काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले डढेलो लगाउनेको खोजी गरी तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।  गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको ‘डढेलो र आगलागीसम्बन्धी आपत्कालीन बैठक’मा उनले आगलागीका ९० प्रतिशत घटना मानवीय कारणले हुने उल्लेख गर्दै आगो लगाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।  

मन्त्री लामिछानेले गृह मातहतका निकाय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, “केही मान्छेका कारण आगलागीले वन र बस्ती सखाप भइरहेको छ । आगलागीले विपद्कै रुप लिइसक्यो तर आगो लगाउनेको अक्सर पहिचान हुँदैन । पहिचान भएका पनि कानुन मातहत आएका छैनन् होला । वनमा आगो लगाउनु अपराध हो । अपराध गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । त्यसतर्फ गम्भीर र सक्रिय भएर लाग्नूहोला ।”

आगो लगाउनेलाई कारबाही र आगो लगाउनेको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने मन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो । उनले आगो लगाउने व्यक्तिबारे सूचना भए स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, नजिकको प्रहरी कार्यालयलगायतलाई दिन पनि अनुरोध गरे । 

विपद् पिच्छे नै स्रोत–साधनको अभाव देखाएर गर्न सकिने सामान्य काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति रहेकातर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री लामिछानेले नागरिकको ज्यान बचाउन राज्यले स्रोत–साधनको अभाव देखाउन नहुने बताए । स्रोत–साधन अपुग रहे पनि भएकाको उच्चतम सदुपयोग गर्न, कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न, जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्न उनले निर्देशन पनि दिए ।

नीति, कानुन र व्यावहारिक कठिनाइ भए फुकाउन आफूले नेतृत्व लिने भन्दै मन्त्री लामिछानेले डढेलोलगायत विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई पनि स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

छलफलमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले १० बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै ‘एकीकृत कमान्ड सेन्टर’ स्थापना आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए । 

दुई महिनायता आगलागीका घटनामा परी ५० जनाको ज्यान गएको, एक सय ४० जना घाइते भएको तथा एक हजारभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा नष्ट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यही वैशाख २१ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २२औँ बैठकले पारित गरेको ‘विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि–२०८१’ अनुसार आगलागी पीडितले पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी रु ५० हजार अनुदान पाउनेछन् ।