काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार सोमबार सो प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । नेपाली भाषाको अतिरिक्त तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागु गरेको अवसरमा प्रदेश सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले वैशाख १२ मा दुई वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, बागमती प्रदेशभित्रै पर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदेश सरकारले गरेको बिदा सम्बन्धी निर्णय लागु भएन । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र महानगरको निर्णय अनुसार सोमबार सरकारी विद्यालय बन्द रहे पनि ललितपुर र भक्तपुरमा बिदा लागु भएको छैन ।

बागमतीको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पनि गृह मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेपछि उपत्यकामा बिदा लागु भएन । उपत्यकामा बिदा लागु हुने वा नहुनेबारे गृहको निर्णयमा भर पर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायण प्रसाद भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘आजको बिदामा गृह मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय नगरेको हुनाले उपत्यकामा लागु भएन ।’

भट्टराईका अनुसार बागमती प्रदेशको सिमानाभित्र पर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदेशको निर्णय अनुसार सार्वजनिक बिदा लागु गर्न गृह मन्त्रालयले अर्को निर्णय गर्नुपर्छ । उनले भने, ‘२०७६ सालमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले काठमाडौँमा बिदा लागु गर्नेबारे त्यसरी नै निर्णय गरेको छ ।’

केन्द्रीय मन्त्रीपरिषद् र प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले मात्रै होइन, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरले पनि आफ्नो तजबिजमा बिदा दिने प्रचलन छ ।

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका प्रमुखले २०८० पुस ५ मा क्रिसमस मनाउन ३ दिन बिदा दिन निर्णय गरे । सो पालिकामा पुस ८, ९ र १० मा बिदा घोषणा गरिएको थियो ।

इसाई धर्मावलम्बीहरूले मनाउने क्रिसमस अवधिमा सार्वजनिक कार्यालय, शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बिदा दिने निर्णयको सर्वत्र आलोचना भयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो ।

सङ्घीय सरकारले २०८० पुस ९ मा इसाई धर्मावलम्बीहरूको ‘क्रिसमस डे’ पर्वका अवसरमा एक दिन बिदा दिने निर्णय गरे पनि सो गाउँपालिकाले ३ दिन बिदा दिएको हो । हरेक वर्ष २५ डिसेम्बरमा जिसस क्राइस्टको जन्मदिनको खुसीयालीमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले क्रिसमस मनाउँछन् ।

गत पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रामेछापस्थित सुनापति गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्न जाँदै थिए । २०८० पुस १९ मा प्रचण्ड जाने कार्यक्रम तय भएसँगै सुनापति गाउँपालिकाले पालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लियो ।

तर, आलोचना भएपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठुलोकान्छा तामाङले तत्काल निर्णय सच्याए । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि चासो राखेको गाउँपालिकाका पदाधिकारी बताउँछन् ।

कानुनमा के छ ?

सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्छ । संविधान र कानुनमा बिदा सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैन । २०७६ मा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले ६ दिन बिदा दिन पाउँछन् । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सार्वजनिक बिदाबारे निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तर, स्थानीय तहले १ दिनसम्म बिदा दिने निर्णयलाई मान्ने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) नारायण प्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा स्थानीय निकायले सार्वजनिक बिदा सक्नेबारे केही उल्लेख छैन ।’

सार्वजनिक बिदामा एकरुपता हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो नहुँदा अलमल सिर्जना भएको पूर्वसचिव केदार न्यौपाने बताउँछन् । प्रदेशमा सङ्घीय सरकारका निकाय हुन्छन्, प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले केन्द्रीय नीति विपरीत बिदा दिएमा दुई निकाय बिचमा विवाद हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । 

गृह मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिव न्यौपाने भन्छन्, ‘सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी स्थानीय तह र प्रदेशको बिचमा पनि समन्वय हुँदैन । त्यसैले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।’

प्रदेश सरकालाई धर्म, संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र बिदा दिने अधिकार छ ।