विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार २६ गतेपछि नरहने निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसले निकालेको छ । कांग्रेसकै नेताहरूका अनुसार बहुमत (५२ सांसद)ले प्रदेश सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको आधारमा पनि अब सरकारमा बसिरहन मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकताले दिँदैन ।

यद्यपि सार्वजनिक रूपमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई टिकिराख्न सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । कोशी प्रदेश सभामा आइतबार कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले २५ गतेपछि परिस्थिति अर्कोतर्फ मोडिने स्पष्ट रूपमा बताए ।

‘२५ गतेसम्म संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने समयावधि छ । त्यसपछि उहाँको विवेकले के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले समर्थन गर्ने हो,’ तामाङले भने ।

मुख्यमन्त्रीका लागि संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार २५ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिने समय छ । २५ गतेसम्ममा पनि विश्वासको मत नलिए प्रदेश सभाबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव, संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ देखाउँदै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस छ ।

‘२५ गतेपछि त प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुहोला नि । नत्र एमाले र माओवादीका ५२ सांसदको समर्थनमा किन सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुहुन्थ्यो र ?,’ प्रमुख सचेतक तामाङले भने ।

कांग्रेसको यसअघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । तर, दलको बैठकले सरकार बचाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता विरुद्ध नउभिने तामाङको भनाइ छ ।

कांग्रेसकै अर्का सांसदले भने २५ गतेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्की अदालत जाने निश्चितजस्तै देखिएको बताए । ‘संविधानतः सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि त्यो समयावधि कटेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार आह्वान गर्ने कुरा त कन्फर्म नै हो नि,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत ढङ्गले एमाले–माओवादी बलियो हुनका लागि यो गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले बजेट ल्याउन चाहेर पनि अब पास हुँदैन । किनकि हामी अल्पमतमा छौँ । संसारको प्रचलन हेर्ने हो भने पनि बहुमत त अर्कोतिर छ नि । तर, आफ्नो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार प्रमुखले म यसरी संवैधानिक धारा समाएर अगाडि बढ्छु भन्दा हामीले सघाउनेमात्रै हो ।’

उनले देशको गठबन्धनको अवस्था र गण्डकी प्रदेशको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशलाई हेर्दा पनि अब कोशीमा कांग्रेस सरकार नरहने दाबी गरे । ‘हामी अल्पमतमा छौँ । गण्डकीको सरकारबारे न्यायालयको निष्कर्ष हेर्दा त हामी कमजोर छौँ भन्ने देखियो । भोलि के हुन्छ, फरक कुरा होला,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त अल्पमतमा छौँ नि । त्यो कुरालाई हामीले प्रजातान्त्रिक हिसाबले नै हेर्नु पर्छ नि ।’

तर, संविधानको धारा, उपधारा, नियम आदि इत्यादिको विषयमा मुख्यमन्त्रीले अदालत जान्छु भन्दा नजाऊ भन्ने कुरा नहुने उनको भनाइ छ ।

गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । संविधानको धारा १८२ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानका लागि दुई दलले वैशाख ६ गते सुरु भएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो ।

सोही बमोजिम मुख्यमन्त्रीले कि विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षीको माग छ । तर, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने आफू विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने बताउँदै आएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकारले एक पटक विश्वासको मत लिइसकेपछि २ वर्षसम्म पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने उनको जिकिर छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले ६ दिन अगाडि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई ‘जानकारी गराएको सम्बन्धमा’ भन्दै पत्र हस्तान्तरण गरे । उक्त पत्रको अन्तिममा ५ बुँदा निष्कर्ष निकाल्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई दुई वर्षसम्म कसैले हटाउन नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।

पत्रमा प्रदेश सभाबाट गत वैशाख ७ गते पारित सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने कुनै संवैधानिक आधार र तर्क नरहेको उल्लेख छ । उता, कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको बताइएको छ ।

प्रदेश सभाले भने सङ्कल्प प्रस्तावको जानकारी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पनि दिइसकेको छ । प्रदेश सभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावअनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने एमाले, माओवादीको जिकिर र सङ्कल्प प्रस्ताव नै असंवैधानिक भएकोले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु पनि असंवैधानिक हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबीले प्रदेश प्रमुख खापुङ भने दोहोरो दबाबमा छन् ।