काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, पूर्वअध्यक्ष एवं चेम्बर सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्षहरु महेश अग्रवाल र सुरेन्द्रबीर मालाकार एवं चेम्बरका पदाधिकारी टोलीले सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री दाहालसंग आज भेटवार्ता गर्दै वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्र चालयमान बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको हो । 

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा लिएका संकुचित नीतिहरुका कारणले अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । व्यापार असहजीकरण, शेयर बजारको संकुचन, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता लगायतका कारणले आर्थिक गतिविधी खुम्चिएको छ, ।’

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको शिथिलताले निजी क्षेत्रको सम्पति ५० प्रतिशत सम्म ऋणात्मक भएको चेम्बरको ठहर छ । आयकर ऐन २०५८ का अधिकांश  प्रावधानहरु स्पष्ट नहुँदा  अन्तशुल्क, भन्सार आदिमा पछिल्लो समय भूत प्रभावी दायित्वहरु देखा परेको भन्दै अन्त्य गर्न चेम्बरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै घरजग्गा खरिद बिक्रीका क्रममा बिगतको सम्पत्तिको श्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको श्रोतलाई नै मान्यता दिने मालपोत कार्यलयबाट अपनाईएको प्रक्रियाले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको चेम्बरको ठहर छ ।

चेम्बरले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वेथिति अन्त्यका लागि अविलम्व पहल गर्नपनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीहरु पीडित भएका छन । सहकारी क्ष्ँेत्रको समस्या अविलम्व समाधान हुनुपर्दछ, ।’ विगतमा चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुलाई कुनै जरिवाना लाग्ने अवस्था आएमा पुर्ण छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा चेम्बरले राखेको छ । यस्तै करका कारण विवादित मुद्धाहरुको यथाशिघ्र समाधानका लािग कर व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न पनि चेम्बरले माग गरको छ । 

चेम्बर पदाधिकारीसंगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको दवाव अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाईरहेको बताए । सहकारी समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए ।