यतिखेर हामीले आगलागीका समाचार सुनिरहेका छौँ । पछिल्लो महिना मात्रै आगलागीले कैयौँ वन र बस्तीहरू सखाप भए, आगलागी नियन्त्रणमा सरकारको उपस्थिति निकै कमजोर देखिन्छ । 

चैत–वैशाखको गर्मीमा हामीकहाँ प्रायः आगलागी भएकै हुन्छन् । यो थाहा नभएको पनि होइन तर सरकारसँग प्रभावकारी पूर्वतयारी नहुँदा जनधनको क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ । 

प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले हामी जोखिमयुक्त अवस्थामै छौँ । भनिन्छ, हाम्रा अधिकांश पहाडी बस्तीहरू निकै पुराना पहिरोमाथि बनेका छन् । त्यसमाथि हामीले विकास निर्माण कार्य सही ढंगले नगर्दा पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ ।  

अर्कोतिर हामीकहाँ वन क्षेत्र पनि निकै छन्, त्यहाँ आगलागीको सम्भावना हुन्छ नै । भौगोलिक विविधता भएकाले जाडो र गर्मी दुवै मौसमले हामीलाई असर गर्छ । गर्मी वा बर्खामा आगलागीदेखि विभिन्न रोग आउनु, जाडोमा शीतलहर हुनु हाम्रा लागि नौला घटना होइनन् । 

विज्ञका अनुसार, नेपाल विश्वमा भूकम्पको जोखिमले ११औँ, बाढीबाट क्षति पुग्ने देशहरूमध्ये ३०औँ स्थानमा र प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले २०औँ स्थानमा छ । 

नेपाली समाजमा प्रायः प्रयोग हुने उखान छ, ‘विपत् बाजा बजाउँदै आउँदैन’ । अर्थात् विपत् अचानक आउँछ र तहसनहस बनाएर जान्छ । कुनै पनि प्रकोप अग्रिम सूचना दिएर नआउने भए पनि त्यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । 

मानवीय कारण पनि प्रकोपहरू निम्तिन सक्छन् । विकास निर्माण अर्थात् भौतिक पूर्वाधारको विकास सही ढंगले भएन भने पनि केही प्रकोप निम्तिन सक्छन् । जस्तो ः सडक खनेर भेल व्यवस्थापन नगर्दा, रुखहरू नरोप्दा पनि बाढी–पहिरोको जोखिम बढिरहेकै छ । अर्कोतिर, असुरक्षित ठाउँमा बस्ती बसाल्दा पनि विभिन्न जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भनिन्छ, हरियो वन नेपालको धन । यस धनलाई जोगाउनुपर्ने विषयलाई राज्यले किन गम्भीर रुपमा लिँदैन ? अर्कोतिर नागरिककै घर जल्दा पनि प्रशासन पुग्न निकै समय लागेको पाइन्छ, अझ बाटोघाटो नपुगेको बस्तीमा कुनै विपत आइलाग्दा प्रशासन पुग्दैन भन्दा पनि हुन्छ ।  

हामीकहाँ भूक्षय, बाढी–पहिरो, डुबान, आगलागी, शीतलहरजस्ता विपत्ले बर्सेनि जस्तो धनजनको क्षति भइरहेकै छन् । हामीले कम्तीमा बाढी–पहिरो, डुबान, आगलागी, सडक दुर्घटनाजस्ता विपत्बाट जोगिन तयारी र सोही बमोजिमको योजना बनाउन सक्छौँ । 

यतिखेर आगलागी रोक्न सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन सक्छ । सेना–प्रहरी र उनीहरूको स्रोत–साधनको तत्काल प्रयोग गर्न सकिन्छ । आगलागीको सूचना पाउँदाबित्तिकै राज्य संयक्त यसमा लाग्नुपर्ने हो, तर त्यसो गरेको पाइँदैन । अर्कोतिर आगलागी रोक्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि गरिँदैन । 

भनिन्छ, हरियो वन नेपालको धन । यस धनलाई जोगाउनुपर्ने विषयलाई राज्यले किन गम्भीर रुपमा लिँदैन ? अर्कोतिर नागरिककै घर जल्दा पनि प्रशासन पुग्न निकै समय लागेको पाइन्छ, अझ बाटोघाटो नपुगेको बस्तीमा कुनै विपत आइलाग्दा प्रशासन निकै ढिला गरेर पुग्छ । हेलिकप्टरबाटै त्यहाँ पुग्न आवश्यक ठान्दैन । 

संघीयतापछि भनिएको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबार । तर जनताकै घरदैलोमा स्थानीय सरकार भए पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न ऊ त्यति चनाखो देखिँदैन । प्राकृतिक प्रकोपको सामना तीनै तहका सरकारको समन्वयमा गरिनुपर्छ । सर्वप्रथम त स्थानीय तहसँग पनि योजना हुनुप¥यो, किनभने आफ्नो अवस्था उसलाई थाहा हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रमा कति वन छ, माटोको अवस्था कस्तो छ, बाढीपहिरोको जोखिम कति छ, आदिबारे अध्ययन गर्न उसले पनि चासो राख्नुपर्छ । विपत व्यवस्थापनमा कुन जनशक्ति प्रयोग गर्ने, प्रविधि कति प्रयोग गर्ने भन्नेमा राज्यसँग योजना हुनुपर्छ । 

विपत् नियन्त्रण, रोकथाम र क्षति कम गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा त स्पष्ट ऐन–नियम हुनुपर्छ, यसका लागि भएका ऐन–नियमलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । विपतबाट जोगिन जनताको तहबाट के के गर्न सकिन्छ भनी सचेतना जगाउन सकिन्छ ।  

विपत व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय खडा गर्ने हो कि ? विपत् व्यवस्थापन मन्त्रायल, विभाग, निर्देशनालय नै आवश्यक हो कि ? विद्यालयको पाठ्यक्रममै यस विषयलाई समेट्ने हो कि ? यी विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । 

हो, हामीले वर्षा रोक्न सक्दैनौँ तर वर्षाबाट जोगिन छाता ओढ्न सक्छौँ । यसका लागि हामीसँग छाता हुनैपर्छ । यो सानो उदाहरण हो । 

प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन सरकारसँग पूर्वतयारी हुनैपर्छ ।