काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

घोषणपत्रमा १८ वटा बुँदा रहेका छन् । पहिलो बुँदामा प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्लो पटक भएको आदेशप्रति महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । त्यस्तै महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

महासंघको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी उक्त विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न यो महाधिवेशनले महासंघलाई निर्देशन पनि दिइएको छ  ।

 १.प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्लो पटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन÷प्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ ।

२.आगामी २०८१ जेठ २६ गते नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीका लागि महासंघलाई निर्देश गर्दछ । साथै, सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै विषय महासंघको विधान र शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अनुसार वैशाख महिनाभित्रै टुङ्गो लगाई सार्वजनिक गर्न यो महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ ।

३.नेपाल पत्रकार महासंघलाई आफ्ना गतिविधि, कार्यक्रम, पुरस्कार तथा सम्मानजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा समावेशी, समानुपातिक, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यविधि र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र गर्न र महासंघको साझा चरित्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन निर्देश गर्दछ । 

४.कानुन निर्माणका क्रममा रहेका मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरूलाई पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुने गरी मिडियामैत्री बनाउन यो महाधिवेशन तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि नीति तथा क्रियाकलाप नगर्न माग गर्दछ ।  

५.नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी उक्त विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन/अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न यो महाधिवेशन महासंघलाई निर्देश गर्दछ । 

६.सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर वृद्धि गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

७.प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पछिल्लो दिनमा क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयप्रति यो महाधिवेशन खेद प्रकट गर्दै काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराउँदछ ।

८.श्रमजीवी पत्रकारहरूले लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मिडिया सञ्चालक, श्रमजीवी र सरकारबिच आवश्यक समन्वय र संयन्त्र विस्तार गरी अघि बढ्न आव्हान गर्दछ । 

९. साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक तथा विभिन्न मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दो विकासका लागि जोड दिँदै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ । 

१०. छापा प्रकाशनलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न चाहेमा निरन्तरतासहितको मान्यता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, द्वन्द्वपीडित, दलित, अपाङ्गता भएका, तेस्रोलिंगी र पत्रकार महिलाहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई हाल पाइआएको सेवा सुविधालाई दोब्बर गर्न यो महाधिवेशन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ ।

११.स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूलाई संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आवश्यक पहलको अपिल गर्दै यो महाधिवेशन समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नसरकारसँग माग गर्दछ । 

१२.श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रूपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग माग गर्दछ ।

१३.मुलुकको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका विषयवस्तु र संरचनालाई लैंगिक, समावेशी र अपाङ्गतामैत्री एवं कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई आव्हान गर्दछ ।

१४. सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवा सुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।

१५. पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्न, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न विशेष जोड दिन र सकारात्मक पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई जागृत गर्ने कार्यमा लाग्न सबै पत्रकारहरूलाई यो महाधिवेशन अपिल गर्दछ ।

१६.पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका नयाँ आयाम तथा चुनौतीहरूको समाधानका लागि पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिमूलक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र पत्रकारिता विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

१७. जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ‘पृथ्वीका लागि पत्रकारिता‘ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कलम चलाउन यो महाधिवेशन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुरोध गर्दछ । 

१८. नेपाल पत्रकार महासंघको २७औँ महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु, पत्रकारसम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका साथै देशभरका सबै केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरूलाई यो महाधिवेशन धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।