बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सरेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयको भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।

२०७९ फागुन ३ गते दाङको राप्ती गाउँपालिका–३, लालमटियामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन शिलान्यास गरिएको थियो ।

ती भवन निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकार्ई कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए ।

भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोड एक लाख २९ हजार रुपैयाँमा १० वटा भवन बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । २०८२ साल पुस २८ गते अर्थात् निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौतासहितको ठेक्कामा अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको इन्जिनियर भट्टराईले बताए ।

भवनहरू बनाउन शर्मा/सगुन जेभी काठमाडौँले ठेक्का पाएको हो । भवन निर्माण कार्य समयभित्रै पूरा हुने गरी काम भइरहेको भट्टराईले दाबी गरे । आफूहरूले पनि सोही अनुसार दबाब दिएको र ठेकेदारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

कुन मन्त्रालय भवनको निर्माण कति ?

निर्माणको काममा सबैभन्दा बढी प्रगति मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भएको छ । सुविधा सम्पन्न उक्त भवन ६ तलाको हुनेछ । अहिले अन्तिम तलाको ढलान हुन बाँकी छ । उक्त भवनमा वाईरिङ, खानेपानी आदिको काम चलिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक अन्य मन्त्रालयको नामकरण गरिएको छैन । एम वान, एम टु गरी भवनको सङ्केत गरेर काम गरिएको छ ।

ती ९ वटा मन्त्रालयका भवन पाँच तलाको हुनेछन् । ती भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र लिफ्ट जडान गरिने छ ।

‘एम वान’ भवनदेखि ‘एम सिक्स’ सम्म अर्थात् ६ वटा भवन ५ तले बनाउनु पर्नेमा ३ तलाको काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी रहेका ३ वटा मन्त्रालय भवनको अन्डर ग्राउन्ड निर्माण गरेर प्रथम तलाको ढलानको काम भएको छ ।

इन्जिनियर भट्टराईले भवनहरूमा पानी, वाइरिङ आदिको काम चलिरहेको बताए । लिफ्टसहित सबै भवन अपाङ्गतामैत्री निर्माण हुने छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन बेसमेन्टसहित ६ तलाको रहने छ भने भुइँतला मात्रै करिब १४ सय वर्गमिटरको रहने छ । यहाँ पर्याप्त पार्किङ र हरियाली जोन रहने छ ।

सबै मन्त्रालयमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ । भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सरकार चनाखो रहेको लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए ।

उनले मन्त्रालय भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव नहुने प्रस्ट पार्दै अन्य कुनै समस्या आए सरकार जतिबेला पनि सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।