काठमाडौँ । भारतका प्रधान न्यायाधीश पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गरेर स्वदेश फर्केका छन् । २००८ सालमा सुरु भएको प्रधान न्यायालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मको इतिहासमा पहिलो पटक नेपालमा छिमेकी मुलुक भारतका प्रधान न्यायाधीशस्तरीय भ्रमण भएको हो ।

नेपालका प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको निमन्त्रणामा भारतका प्रधान न्यायाधीश डा. धनञ्जय यशवन्त (डीवाई) चन्द्रचूड शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । न्यायिक र धार्मिक भ्रमणको रुपमा उनले नेपाल यात्रा सदुपयोग गर्ने कार्यतालिका थियो । उक्त कार्यतालिका अनुसार उनी नेपाल आएपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च सम्मानका साथ उनको स्वागत गरेको थियो ।

भारतीय प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूडको स्वागत सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले गरेका थिए । शनिबार भारतीय प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूडले पशुपतिनाथको दर्र्शन गरे । त्यसपछि उनले केन्द्रीय बाल न्याय समन्वय समितिले आयोजना गरेको नेसनल सिम्पोजियम अन जुभेनिल जस्टिसमा मुख्य वक्ताको रुपमा होटल र्याडिसनमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

नेपालका प्रधान न्यायाधीशले भारतका प्रधान न्यायाधीशको सम्मानमा सोही दिन रात्रिभोज आयोजना गरे । आइतबार बिहान भारतीय प्रधान न्यायाधीश नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा पोखरा हुँदै जोमसोम र मुक्तिनाथ जाने कार्यक्रम थियो । तर मौसमको खराबीका कारण उनको उक्त भ्रमण सफल हुन पाएन ।

उनी मुक्तिनाथ यात्रा अधुरै राखेर भारत फर्केका छन् । उनको भ्रमण दलमा धर्मपत्नी कल्पना दास, भारतको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार राकेश कुमार, कोर्ट मास्टर चेतन अरोरा थिए । भारतमा निडर प्रधान न्यायाधीशको छवि बनाएका डीवाई चन्द्रच्यूडले गरेका फैसलाहरू नेपालका न्यायाधीशहरूले पनि पछ्याउने गरेका छन् ।

उनको नेपाल भ्रमण हुँदा कार्यसूचिमा नेपालको सर्वोच्च अदालतसँग द्विपक्षीय आदानप्रदानका लागि एमओयू गरिनेसमेत उल्लेख थियो । सोल्टी होटलमा दुई देशका प्रधान न्यायाधीशका बिचमा उक्त एमओयू हस्ताक्षर गर्ने भनिएको थियो ।

तर उक्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो ।

के विषयमा हुँदै थियो एमओयू

चन्द्रचूडको भ्रमणका बेलामा नेपाल र भारतको न्यायिक क्षेत्रबिच एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि हुने, जसले नेपालका लागि धेरै सम्भावना खोल्ने दाबी सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । दुई अदालतका बिचमा न्यायिक अध्ययनसहित कर्मचारी, बार र अन्य पक्षमा समेत सहकार्य हुने बाटो उक्त एमओयूले खोल्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तो समझदारी गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारलाई स्वीकृति दिने निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । दुई देशका सर्वोच्च अदालतबिच हुने समझदारीले न्यायिक क्षेत्रमा पनि सहकार्यको ढोका खोल्ने र नेपालका न्यायिक जनशक्तिहरूले लामो इतिहास भएको भारतमा अध्ययनका लागि जान पाउने बाटो खोल्ने आकलन गरिएको थियो ।

एमओयूमा नेपाल र भारतका सर्वोच्चसहित अन्य अदालतहरूमा ‘इजलास सेयरिङ’को अध्ययन गर्ने र सर्वोच्चमा सुरु गर्ने भनिएको थियो । केही समय अघि भारत भ्रमणका गएका प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले संवैधानिक इजलासमा इजलास सेयर गरेका थिए । भारतमा लामो समयदेखि उक्त अभ्यास चल्दै आएको थियो । समकक्षी प्रधान न्यायाधीशको भ्रमणलाई सम्मान व्यक्त गर्नका लागि यस्तो अभ्यास भारतले गर्ने गरेको थियो ।

