काठमाडौँ । चार वर्षअगाडि सरकारले सार्वजनिक गरेको चुच्चे नक्साले नेपालसँगै छिमेकी मुलुक भारतको राजनीतिमा ठुलै हलचल ल्याएको थियो । बिचमा सेलाएको चुच्चे नक्साको विवाद अहिले पुनः चर्चा आएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेपछि माहौल पुनः तातिएको हो । 

सरकारको यो निर्णयले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको आङ्कलन छ । परराष्ट्र मामिलाका एक जानकारले भने, ‘एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय अहिले नै किन गर्नुपर्‍यो जबकि यो विवादको विषय भएको दुवै पक्षले स्वीकार गरेको विषय थियो । त्यसलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरेर मात्र अरू थप निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।’ सीमा विवाद समाधान नै नगरी सरकारले गरेको यो पछिल्लो निर्णयले नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध पुनः बिग्रिने आङ्कलन समेत भइरहेको छ । 

यसको सङ्केत भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले पनि गरिसकेका छन् । नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णयले सीमा विवादबारे नेपाल भारतबिच भइरहेको वार्ताहरूमा पनि अवरोध पुग्ने स्पष्ट सङ्केत विदेश मन्त्री जयशंकर दिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘सीमा विवाद कूटनीतिक च्यानलमार्फत समाधान गर्नुपर्थ्यो । तर नेपालको पछिल्लो निर्णयले देखिएका सम्भावनाहरू समेत समाप्त गरेको छ ।’ सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशको बिचमा वार्ताका वातावरण तयार भइरहँदा नेपालले यो निर्णय गरेर वार्ताको सम्भावना अन्त्य गरेको उनले दाबी गरे । सरकारको यो निर्णय राष्ट्रको हितभन्दा अहितमा गएको उनको टिप्पणी छ ।

परराष्ट्र विज्ञ एवं पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग नेपालकै भएकोमा कुनै दुई मत नभए पनि यसमा विवाद देखिएको कारणले पहिला समस्या समाधान गरेर मात्र थप कदम चाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने बताए । उनले भने, ‘जमिन हाम्रै हो, तर दुई देशको बिचमा विवाद बाहिर आएपछि त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गरेर मात्र अरू थप निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।’

संविधानभन्दा माथि केही नहुने र चुच्चे नक्सा संविधानमा नै उल्लेख भइसकेपछि अहिले नै १ सयको नोटमा नक्सा राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाई छ । उनले यसले विवाद घटाउनुको साटो झन् बढाउने बताए । 

• यसरी बन्यो नक्सा

२०७७ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको चुच्चे नक्सा पारित गरेको थियो । त्यति बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुअघि तत्कालीन सरकारले जेठ २ गते सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र कूटनीतिक पहलमार्फत सो भूमि फिर्ता ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले चुच्चे नक्साको बारेमा निर्णय गरिसके पछि जेठ ७ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले त्यो नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसपछि २०७७ जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यो दिनको संसद्मा २५८ सांसद उपस्थित थिए । सबै सांसदले चुच्चे नक्सा अनुमोदनमा समर्थन जनाएका थिए । 

त्यो दिनका संसद्मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन गरी नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेर दुस्मनी चाहेको भन्ने अर्थ नलगाउनु होला । कूटनीतिक र राजनीतिक संवादमार्फत यो समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ।’ संविधान संशोधन गरेर आफूहरूले भारतसँग दुरी बढाउन नचाहेको प्रस्ट पारेका थिए ।

हाल प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले त्रुटिपूर्ण नक्सा र निशान छाप परिवर्तन गर्ने भूमिका निर्वाह गरेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यावाद पनि दिएका थिए । 

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक देशको हितमा रहेको कारण आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘ सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । अंग्रेजले छापेको नक्सामा पनि काली नदी भनिएको छ । कसैले महाकाली पनि भन्छन् तर हामी उता काली नै भन्छौँ । चाइनाको नक्सामा पनि कुटीयाङ्दी शब्द छ ।’

• भारतको प्रतिक्रिया

भारतले २०७६ कात्तिक १६ गते जम्मु-कश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गर्दा कालापानी–लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू–भाग समेत समेटेको थियो । भारतले सो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको निकै आलोचना भएको थियो । 

सो आलोचनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक २३ गते सर्वदलीय बैठक बोलाएर भारतले जारी गरेको नक्साको बारेमा छलफल गर्दै काली नदीको पूर्वको भाग नेपालको रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

सर्वदलीय बैठकपछि कात्तिक २५ गते बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि त्यति बेला नेपाल सरकार कूटनीतिक तहबाट त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यति बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई तीन वटा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

तर भारतले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग आफ्नो दुत पठाएर प्रत्यक्ष वार्ता गर्न चाहेका थिए । तर भारतबाट त्यसलाई पनि अस्वीकार गरिएको थियो । 

पछि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेको थियो । कोरोना महामारीबाट जुझिरहेको बेला भारतको यो दुई वटा कदमका कारण नेपालीहरू आक्रोशित भएर नेपालमा नारा जुलुसदेखि लिएर नेपालस्थित भारतीय दूतावाससमेत घेराउका कार्यक्रमहरू भएका थिए ।  

त्यसपछि भारतले कोरोनापछि यस विषयमा कुराकानी गर्ने बताएको थियो । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आए पनि छलफल अघि नबढेपछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संसद्बाट अनुमोदन गराएको थियो । 

• नेपालले ल्याउन सकेन फिर्ता

यति हुँदा हुँदै पनि यो नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुन सकेको छैन । नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उल्लेख भए पनि त्यो जमिन नेपालले ती भूभाग फिर्ता ल्याउन भने सकेको छैन । त्यो भूमि अझै भारतकै नियन्त्रणमा छ । 

भारतले मात्र होइन, चीनले पनि त्यो चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएन । चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्दा त्यसमा नेपालको पुरानै नक्सा देखाइएको छ । 

नेपालको पहल

भारतसँग चुच्चे नक्साको बारेमा वार्ता गर्न नेपालबाट त्यस अनुसारको पहल हुन सकेको छैन । चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–भारतबाट विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भए तर त्यस विषयमा कसैले कुरा उठाएनन् । 

कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसलाई समाधान गर्ने कुरा नेपाल सरकारले पटक पटक भनेको थियो । तर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि बनेका विभिन्न सरकारहरूले त्यसको बारेमा कुनै चर्चा नै गरेनन् ।

अहिले एमालेसहितको माओवादी सरकार बनेपछि पुनः चुच्चे नक्साको कुरा बाहिर आएको हो । चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेला पनि एमाले र माओवादीको एकीकरण पछि बनेको नेकपाको सरकार थियो । 

‘विगतमा पनि यी दुई दलले चुच्चे नक्सा ल्याएर राष्ट्रवादको नारा दिएका थिए,’ परराष्ट्र विज्ञ कर्णले भने, ‘तर सरकारले हालसम्म भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा केही काम गर्न सकिरहेको छैन । अहिले फेरि राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई अलमलाउने काम भइरहेको छ ।’

यता परराष्ट्र विज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालले विवाद समाधानका लागि भारतसँग सामान्य कुरा राख्न सकेन । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए । तर कुनै पनि भ्रमणमा चुच्चे नक्साको बारेमा कुरा उठेन । अहिले जानीजानी यो कुरा उठाइएको हो ।’ अहिलेको सरकारले चुच्चे नक्साको कुरा ल्याएर राष्ट्रवाद जगाउने प्रयास गरेको उनले टिप्पणी गरे । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण भएको थियो । त्यो बेला अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक भएको थियो । उक्त नक्साको विषयमा पनि ठुलै विवाद भयो । तर भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा समेत उठाएनन् । भारतको संसद्मा भवनमा राखिएको त्यो नक्सा सांस्कृतिक नक्सा मात्र भएको भारतले प्रतिक्रिया दिएपछि नेपाल चुपचाप बस्यो । 

अहिले आएर नेपालले आफ्नो एक सयको नोटमा त्यो चुच्चे नक्सा समावेश गरेपछि भारतले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले भारतको एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेपालले एकतर्फी रूपमा त्यो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । सीमा विवादबारे दुई देशको बिचमा वार्ता जारी रहेको बेला नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै उनले यसले भारतको निर्णयमा कुनै परिवर्तन नआउने बताएका छन् । 

• अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार युवराज सङ्ग्रौलाले कुनै देशले नक्सा नमान्दैमा नक्सा अस्वीकार्य नहुने बताए । ‘नेपालले आफ्नो साँध सीमाका आधारमा आफ्नो नक्सा जारी गरेको हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिनु नदिनु कुनै अर्थ राख्दैन,’ उनले भने ।

‘नेपालले चार वर्षअघि जारी गरेको नक्साबारे भारतले हालसम्म मुखले मात्र अस्वीकार गरेको छ । उसलाई चित्त बुझेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान मिल्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो नक्सा जारी गरेको हो । यसमा कुनै त्रुटि छ वा असहमति छ भने भने प्रमाणसहित कानुनी उपचार खोज्ने बाटो पनि छ ।’