विराटनगर । सहज परिस्थिति हुन्थ्यो भने यतिबेला प्रदेश सभामा प्रि–बजेट छलफल सुरु हुनुपर्ने हो । तर, कोशी प्रदेश सभा भने सरकार बनाउने र भत्काउने गृहकार्यमै अल्झिरहेको छ ।

२०७९ साल मंसिरको निर्वाचनपछि बनेको प्रदेश सभाले अझै लय पक्रिन सकेको छैन । संसदीय समितिका सभापतिहरूको चयन अझै भएको छैन । बजेट बनाउने समय भइसक्दा प्रदेश सभामा रहेका दलहरू भने विशेष अधिवेशन, सङ्कल्प प्रस्ताव, विश्वासको मतलगायतको विषयमा कोठे बैठक र छलफलमा छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि सहज ढङ्गले निर्माण हुन सकेन । दलहरूको यही रवैयाका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सहज ढङ्गले निर्माण हुँदैन कि भन्ने संशय पैदा भइरहेको छ ।

२०७९ साल पुस १० गते एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट केन्द्रमा सरकार बनेको थियो । सोही अनुसार प्रदेशहरूमा पनि सरकार बने । त्यसको दुई महिना नपुग्दै सङ्घमा एमाले–माओवादी गठबन्धन विभाजित बन्यो र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । उक्त गठबन्धन बनेसँगै फेरि सबै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए ।

कोशी प्रदेशमा त २०७९ पुस २५ यता पाँचौँ पटक सरकार बनिसकेको छ । गत फागुनपछि गठबन्धनमा फेरबदल आयो । सोही अनुसार कोशीमा पनि यो सरकार परिवर्तन गरेर छैटौँ सरकार निर्माणको कसरत भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि हिक्मतकुमार कार्कीले २०८० जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरे । उक्त बजेट अध्यादेश संसदमा टेबल भएर पनि पारित हुन सकेन । जसका कारण २०८० भदौको दोस्रो हप्तादेखि बजेट होलिडे सुरु भयो । १२ दिनसम्मको बजेट होलिडेपछि पुनः भदौ २३ गते दोस्रो पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका उनै हिक्मतकुमार कार्कीले अर्को अध्यादेशबाट बजेट ल्याए ।

सो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक २०८० मंसिर १३ गते पारित भयो ।

आर्थिक वर्षको झण्डै ६ महिना पूरा हुन लाग्दा पूर्ण बजेट आउँदाको परिणामस्वरुप बजेट खर्च विगतको भन्दा कम भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्मको खर्चको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष (२०८०-०८१) मा प्रदेश सरकारको खर्च १८ प्रतिशतले कम भएको छ । मन्त्रालयले भने सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुँदा प्रदेशको समग्र आयमा कमी भएको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म कोशी प्रदेश सरकारको कुल खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले कमी भइ १३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ५ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख, पुँजीगत खर्च ६ अर्ब ९ करोड १० लाख र स्थानीय तह अनुदान २ अर्ब ९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ छ ।

यस अवधिमा चालु, पुँजीगत र स्थानीय तह अनुदान तर्फको खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको क्रमशः ४३.१ प्रतिशत, २९.८ प्रतिशत र ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म चालु पुँजीगत र स्थानीय तह अनुदान तर्फको खर्च क्रमशः ४६.७ प्रतिशत, ३६.३ प्रतिशत र ५९.१ प्रतिशत भएको थियो ।

यसैबिच प्रदेशको आन्तरिक आय पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम हुने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०७९-८०) को चैत मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेश सरकारको राजस्व र अनुदान १९ अर्ब ९६ करोड २९ लाख प्राप्ति भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने यस्तो आयमा ५.१ प्रतिशतले कमी आइ १८ अर्ब ९३ करोड ८५ लाख (वार्षिक अनुमानको ५८.५ प्रतिशत) प्राप्ति भएको छ ।

आर्थिक वर्षमा राजस्वको वार्षिक लक्ष्य १६ अर्ब २२ करोड २९ लाख र सङ्घ अनुदानको अनुमान १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रहेकोमा २०८० साल चैत मसान्तसम्ममा राजस्व सङ्कलन ९ अर्ब ६८ करोड २५ लाख (वार्षिक लक्ष्यको ५९.६ प्रतिशत) र सङ्घ अनुदानको जम्मा ९ अर्ब २५ करोड ६० लाख (वार्षिक लक्ष्यको ५७.४ प्रतिशत) प्राप्ति भएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व भने गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा केही बढेको छ । गत वर्ष चैत मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४६ करोड ३५ लाख राजस्व उठेको थयो भने चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ६६ करोड ४५ लाख आन्तरिक राजस्व उठेको छ ।

प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । जसअनुसार कोशी प्रदेशको चालुतर्फ १६ अर्ब ४२ करोड १७ लाख ९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड रुपैयाँ गरी ३६ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

कोशी प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभा गठन भएको १७ महिना बितेको छ । यो प्रदेश सभाबाट बनेको पाँचौँ सरकारको मुख्यमन्त्री केदार कार्की कायम छन् । सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउन एमाले र माओवादी लागिरहेका छन् ।

उक्त बजेटको खर्च प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार, नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार बेहोर्ने बजेटको अनुमान छ ।

‘एउटा सरकार बिचमै परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता हुँदैन र आफ्नै सरकारले ल्याएको वार्षिक योजनामा पनि अवरोध हुन्छ । माघ, फागुन र चैत भनेको कामले गति लिने बेला हो,’ पूर्वसचिव दामोदर रेग्मीले भने ।

सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला हुने, पुँजीगत खर्च नहुने हाम्रा पुरानै समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ सरकारले बनाउने बताए । ‘नयाँ सरकार आएपछि बजेट निर्माण हुन्छ । हामीसँग एक महिनाको समयावधि भयो भने बजेट राम्ररी निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन नै भएन भने पनि यही सरकारले बजेट ल्याउँछ । तर, यसपटक प्रदेश सभामा राम्ररी छलफल गरेर निर्धारित समयमै बजेट आउँछ ।’

कोशी प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभा गठन भएको १७ महिना बितेको छ । यो प्रदेश सभाबाट बनेको पाँचौँ सरकारको मुख्यमन्त्री केदार कार्की कायम छन् । सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार हटाउन एमाले र माओवादी लागिरहेका छन् ।

यही सरकारलाई कायम गराउन कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दुई दिन अगाडि परामर्श गरेका छन् ।

उता, प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार दुई घण्टा छलफल गरेका छन् ।

यसैबिच केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधान अनुसार पुनः विश्वासको मत लिने समय आउन अब चार दिन बाँकी छ । वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएका एमाले र सरकारमा सहभागी माओवादीले सरकारबाट फिर्ता हुँदै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकार संविधानमा रहेको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर गठन भएको भन्दै राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने जनाउँदै आएका छन् ।