उक्त भ्रमणपछि स्वदेश फर्केर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालले पनि यस्तो अभ्यास पछ्याउनुपर्ने भन्दै फुलकोर्टमा सहकर्मीहरूलाई सुनाएका थिए । उक्त भ्रमणका क्रममा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भारतीय प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूडलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएका थिए । उक्त भ्रमणका क्रममा इजलास सेयरिङको कुरालाई उनले एमओयू नै गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपालमा यसका लागि अभ्यास गरिएको थियो ।

नेपालको मन्त्रीपरिषदले उक्त एमओयूलाई स्वीकृतसमेत गरेको थियो । तर अन्तिम समयमा भारतले मन्त्रीपरिषदवाट पारित गर्न नसकिएको भन्दै एमओयू हस्ताक्षर नहुने जानकारी गराएपछि हस्ताक्षर रोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले भारतीय प्रधान न्यायाधीशले भ्रमणका क्रममा उक्त एमओयू निकट भविष्यमा हुने कुरा राखेको स्वीकार गरे । सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले आफूहरू समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए पनि अन्तिम समयमा भारतका तर्फबाट तयारी नपुगेको जानकारी आएपछि हाललाई रोकिएको बताए ।

स्रोतका अनुसार भारतमा छिटै निर्वाचन हुन गइरहेको र उक्त निर्वाचनपछि आउने सरकारले दुई देशका विचमा हुने महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू गर्न उपयुक्त हुने कुरा उठेपछि तत्कालका लागि हस्ताक्षर कार्यक्रम रोकिएको हो । भारतीय प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचूडले निकट भविष्यमा नेपाल र भारतीय सर्वोच्च अदालतका बिचमा यो समझदारी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशले नै छिटै हुने भनेकाले भारतमा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको मन्त्रीपरिषदले पारित गरेपछि सहमति हुने आशमा सर्वोच्च अदालत छ ।

को हुन् पहिलो नेपाल भ्रमण गर्ने चन्द्रचूड

चन्द्रचूडको परिवार नै अदालतसँग जोडिएको छ । उनका बुबा पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश थिए । बम्बे उच्च अदालतका न्यायाधीश हुँदै अलाहवाद उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भएका चन्द्रचूड भारतका ५० औँ प्रधान न्यायाधीश हुन् ।  

दुई तहको अदालतको न्यायाधीशको भूमिकामा खरो उत्रिएर उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ८ वर्षअघि मात्र नियुक्त भएका थिए । २०७९ कात्तिकमा उनले भारतको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनी भारतीय सर्वोच्च अदालतका १६ औँ प्रधानन्यायाधीश यशवन्त विष्णु चन्द्रचूडका छोरा हुन् । बाबुछोरा नै प्रधान न्यायाधीश हुने भारतको न्यायिक इतिहास चन्द्रचूडले रचेका छन् ।

उनी दक्षिण एसियामा संवैधानिक व्याख्यामा अब्बल मानिन्छन् । राम मन्दिरदेखि अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका विषयमा उनले गरेको फैसला दक्षिण एसियाका अदालतहरूले नजिरको रुपका पछ्याउन थालेका छन् ।

केरलाको सब्रिमाला मन्दिरमा रजश्वला नभएका महिलालाई प्रवेश गर्न नदिने परम्पराविरुद्ध उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको थियो । महिलालाई प्रवेश रोक लगाउने परम्परा संवैधानिक नैतिकताको विरुद्ध भएको ठहर गर्दै पुरुषलाई मात्रै मन्दिरभित्र जान दिने नियम उनी नेतृत्वको इजलासले कानुनविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो ।

संविधानमा लेखेका अक्षरभन्दा पनि त्यसको पछाडि अन्तरनिहीत भावना के छ भनेर अदालतले हेर्नुपर्ने र त्यस नैतिक धरातलले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यलाई फैसलाको आधार बनाउनु पर्छ भन्ने उनको व्याख्या थियो । नेपालको दुई मुद्दामा यो फैसलाको कोट गर्दै व्याख्या गरिएको छ । नेपालमा संसद विघटनविरुद्धको फैसलामा र बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत गर्ने दलहरूको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा पनि यस्तो व्याख्या गरिएको छ ।

त्यस्तै उनी संलग्न भएको इजलासले अयोध्याको राम मन्दिर विवाद पनि टुङ्गोमा पुर्याएको थियो । भारतको पेनल कोडको दफा ३७० ले यौनिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध लगाएको वैवाहिक प्रतिबन्धलाई उनले खारेज गर्ने फैसला सुनाएका थिए ।