काठमाडौँ । भारत सरकारले लागू गरेको सेना भर्तीबारे ‘अग्निपथ योजना’मा नेपालीको भर्नाबारे उठेको विवाद अझै समाधान भएको छैन । अग्निपथसँगै नेपाली गोर्खा सैनिकको भर्ना रोकिएको लामो समय बितिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले विवाद समाधानप्रति आँखा चिम्लिरहेको बेला भारतमा भने यो विषय चुनावी मुद्दा बनेर चर्किएको छ । भारतीय कङ्ग्रेसले भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ योजना’ को विरोध गरेको छ । 

भारतले सन् २०२२ जुनमा आफ्नो सेनामा अधिकृत तहभन्दा तलका सबै भर्तीमा लागु हुने गरी ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको थियो । भारतीय सरह सुविधा दिने गरी त्यसमा नेपाललाई पनि सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, यो गोर्खा सैनिकभन्दा पृथक् अर्थात् अस्थायी प्रकृतिको रहेकाले नेपालले यसमा विरोध जनाएको थियो ।

यति बेला भारतीय कङ्ग्रेसले ‘अग्निपथ’लाई लोकसभाको जारी चुनावमा नारा बनाएको छ । उसको न्याय पत्र (घोषणापत्र) मा भनिएको छ, ‘ अग्निपथ योजनालाई रद्द गरिनेछ र पुरानो भर्ती प्रक्रियालाई फेरि खुलाइनेछ ।’ पुरानो भर्ती भन्नाले गोर्खा सेनामा प्रवेश हो ।

भारत सरकारले अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँ पनि यसको विरोध गर्न युवाहरू सडकमा ओर्लेका थिए । भलै ‘अग्निपथ’ खुला गरिएसँगै नेपाली युवाले भने भर्नाको चाहना राखेका थिए । भारतले बुटवल, धरानलगायतका ठाउँमा भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको थियो । तर, नेपाल सरकारले यसलाई रोकेको थियो ।  

त्यसयता यो विषयमा नेपालभित्र खासै चर्चा भइरहेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले अग्निपथ योजनाबारे यति बेला नेपालको तर्फबाट थप छलफल नभएको सुनाए । ‘सुरुमै संवादमार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा थियो । त्यसपछि अरू केही कुरा अगाडि बढेको छैन’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

• के गरेको थियो नेपालले ?

भारतले भर्ना खोलेपछि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले २०७९ भदौ ९ गते नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्री वास्तवलाई बोलाएर अग्निपथमा भर्ना रोक्न आग्रह गरेका थिए । त्यो रोकियो पनि । यसबिचमा भारतले खुलाउने चाहना राखे पनि भर्ना अझै खुलेको छैन । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ताले अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्नाका लागि प्रतीक्षारत रहेको बताएका थिए । त्यस्तै सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर अग्निपथमा नेपालीको भर्ना नरोक्न आग्रह गरेका थिए । 

सकारात्मक जवाफ नमिलेपछि उनले दरबन्दी नै अरूलाई वितरण गर्न भारत बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि हालसम्म दरबन्दी अन्यत्र स्थानान्तरण भने भएको छैन ।

• ‘भारतले सम्झौता उल्लङ्घन गर्‍यो’

नेपाली सेनाका पूर्व रथी बलानन्द शर्माले अग्निपथ अगाडि सारेर भारतले गोर्खा सैनिक भर्ना रोक्नुलाई जायज मान्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘सन् १८१६ देखि नै ब्रिटिस आर्मीमा नेपालीहरू भर्ना हुन्थे, भारत स्वतन्त्र भएपछि १९४७ देखि गोर्खा सैनिकको रूपमा भर्ना हुन थालेका हुन् । यी सबै नेपाल, भारत र ब्रिटिस बिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार भएको हो । तर अहिले त्यो सम्झौताको उल्लङ्घन भइरहेको छ ।’

रेले अग्निपथ नेपालका लागि फाइदाजनक हुने तर्क गर्दै यसलाई अगाडि बढाउन दुवै देशबिच कुराकानी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

ब्रिटिस सेनामा नेपालीको भर्ना कायम छ । तर अग्निपथका कारण भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ना रोकिएको छ । गोर्खा सैनिक भर्नामा प्रक्रियामा फेरबदलबारे भारतले नेपाल सरकारलाई जानकारी नगराउँदा पनि यो अवस्था आएको उनको बुझाई छ ।

शर्माका अनुसार नेपालले भारती सेनामा नेपाली भर्ना रोक्नुको मूल कारण त्रिपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले हो । अग्निपथ सम्झौता बमोजिम हुने हो भने समस्या समाधान हुने उनको बुझाइ छ । यद्यपि अग्निपथको आधिकारिकताबारे नेपालले पनि भारतसँग जानकारी माग नगरेको र गोर्खा सेनामा भर्ना खोल्न पहल नलिएको शर्माले बताए ।

यता भारतीय अनुसन्धानकर्ता डा.निहार नायकले नेपाल–भारत बिच सैनिक कूटनीति निकै राम्रो रहे पनि अग्निपथले समस्या सिर्जना गरेको बताए  ।रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले समस्या समाधान गर्न सैन्य कूटनीति अगाडि बढाउनु पर्ने बताए ।

‘अग्निपथ योजनामा सेना चयनको प्रक्रिया र यसको मापदण्ड दुवै देशको लागि एउटै हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘गोर्खा सैनिक भर्नाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको हो, त्यो सम्झौतालाई पनि दुवै देशले ख्याल राख्नुपर्छ ।’

नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रे भने भारतले कुनै सम्झौता उल्लङ्घन नगरेको बताउँछन् । ‘कुनै पनि सम्झौता उल्लङ्घन भएको छैन । सम्झौतामा  भारतीय सेनालाई जे सुविधा दिइन्छ त्यो सुविधा नेपालको सेनालाई पनि दिइनेछ भनिएको छ। मेरो विचारमा यसमा कुनै भेदभाव हुनुहुँदैन,’ रातोपाटीसँगको टेलिफोन वार्तामा उनले भने । 

रेले अग्निपथ नेपालका लागि फाइदाजनक हुने तर्क गर्दै यसलाई अगाडि बढाउन दुवै देशबिच कुराकानी हुनुपर्नेमा जोड दिए । कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोस्न पनि रेले सुझाए ।

गत मार्च २८ मा भएको टाइम्स नाउ समिटमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले आवश्यक परेमा अग्निपथ योजनालाई पुनर्विचार गर्न सकिने बताएका थिए । ‘यदि कुनै त्रुटि देखिन्छ भने हामी त्यसलाई सुधार गर्न तयार छौँ’ उनको भनाई थियो । 

•  के हो अग्निपथ ?

अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्नाको सुनिश्चितता नगरेको र आंशिक प्रकृतिको जागिर भएको बुझाइ नेपालको छ । अग्निपथमा भर्ना भएका अग्निवीरको कार्यकाल चार वर्ष हुनेछ । छानिएका २५ प्रतिशत सैनिक जवानलाई मात्र चार वर्षपछि पनि गोर्खा सेनामा अगाडि बढ्ने अवसर दिइने र ७५ प्रतिशतलाई एकमुष्ट २० लाख रुपैयाँ दिएर अवकाश दिने योजना छ ।

अग्निपथको योजना अगाडि आउनु पूर्व भारतीय सेनामा पेन्सन पाक्ने गरी गोर्खा सैनिकको भर्ना लिइने गरिन्थ्यो । अहिले पनि भारतले पोखरा, धरानलगायतका ठाउँमा गोर्खा सैनिक पेन्सन वितरण गर्ने क्याम्प खडा गरेका छन् । जहाँबाट अर्बौँ रकम वितरण हुन्छ । 

• गोर्खा सैनिक भर्ना प्रभावित

अग्निपथ विवादले गोर्खा सैनिकमा नेपाली भर्ना प्रभावित भएको छ । यसअघि भारतीय सेनामा प्रत्येक वर्ष एक हजारदेखि १२ सयसम्म नेपाली गोर्खा सैनिकका रूपमा भर्ती हुन्थे । त्यही  सङ्ख्यामा अवकाश पनि हुन्थे । यो प्रक्रिया चार वर्षदेखि भने ठप्प छ ।

सरकारी नीतिकै कारण खोटाङका अजय राई ‘अग्निपथ’ भर्ना हुन ठिक्क परेर पनि रोकिए । उनले नेपाली युवालाई प्रशिक्षण दिन खोलेको गोर्खा भर्ती केन्द्र पनि बन्द भयो । अहिले उनी गाउँ फर्केका छन् ।

गोरखा युनिभर्सल प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका तेज लिम्बुले गोर्खा सेना भर्ना बन्द हुँदा दुई देशको सम्बन्धमा असर पर्नुको साथै बेरोजगारी समस्या बढ्ने बताए ।

‘विदेश जाने वा अरू देशको सेनामा भर्ना हुने कसैलाई रहर हुँदैन, सरकारले नै बाध्य बनाएको हो, यदि सरकारले नै अरू देशको सेनामा भर्ना हुने सहमति गरेको छ भने पुनः त्यसलाई रोक्नु हुँदैन’ उनले भने । 

अग्निपथ भर्ना रोकिएसँगै काठमाडौँमा खुलेको यस प्रकृतिका केन्द्रहरू बन्द छन् । केही मात्र सञ्चालनमा छन् ।

राईले अग्निपथ भर्ना रोकेर सरकारले युवालाई देशमा रोजगारी पनि सिर्जना नगर्दा समस्या भएको सुनाए ।

गोरखा युनिभर्सल प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका तेज लिम्बुले गोर्खा सेना भर्ना बन्द हुँदा दुई देशको सम्बन्धमा असर पर्नुको साथै बेरोजगारी समस्या बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘अग्निपथ योजना राम्रो थिएन, यसले दीर्घकालीन समाधान दिएको थिएन । पार्टटाइम जब जस्तै थियो ।’ पहिला जसरी भर्ना लिन्थ्यो त्यसरी भर्ना लिँदा राम्रो हुने बताउँदै उनले अग्निपथकै कारण गोर्खा सेना भर्ती रोक्न नहुने र यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । 

• भारतमा कति छन् गोर्खा सैनिक ?

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा भारतीय सेनामा रहेका १० वटा गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये छ वटा भारतीय सेनाको साथमा रहे । बाँकी चार वटा ब्रिटिस सेनासँगै थिए । 

हाल भारतीय सेनामा सात वटा गोर्खा रेजिमेन्ट र त्यसका ३९ वटा बटालियन रहेका छन् । ती रेजिमेन्टहरूमा भर्ना हुनेमध्ये ६० प्रतिशत नेपालका हुन्छन् भने ४० प्रतिशत भारतका नेपाली भाषी हुन्छन् । 

हाल भारतीय सेनामा ३० हजार भन्दा बढी गोर्खा सैनिक छन् । नेपालमा करिब एक लाख २५ हजार पूर्व गोर्खा सैनिक छन्, उनीहरूले वार्षिक पेन्सन मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बुझ्छन् ।