काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध हत्याको अभियोगमा मुद्दा नचल्ने भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतले सिंहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडित दिएको जाहेरीलाई आधार बनाउँदै उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतले उक्त निर्णय सदर गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतमा लेखेर पठाएको थियो । 

जिल्ला सरकारी वकिल सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधिवक्ता नविनकुमार भट्टले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सिंहसहित चार जनाको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उक्त कुरामा थप निर्णयका लागि आफूहरूले लेखेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतमा पठाएको उनले बताए ।

‘केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय प्राप्त भएको थियो । हामीले प्रक्रियागत रूपमा थप टिप्पणी उठाएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएका छौँ,’ उच्चका एक अधिकृतले भने ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जे निर्णय आउँछ त्यही अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय अघि बढ्छ ।’ 

उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय वैशाख ४ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो भने उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा वैशाख १७ गते पठाएको थियो ।

यता उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह-न्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थीले पनि जिल्लाबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर आएको र थप निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको स्वीकार गरे । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पदमबहादुर राउत, नरेश सिंह भन्ने मेहरमान सिंहलाई मुद्दा दर्ता गर्ने र पञ्चा सिंहसहित अरू चार जानको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले स्वीकार गरेको छ । मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनेमा पञ्चा सिंहसहित कटकबहादुर कार्की,  वीरबहादुर सिंह मल्ल र अली कार्की छन् । 

उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय वैशाख ४ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो भने उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा वैशाख १७ गते पठाएको थियो । जिल्लाले पठाएको उक्त निर्णयमा राय लेख्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख २२ गते थप निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो ।  

उनीहरूविरुद्ध मतियारको रूपमा पूरक अभियोग दायर हुनुपर्ने भन्दै जाहेरी दर्ता भएको देखिएको र पीडितका तर्फबाट नै पुनः अर्को निवेदन तथा कागज गर्दै उनीहरूको संलग्नता नदेखिएकाले आफूले लगाएको आरोप निराधार भएको भनी बयान समेत दिएकाले सोही आधार लिँदै जिल्लाले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो । 

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जिल्लाको उक्त निर्णयमा सहमत भएर मुद्दा नचल्ने राय लेखेर माथि ‘फरवार्ड’ गरेको छ । उक्त दुई तहको निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सदर भएमा उनीहरू विरुद्ध औपचारिक रूपमा मुद्दा चल्ने छैन ।

‘मतियारको रूपमा जसले जाहेरी हालेको थियो उसले नै उनको संलग्नता नभएको भनी निवेदन दिएपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने आधार नदेखिएकाले नचल्ने निर्णय जिल्लाबाट आएको देखियो,’ उच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको रायमा लेखिएको छ, ‘उक्त रायमा सहमत हुँदै सदर गर्नेका लागि पठाइएको छ।’ 

उक्त घटनामा मुद्दा नचल्ने निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आइतबार फाइल आइपुगेको एक अधिकृतले बताए । ‘भर्खर फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्राप्त भएको छ। जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको निर्णय अध्ययनपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने बारे निर्णय हुन्छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘यदि जिल्ला र उच्चको निर्णय गलत देखिएमा पुन: अनुसन्धान गर्नु भनी पत्र लेखिन पनि सक्ने ती अधिकृतले बताए ।’  

जिल्लाबाट मुद्दा नचल्ने भनी भएका निर्णयहरूमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पुनः अनुसन्धान गर्नु भनेर कमैमात्र निर्णय भएकाले यसमा पनि त्यस्तो हुने सम्भावना न्यून रहेको ती अधिकृतले बताए । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी डीएसपी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले पदमबहादुर रावत मुख्य अभियुक्त रहेको अनुसन्धानले देखिएको र उनलाई मुख्य कसुरदारको रूपमा अभियोगपत्र पेश गरिएको बताए । ‘पञ्चा सिंहको हकमा पनि अनुसन्धान गरेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ । सरकारी वकिल कार्यालयले के निर्णय गर्‍यो, हामीलाई जानकारी हुँदैन । मिसिलमा धेरैको नाम छ,’ सूचना अधिकारी विश्वकर्माले भने, ‘मुख्य अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । उनी थुनामा छन् ।’

तर जिल्लाबाट मुद्दा नचल्ने भनी भएका निर्णयहरूमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पुनः अनुसन्धान गर्नु भनेर कमैमात्र निर्णय भएकाले यसमा पनि त्यस्तो हुने सम्भावना न्यून रहेको ती अधिकृतले बताए । 

१५ वर्षअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको विषयलाई लिएर भएको विवादमा जन माविमा अध्ययनरत कालिकोटका युवक राजबहादुर मल्ल (१७)को हत्या भएपछि उनीहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । उनलाई तत्कालीन माओवादीको जनमुक्ति सेनाको छैटौँ डिभिजनमा कार्यरत लडाकु र माओवादी निकटको अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताहरूले हत्या गरेको भनेर उनका बाबुले किटानी जाहेरी दिएका थिए । 

यो विवाद लामो समय सतहमा नआई बसेको थियो । तर २०८० माघ ७ गते जिल्ला अदालत सुर्खेतले पक्राउका लागि अनुमति दिएपछि एकाएक चर्चामा आयो । प्रहरीले पक्राउका लागि अनुमति मागेपछि १५ वर्षअघिको हत्यासम्बन्धी घटनालाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहसहित ६ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको थियो । 

क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष सिंहको हकमा भने सुरुमा जाहेरी दिँदा नाम राखेको भए पनि पछि घटनामा संलग्न भएको पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा मृतकका बुवाले कागजसमेत गरेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार किटानी जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका कालिकोटको महावै गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भएका सिंहसहित ‘टाइगर’ भनिने पदमबहादुर रावत, ‘गुराँस’ भनिने बालकृष्ण सिंह, टंकबहादुर सिंह, कालिकोटकै खाडाचक्र नगरपालिकाका ‘सुभाष’ भनिने वीरबहादुर मल्ल र ‘अशोक’ भनिने अलि कार्कीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । प्रहरीले ०७९ साउन १३ गते पक्राउका लागि पुर्जी माग गरेको थियो । प्रहरीले उक्त पक्राउ पुर्जी पाएपछि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । 

दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि पदमबहादुर राउत पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । अर्का एक प्रतिवादी नरेश सिंह गम्भीर बिरामी भएका कारण धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनी प्यारालाइसिसको गम्भीर बिरामी भएका कारण थुनामा नराखी धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो । 

क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष सिंहको हकमा भने सुरुमा जाहेरी दिँदा नाम राखेको भए पनि पछि घटनामा संलग्न भएको पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा मृतकका बुवाले कागजसमेत गरेका छन् । सोही आधार देखाउँदै जिल्ला सरकारी वकिलले मुद्दाले प्रमाण अभावमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त घटनामा सुरुमा मृतकका काकाले जाहेरी दिएका थिए भने पछि मृतकका बुवाले पूरक जाहेरी दिएका थिए । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विगतमा पनि थुप्रै घटनामा मुद्दा नचाउने निर्णय गरेका थियो । गृहमन्त्री रवि लामिछाने, पूर्वसांसद नवराज सिलवाल, पुष्कर गौतमसहितको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो ।