काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको पैसा अपचलनको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ । 

यही वैशाख २८ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशन अवरोध गरेको कांग्रेसले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म बर्खे अधिवेशन पनि अवरोध गर्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । 

यो पनि

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कांग्रेसको विमति, लामिछानेमाथिको छानबिन बटमलाइन

यता, मन्त्री लामिछानेले आफू कुनै सहकारीको सदस्य नरहेको, कुनै सहकारीबाट ऋण पनि नलिएको बताउँदै आएका छन् । आफूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा काम गर्दा सो मिडियाको १५ प्रतिशत शेयर लिएर कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेको तर त्यो शेयर समेत फिर्ता गरेर कम्पनी छोडेको बताएका छन् । 

कांग्रेसले यही विषयलाई लिएर बर्खे अधिवेशन पनि अवरोध गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । 

• सरकारको तयारी :  समग्र सहकारीको विषयमा छानबिन समिति गठन 

यता सरकारले भने सहकारीको विषयमा व्यक्ति केन्द्रित नभई देशमा देखिएको सहकारीको समस्याबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको छ । 

शनिबार काठमाडौँमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीको विषय गम्भीर रहेको बताउँदै अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे ठोस योजना ल्याउने बताएका थिए । 

उनले सहकारीको विषयमा उत्पन्न समस्या हल गर्न सरकार लागिरहेको बताउँदै विपक्षी दलसँग पनि संवाद जारी राखेको तर निचोड निस्की नसकेको सुनाएका थिए । 

अहिले कुनै व्यक्ति विशेषले सहकारी ठगी गर्‍यो भनेर संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्नु र कुनै व्यक्तिले मान्छे मार्‍यो भने त्यो व्यक्ति हत्यारा हो कि हैन भनेर संसदीय छानबिन गराउनु पर्छ भनेर माग गर्नु मागका हिसाबले एउटै हो ।

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सहकारीको जटिलता गम्भीर बनेको छ, अर्को क्याबिनेटमा यसबारे ठोस योजना आउँछ । कुनै नेतालाई ताकेर होइन समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाएर हल गर्न सकिन्छ कि भनेर पहल गरिरहेको छु । विपक्षी दलसँग संवाद जारी छ, निचोड निस्किएको छैन । केही दिनमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर निकास खोज्न लागेको छु ।’

प्रचण्डले सहकारी समस्याका विषयका साथै संसद्को आगामी बैठक अघि बढाउनका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी समेत गरेका छन् । 

• आइतबार ३ नेताबिच भेटवार्ता

संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरुको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उनीहरूबिच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । 

• सहकारीको विषयमा रवि लामिछाने दोषी कि सहकारी सञ्चालक दोषी ? 

वाणिज्य कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डा. रामहरि त्रिपाठी कुनै व्यक्ति विशेषले सहकारीबाट ऋण लिएको विषयमा संसदीय छानबिन गर्न आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ऋण लिएर नतिरेको हो भने पनि साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत जिल्ला अदालतमा शर्त बमोजिम रकम दिलाई भराई पाउँ मुद्दा दायर गरेर कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।  यो देवानी कानुनको विषय रहेको र सारवान् कानुनलाई कार्यविधिगत त्रुटिले ओभर रुल गर्न नसक्ने उनले बताए ।  

सहकारीमा राखेको धितो कच्चा ठहरिए जुनसुकै बेला वित्तीय संस्थाले थप धितो माग गर्न सक्ने र संसदीय छानबिन समिति व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि सहकारी क्षेत्रको समग्र वस्तुगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी गठन भए व्यवहारिक हुने त्रिपाठीले बताए । 

यता, अर्का अधिवक्ता गणेश शर्मा पनि गृहमन्त्री लामिछाने गोर्खा मिडिया प्रा.लि.सँग सम्पूर्ण हिसाब राफसाफ गरेर बाहिर निस्किएपछि सहकारीको विषय आएकोले त्यसमा उनलाई मुछ्न उपयुक्त नहुने बताउँछन् । 

• अधिवक्ता डा.रामहरि त्रिपाठी : व्यक्ति विशेषले ऋण लिएको विषयमा संसदीय छानबिन आवश्यक छैन

