काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक भएको बताएका छन् । 

“लोकतन्त्रमा शासन प्रणालीलाई  पारदर्शी तथा जबाफदेही बनाउने, बेथिति अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, लगानीको सदुपयोग गरेर जनतामा सेवा प्रवाह अभिवृद्धि गर्ने र यही व्यवस्थामा मात्र मेरो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भनेर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक हो”, राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगको १७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शनिवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

“विकास निर्माणमा नेपाली जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि अत्यन्त आवश्यक छ, यसका लागि पारदर्शिता नै मुख्य विषय हो, जुन सूचनाको हकले नै प्रत्याभूत गर्नेछ”, उनले भने। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्धन तथा विकास निर्माणमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले सूचनाको हकले नागरिकको सशक्तीकरण मात्र होइन सरकारलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार पनि बनाउने  बताए । साथै  सरकारले गरेका काम, कारबाहीबारे जनतालाई सुसूचित पनि गराउने उनले बताए। 

जनताले आफूले तिरेको कर कहाँ, कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर जान्न पाउने उनीहरूको स्वाभाविक हक पनि भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भई अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ ।

लोकतन्त्र सार्वभौम नागरिक र नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने दर्शनबाट अभिप्रेरित व्यवस्था हो भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले सुसूचित नागरिक मात्रै सर्वशक्तिमान् हुन्छ र उसको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ भन्ने मूल मान्यता र दर्शनका आधारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई शासन प्रणालीबारे सबै सूचना जान्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको बताए।  संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । 

उनले कानुन कार्यान्वयन भएको यो अवधिमा आयोग तथा सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको अथक मेहनत र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको आफूलाई रूपान्तरण गर्दै लैजाने सोचबाट यसको कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक अवस्था देखिए पनि संविधान र कानुनले राखेको पवित्र उद्देश्य पूरा हुने अवस्था अझै नबनिसकेको उनले बताए । 

“ अझै पनि कैयौँ नेपाली जनता आफ्नो यो मौलिक हकबारे अनभिज्ञ छन्, यसका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ र यसमा आपूर्ति पक्ष जति संवेदनशील हुन आवश्यक छ, त्यो भन्दा बढी जनता आफैँ आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न तयार देखिउन् भनेर उनीहरूमा जागरण ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।  

संविधानको मर्म र कानुनको व्यवस्थाअनुसार स्थापित आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा आज मात्र ४ वटा राष्ट्र भाषा मैथिली, अवधि, थारु र भोजपुरीमा प्रकाशित सूचना मागकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिकाका कारण बहुसङ्ख्यक नेपालीमाझ सूचनाको हक पुर्याउन सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसै गरी थप राष्ट्रभाषाहरूमा पनि यस्तो प्रकाशन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

“सूचनाको हकको नियामक निकायका रूपमा स्थापित सीमित साधन, स्रोत भएको आयोगबाट नागरिकमा आफ्नो अधिकारको प्रयोगको जागरण ल्याउने तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्नु उपयुक्त हुँदैन, यसका लागि सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ”, उनले भने । स्वाभाविक रूपमा सबै सूचना सार्वजनिक हुँदैनन् र कानुनमा व्यवस्था भएका अति संवेदनशील पाँच प्रकारका सूचना संरक्षण गरेर राखिने विषयहरू पनि जनताकै हितका लागि हुन् भन्ने हामीले बिर्सन नहुने उनले उल्लेख गरे ।