काठमाडौँ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालका नेता तथा कर्मचारीहरूले विदेशीहरूसँग भेट्दा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  

सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विदेशीहरूसँगको भेटमा अनिवार्य रूपमा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले नेपालका नेताहरूले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने गरेको र कुनै तयारी नगर्ने गरेको बताए । उनले विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू वा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएर र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । उनले कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ पालना गरेर मात्रै भेटवार्ता गर्न आग्रह सहितको राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । त्यसैगरी सरकारी निकायहरूमा पनि निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए ।

उनले भने,‘विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू वा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा, परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङमा र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आफ्नो पार्टीहरूमा पनि त्यसप्रकारको विभागहरू, परराष्ट्र विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय विभागहरू छ । त्यहाँ भएका विभागहरूको आँकडा राख्ने, अभिलेख राख्ने र त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो मामिलामा हामी कमजोर रहेको देखिएको छ । त्यसकारण यो बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले, सबै सरकारी वरिष्ठ कर्मचारीहरूले र माननीय सदस्यहरू सबैले पनि यसबारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले एउटा पत्र लेखिसकेका छौँ अहिले सबै मन्त्रालयहरूलाई । सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई । कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ को तपाईँहरूले पालना गरिदिनुप¥यो भनेर । अब हाम्रो चाही कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्नमा कमजोरी छ । हामीले त्यसलाई अलि बढी अनुगमन गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई फिर्ता बोलाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताए । उनले रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गर्न प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए । नेपाली नागरिकहरूलाई रुसी सेनामा भर्ना हुँदा गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाउन रुसी सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा सहमति दिएपनि मोडालिटी बनि नसकेकोले सो काम हुन नसकेको बताए । उनले नेपाली नागरिक विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको सरकारको धारणा रहेको भन्दै उनको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए । उनले युद्धरत देशहरूमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका र मध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरूसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र विपिन जोशीलाई रिहा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार भएपनि भारत सरकार तयार नभएको बताए । उनले भारतले ईपीजी प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा लिएर बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ईपीजी प्रतिवेदन बुझेर दुई देशबिचको छलफलको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतका बीचमा सुस्ता र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको र सो समस्या समाधानका निम्ति वार्ता समेत भइरहेको भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले दुवै छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न नचुक्ने बताए । उनले दुवै देशसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन लागिपरेको बताए ।