काठमाडौँ । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) औपचारिक रुपमा विभाजन भएर नयाँ दलका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भए पनि तत्काल दर्ताका लागि कानुनी अन्योलता देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा जसपाका सात सांसदसहितले नयाँ दलका लागि आइतबार निवेदन दिएका छन् । उनीहरूको निवेदनमाथि सोमबारबाट आयोगले छलफल सुरु गर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग यसका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्यतामा भएकाले कसरी दर्ता गर्ने भन्नेबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । 

विगतमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माणका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो । उक्त संशोधनपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन समयमा जारी नहुँदा उक्त ऐन शून्यतामा छ । कानुनविदहरूले पनि ऐन अहिले शून्यतामा रहेकाले दल दर्ताको विषय विवादित हुने बताए ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले यो विवाद अब जसरी पनि सर्वोच्च अदालत नै पुग्ने टिप्पणी गरे । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन समयमा प्रतिस्थापन नहुँदा नयाँ दल दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा कानुनविदका बिचमा फरकफरक राय आएको छ । केही कानुनविदले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने कार्य पूरा नभएकाले पुरानै अवस्थामा फर्केको भनेका छन् भने केहीले शून्यतामा पुगेकाले उक्त कानुन अनुसार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

कानुनविदहरू नै यसमा विभाजित भएकाले निर्वाचन आयोग पनि यो विषयमा विवादित हुने निश्चित छ । आयोगले जे निर्णय दिए पनि यो विवाद सर्वोच्चकै कोर्टमा बल पुग्नेमा कानुनविदहरू पनि सहमत छन् ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अहिले शून्य अवस्थामा रहेकाले उक्त ऐन अनुसार दल दर्ता गर्न नमिल्ने र नियमावली जीवितै भएको भनेर गरिएको दाबी पनि विवारहित नभएको टिप्पणी गरे । ऐन अनुसार गर्नुपर्ने काम नियमावलीबाट गर्ने कार्य कानुनसम्मत् वा विधिको पालना गरी भएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । 

‘दल दर्ताका लागि दाबी गर्न सकिन्छ । तर दर्ता नै गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी  ऐन छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘नियमावलीमात्र जीवित देखिन्छ । कानुन शून्यतामा गएको छ । यो नआएसम्म दल दर्ता हुन सक्ने कानुनसम्मत् भएको भन्न सकिँदैन ।’

नियमावलीको आधारमा दर्ता गर्ने कुरा आफूले पनि सुनेको तर त्यसलाई कानुन अनुसार भएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘यो अब अदालतको व्याख्याको विषय हो । अदालतले मिल्छ कि मिल्दैन भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले जे निर्णय गरे पनि यो विवाद अदालत पुग्ने नै देखिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ऐन नभएको अवस्थामा नियमावलीले दल दर्ता गर्न नसकिने टिप्पणी गरे । ‘ऐन अन्तर्गत गर्ने भनिएको काम नियमावलीले कसरी गर्न सकिन्छ ?’ श्रेष्ठले भने, ‘नियमावलीले गर्न सकिने भए ऐनको आवश्यकता किन पर्छ ?’

उनले यो विवादको निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको भएकाले उसले विधिसम्मत् रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी पुरानै कायम हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ जारी नहुँदा पुरानै व्यवस्था जाग्छ ।’

पुरानो ऐनमा भएको ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भन्ने व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुने उनको दाबी छ । पुरानो ऐनको दफा ३३ को २ मा उक्त व्यवस्था छ । ऐनमा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्तो सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको थियो । उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माणलाई वैधानिकता दिइएको थियो । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले ऐन शून्यतामा गएको कुरा स्वीकार गरेनन् । उनले पुरानो ऐन संशोधन भएर नयाँ बने पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन नबनेकाले पुरानै अवस्थामा फर्कने दाबी गरे । उनले निर्वाचन आयोगले ऐन नभएको भनी सर्वोच्चबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्ने बताए । 

‘नियमावलीको आधारमा दल दर्ता हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐनभन्दा नियम ठुलो हुँदैन ।’ उनको विचारमा यो विवादमा अब सर्वोच्चले नै निकास दिनुपर्ने हुन्छ । ‘यो विवाद पनि अन्ततः जाने सर्वोच्च नै हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गरे पनि, नगरे पनि सर्वोच्चमै व्याख्याका लागि पुग्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञ टीकाराम भट्टराईले ऐन नभएका कारण निर्वाचन आयोगले नियमावली अनुसार निर्णय गर्नसक्ने बताए । नियमावली जीवित नै भएका कारण यसका आधारमा निर्णय त लिन सकिने भए पनि विवादरहित नहुने उनको भनाइ छ ।

‘नियमावली अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्ने भनिएको छ । नियमावली जीवितै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई एउटा बाटो नियमावलीले दिने देखिन्छ ।’  तर यो विवाद सर्वोच्चमा व्याख्याका लागि जाने उनको बुझाइ छ ।

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ । नियमावली जीवित छ,’ भट्टराईले भने, ‘नियमावलीको आधारमा आयोगले गर्ला र त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जान सक्छ ।’

ऐन निष्क्रिय भएको अवस्थामा नियमावली स्वतः निष्क्रिय नहुने भएकाले तत्कालीन समयमा निर्णय गर्न कुनै बाधा नहुने उनको विचार छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि यस्तो व्याख्या गरेको उनले बताए ।

कसरी शून्य भयो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ?

दल फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २० प्रतिशतमा झारिदिएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) लाई संशोधन गरिएको थियो ।

२०७७ को वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘र’को ठाउँमा ‘वा’ बनाएर अध्यादेश ल्याएका थिए । देउवाले ‘र’ र ‘वा’लाई परिवर्तन नगरी थ्रेसहोल्डको व्यवस्थामै व्यापक परिवर्तन गरिदिएपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल सहज रुपमा बनेको थियो भने एमाले विभाजित भएको थियो ।

उक्त ऐन अनुसार काम त भयो तर दलहरूका बिचमा आपसी विवादले यसको प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र पेस भए पनि संसदबाट पारित भएर ऐन बनेन । उक्त ऐन नबन्दा ऐन शून्यमा गएको छ । अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संसदको संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । समितिमा विधेयक विचाराधीन हुँदा न पुरानो व्यवस्था कायम छ, न त नयाँ व्यवस्था नै कायम छ ।