायहरूले आ–आफ्नो निकायमा रहेका अनुसन्धान हेर्ने शाखामार्फत आफूले प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र व्यावसायिक समुदाय) माझ सर्वेक्षण गर्ने र सो को प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने ।

५. बजेट लाइन आइटमहरूमा रहेको दोहोरोपनाका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने र निकायहरूबिचको समन्वयमा सुधार गर्ने ।

६. सबै निकायहरूले साप्ताहिक लगफ्रेम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र निर्धारित माइलस्टोनहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्ने र तोकिएका कामहरू पूरा नगर्ने तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्रदान गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्ने ।

७. तपसिलको विषय आगामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने ।

क. चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा अध्ययनका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका कारण राज्य कोषमा ठुलो व्ययभार पर्न जाने देखिएकाले सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने ।