काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन आह्वान भएपछि कांग्रेसले दलको बैठक बोलाएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले वैशाख २७ गते दिउँसो १ बजे संसदीय दलको कार्यसमिति र २ बजे दलको बैठक बस्ने रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार नयाँ बानेश्वरस्थित लोत्सेहलमा बस्ने दलको बैठकमा संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिकाबारे छलफल केन्द्रित हुने छ । साथै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबारे नयाँ रणनीति बनाउने लेखकले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कांग्रेसको विमति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्कटग्रस्त सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सकिने संकेत गरेपनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको बटमलाइन छ । उनले भने, ‘हामी सङ्कटग्रस्त सहकारीहरुबारे छानबिन गर्ने पक्षमा छौँ । त्यसमा को को मान्छे संलग्न छन्, पीडित बचतकर्ताको रकम कसरी अपचलन भयो भनेर पनि छानबिन गर्नुपर्छ । बचतकर्तालाई कसरी राहत दिने, उनीहरूको पैसाको सुरक्षा गर्ने भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिने हो ।’

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सङ्कटग्रस्त सहकारी र बचतकर्ताको रकम हिनामिना छानबिनबारे प्रधानमन्त्री संसदीय समिति गठन गर्न सकिने पक्षमा छन् । तर, गृहमन्त्री लामिछानेको नाम तोकेर नभई समग्र सहकारीको समस्या समाधानका लागि समिति बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावलाई कांग्रेसले इन्कार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संगटग्रस्त सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने गरी आधी मात्र कुरा गरेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्ने कुरा थप्नुपर्ने लेखकले बताए । ‘सँगसँगै गृहमन्त्री नै सहकारी ठगीमा संलग्न भएको स्पष्ट रूपमा देखिसकेपछि गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ,’ लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले आधी मात्र कुरा भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरामा गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको कुरा पनि थप गर्नुपर्छ ।’

सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेमाथि छानबिन नहुने गरी संगटग्रस्त सहकारीमाथि मात्र छानबिन गर्ने कुरामा कांग्रेस सहमति नहुने उनको तर्क छ । ‘हामीले संकटग्रस्तको छानबिन नगर्ने भनेको होइन । तर, गृहमन्त्रीमाथि छानबिन नगरीकन विषय वस्तुलाई अन्तै जाने कुरामा हाम्रो सहमति छैन,’ लेखकले भने ।

सहकारी ठगी प्रकरणको अध्ययन र अनुसन्धान गृह मन्त्रालयले गर्ने भन्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथिको छानबिन गर्ने विषय छोड्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्ने हो । छानबिन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको मान्छे सहकारी ठगीमा संलग्न भइसकेपछि त्यो छानबिनको विषयलाई छोडेर अरू के को छानबिन हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष भएको जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब माफी माग्नुपर्ने लेखकको तर्क छ ।

यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि सरकारले वैशाख २ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयलाई कांग्रेसले संस्थागत एजेन्डा बनाएको छ । 

चैत २७ मा संसदीय दलको बैठकबाट कांग्रेसले सहकारी ठगीमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको संस्थागत निर्णय लिएको थियो । कांग्रेस संस्थागत रूपमै संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा उभिएपछि वैशाख २ मा सरकार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न बाध्य भएको थियो ।

फागुन २१ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, र लामिछानेको पार्टी रास्वपा संसदीय छानबिन समितिको विपक्षमा उभिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछाने निर्दोष भएको फैसला सुनाउँदै छानबिन समिति आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै आएका थिए ।

गठबन्धनको ढिलो यूर्टनले सहमति कठिन

प्रहरीको अनुसन्धानमा लामिछानेको नाम किटानी नगरेको अवस्थामा कांग्रेसले सङ्कटग्रस्त सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाएर सहमति खोज्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि चैत २७ मा बालुवाटारमा  बसेको सभामुखसहित सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उक्त प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘अनियमितता भएका सबै सहकारीको छानबिन गरौँ, त्यसक्रममा कोको संलग्न छन् खुल्छ । रविजीको पनि रहेछ भने आउँछ,’ थापाको प्रस्ताव थियो । प्रधानमन्त्री मौन बसेको उक्त बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपाका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीमा भएको अनियमितताबारे भूमिसुधार मन्त्रालयले गरिरहेको जवाफ दिएका थिए ।

वैशाख ३ मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अभियोजन गरी प्रहरीले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि परिस्थिति फेरिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा लामिछानेको नाम सहकारीको रकम अपलनमा देखिए पनि प्रतिवादी नबनाइएपछि कांग्रेस थप आक्रोशित भएको छ भने सत्ता गठबन्धनमा यूर्टन हुने देखिएको छ । 

सत्तासीन माओवादी केन्द्रसँग सत्ताको प्रमुख घटक एमाले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् । चैत २७ को कांग्रेसको प्रस्तावमा आइपुगेको सत्ता गठबन्धनलाई पछिल्लो परिस्थिति भरी पर्ने देखिएको छ । 

प्रहरी अनुसन्धानमा लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको उल्लेख भएपछि उनीमाथिको छानबिनको मागमा कांग्रेसको नि:र्सत अडान छ । सत्ता गठबन्धन समग्र सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन सहमति भएपनि कांग्रेस अगाडि बढिसकेकाले संसद्को गतिरोध अन्त्य सहज देखिएको छैन ।