संसद्लाई राज्यका अरू कुनै पनि निकायलाई नभएको विशेषाधिकार दिएको हुन्छ । आवश्यक परेको बेला संसद्ले आफूले पाएको विशेषाधिकारको प्रयोग गर्ने गर्दछ । यो विशेषाधिकार प्रयोग हुने अवस्था भनेको राज्यको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, नीतिगत विषयहरूसँग जोडिएका कुराहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी संसद् र सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्ने काममा प्रयोग हुने हो । 

अहिले कुनै व्यक्ति विशेषले सहकारी ठगी गर्‍यो भनेर संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्नु र कुनै व्यक्तिले मान्छे मार्‍यो भने त्यो व्यक्ति हत्यारा हो कि हैन भनेर संसदीय छानबिन गराउनु पर्छ भनेर माग गर्नु मागका हिसाबले एउटै हो । कसैले बैंकको चेक दियो तर बैंकमा चेक साटिएन भने त्यो बैकिङ कसुरको विषयमा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्‍यो भने जस्तै कुरा हो । 

ऋण लिने कार्य आफैमा कुनै अपराध होइन । ऋण लिएर पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने कुरा संविधानप्रदत्त अधिकार हो । कसैले सहकारी मात्र होइन कुनै पनि वित्तियसंस्थाबाट ऋण लिएर तिरेको छैन भने त्यस्तो संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणको साँवा ब्याज असुल उपर गर्न पाउने हक सुरक्षित हुन्छ । 

सहकारीले प्रदान गर्ने ऋण धनजमानीको विषय भएको हुँदा त्यसमा वित्तीय संस्थाले दायर गर्ने मुद्दा देवानी प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा शर्त बमोजिमको रकम दिलाई भराई पाऊँ भनेर सम्बन्धित सहकारी संस्थाले साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । कुनै सञ्चालकले मनसायपूर्वक नै हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणले हानी–नोक्सानी पुगेको अवस्थामा अहिलेको देवानीसंहितामा दुष्कृति (टर्ट) कानुनको समेत व्यवस्था छ । संस्थालाई पुगेको हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर यसको अभ्यास नगण्य देखिन्छ ।    

कुनै सहकारीबाट ऋण लिएको मान्छेलाई साँवा ब्याजको रकम असुल गर्नका लागि कानुन बाधा भयो, कानुन अपुरो भयो भने संसद्को काम भनेको कानुन बनाइदिने हो ।

साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत वैकल्पिक उपचारको माध्यम छँदाछँदै व्यक्ति विशेषले लिएको ऋण असुली सम्बन्धमा संसद्ले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्न थाल्ने हो भने राज्यका अनुसन्धानात्मक निकायहरू निकम्मा हुन्छन् । यो र यस्तै प्रकृतिका अनेकौँ मुद्दाहरू प्रहरी कार्यालयहरूमा विचाराधीन छन् । अनुसन्धान गर्न भनेर करोडौँ, अरबौँ खर्च गरेर स्थापना गरेका निकायहरूको के काम भयो त ? त्यसै गरी विशेषाधिकारको बाटोबाट छानबिन समितिहरू गठन गरेर जानु भनेको अहिले देशमा भएका अदालतहरूलाई अवमूल्यन गरेर जानु हो । 

बयान लिने, प्रमाण केलाएर बस्ने संसदीय छानबिन समितिको काम होइन । कुनै सहकारीबाट ऋण लिएको मान्छेलाई साँवा ब्याजको रकम असुल गर्नका लागि कानुन बाधा भयो, कानुन अपुरो भयो भने संसद्को काम भनेको कानुन बनाइदिने हो । जस्तै सहकारीको ऋण असुली न्यायाधिकरण अति जरुरी छ । त्यो स्थापना गर्न आवश्यक कानुन संसद्ले बनाइदिए हुन्थ्यो ।  

वित्तीय संस्थाहरूबाट मान्छेहरूले ऋण त लान्छन् । मान्छेले ऋण नतिर्न पनि सक्छ, ऋण नतिरेपछि वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्छ । धितो लिलामबाट पुगेन भने व्यक्तिगत जायजेथाबाट असुलउपर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यति गर्दा पनि असुल भएन भने जमानीकर्ताको जायजेथाबाट असुल गर्न सकिन्छ । त्यति गर्दा पनि असुल नभए कानुन अनुसार सिधा खर्च भराएर थुनामा पठाउने विकल्प छ । 

• ऋण दिने दोषी कि ऋण लिने दोषी ? 

कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट कसैले ऋण लियो भने ऋणी कसरी दोषी हुन्छ ? मान्छेले ऋण लिन कि पाउँदैन ? ऋण लिनु अपराध हो ? ऋण लिने, व्यवसायमा लगानी गर्ने काम अपराध हो ? सहकारीबाट ऋण लियो भनेर आरोप लगाउने काम भएको छ । नाम नै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छ भने त्यो सरकारीमा बचत मात्रै गर्ने ऋण चाहिँ नदिने नलिने भन्ने हुँदैन होला । 

कसैले ऋण लिँदा प्रक्रिया पुर्‍याएको छैन भने अर्को धितोसहित अर्को ल्याप्चे लगाउन आऊ भन्न सहकारीले पाउँदैन ? ऋण लिने बेला प्रक्रिया मिलेन, धितो कच्चा भएछ, २ करोड ऋण लगेको ५० लाख मात्र भ्यालुएसनमा गएछ भने अरू डेढ करोडको जग्गा धितोमा थप गर्नु भन्न पाउँदैन त ? 

कुनै जग्गा धितोमा राखेको थियो, कुनै कारण त्यो जग्गा राष्ट्रियकरण भयो, त्यहाँ विद्युत्को हाइटेन्सन लाइन पर्‍यो, जग्गा खोलाले बगायो भने त्यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थाले धितो कच्चा भएकोले अर्को धितो माग्ने गर्दैन त ? यो त प्रक्रियागत कुरा हो । 

सारवान् कानुनलाई कार्यविधि कानुनले निर्देशित गर्छ त । सरवान् कानुन ऋण लिन पाउनु उसको मौलिक हकको कुरा हो । पेशा, रोजगार गर्न पाउने अधिकार संविधानमा व्यवस्था छ । ऋण लिँदा कागजात पुगेको छैन भने थप कागजात माग्न, धितो माग्न त कसैले रोक्न सक्ने त होइन । 

अधिवक्ता गणेश शर्मा : रविलाई सहकारीको विषयमा दोषी देखाउन मिल्दैन 

कुनै पनि व्यवसाय गर्दा दुई पक्षबिच लिखित वा अलिखित सम्झौता गरिएको हुन्छ । रवि लामिछानेले पछिल्लो समय आफ्नो व्यवसायबाट अर्थात् गोर्खा मिडियाबाट बिदा लिएको अवस्था छ । उनले आफ्नो व्यवसायबाट बिदा नलिँदैको अवस्थामा अहिलेको सहकारीको मुद्दा उठेको भए उनी जबाफदेही हुन्थे, त्यो स्वाभाविक पनि हुन्थ्यो । 

उसले आफ्नो व्यवसायबाट वैधानिक तरिकाबाट राजीनामा दिएर, माइन्युट उठाएर, स्वीकृति लिएरै व्यवसाय छोडेको देखिन्छ । उनी व्यवसायमा रहेको बेला नै जाहेरी परेको थियो भने त्यसउपर उनीमाथि छानबिन गर्न ठिक हुन्थ्यो । 

ऋण लिने प्रक्रियामा उनको आधिकारिक संलग्नता छैन भने सहकारीमा जोडेर उनीमाथि छानबिन, कारबाहीको औचित्य देखिँदैन ।  

सहकारीको मामिलामा विवाद हुनुअघि नै उनले गोरखा मिडिया प्रालिबाट छुट्टी लिइसकेको देखिन्छ । उसले कम्पनीसँगको आफ्नो सम्बन्ध राफसाफ गरेर तोडेको अवस्था छ । सहकारीबाट दोषी देखाउन नसक्ने भएरै होला अघिल्लो सरकारले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तान्न खोजेको थियो ।  

सरकारीको विषयमा लामिछानेलाई कारबाही गर्न सहकारीबाट ऋण लिने विषयमा त्यहाँ रवि लामिछानेको उपस्थिति छ कि छैन ? उनको आधिकारिक उपस्थिति छ भने हस्ताक्षरबाट देखिने हो । ऋण लिने प्रक्रियामा उनको आधिकारिक संलग्नता छैन भने सहकारीमा जोडेर उनीमाथि छानबिन, कारबाहीको औचित्य देखिँदैन ।