काठमाडौँ । देश यतिबेला आगलागीको चपेटामा परेको छ । धेरै वन जङ्गलमा डढेलो दन्किरहेको छ भने जङ्गलछेउ रहेका घरगोठ पनि जलिरहेका छन् । पशुचौपायाका साथै मानवीय क्षतिसमेत बढिरहेको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, गृह सचिव एकनारायण अर्याल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलसँग छलफल कार्यक्रम राखेको थियो ।

छलफलमा समितिले देशभरि आगलागी तथा डढेलोको घटना बढेको र त्यसको रोकथामका लागि सरकारी तवरबाट भइरहेको प्रयासबारे मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव अर्यालले लामो समयदेखि वर्षा नभएको र सुक्खायामका कारण डढेलो तथा आगलागीका घटना बढिरहेको बताए ।

यो वर्ष अर्थात् वैशाख १ देखि २० गतेसम्म २६ जनाले आगलागीका घटनामा परी ज्यान गुमाउनु परेको, १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै भौतिक क्षति भएको उनले जानकारी दिए । 

आगलागीबाट क्षति भएका परिवारलाई १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था रहेको र सो रकम अपर्याप्त रहेकाले रकम बढाउन मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगेको उनले जानकारी गराए ।

आगो निभाउने उपकरण खरिद गर्ने हो भने डेढ अर्ब लाग्छ : प्राधिकरण

वैशाख १४ गतेदेखि २१ गतेसम्म देशका १ हजारभन्दा बढी स्थानका जङ्गलमा डढेलो लागिरहेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल डढेलो लगायतका आगलागी तत्काल नियन्त्रण गर्न डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताए । प्राधिकरणलाई हाल वार्षिक पुँजीगत खर्चका लागि साढे ३ करोड बजेट रहेको उनले जनाए ।

सरकारले दिएको बजेटबाट प्राधिकरणले भौतिक रूपमा आगलागीका घटना रोकथाम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले आगलागी, डढेलो रोकथामका लागि सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गर्ने काम गरिरहेको बताए । यस्ता विपद् रोकथामका लागि प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट नभएको उनले बताए ।

डढेलो रोक्न हेलिकप्टर प्रयोगबारे मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव, तर निर्णय भएन

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जङ्गलमा भइरहेको डढेलो नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्न मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव गरेका थिए । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदमा यसबारे उनले कुरा राखे पनि निर्णय भने भएन ।

समितिको बैठकमा बोल्दै गृहसचिव एकनारायण अर्यालले गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सो प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘विकसित देशमा जङ्गलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न हेलिकप्टर प्रयोग हुने गरेकोले मन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा यसबारे प्रस्ताव गर्नुभएको छ । साथै आगलागी पीडितलाई सरकारले दिने राहत रकम थोरै भएकाले त्यसलाई बढाउनका लागि पनि प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।’

समिति बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै कामका लागि ४ वटा रुख काट्नुपर्यो भने ठुलो झन्झट रहेको अवस्थामा डढेलोले जङ्गल सखाप पारेकाले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन उनले समितिलाई आग्रह गरे । समितिले निर्देशन दिएमा सरकारलाई काम सहज हुने उनको भनाइ छ ।

लामिछानेले आगलागी लगायतका विपत्तिमा परेका नागरिकलाई दिइने राहत रकम थोरै भएकाले त्यसलाई वृद्धि गर्न गृहकार्य अघि बढाएको पनि उल्लेख गरे ।

उनले विपद्को बेला उद्धारका लागि ७ वटै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

बैठकमा सांसदहरूको गुनासो– विपद् रोक्न कानुन र कोष भए पनि सरकार तातेन

संसदीय समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदले आगलागी, डढेलो लगायतका प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सरकार उदासीन रहेको बताए । सांसद उदय बहादुर बोहोराले भूकम्पबाट जाजरकोटवासीहरू आक्रान्त रहेको बताउँदै अब वर्षात् आउन लागेकाले उनीहरूको बसोबासको प्रबन्ध भइनसकेको बताए ।

स्थानीय तहले विना मापदण्ड जथाभाबी विकासका काम अघि बढाएका कारण पनि बाढी पहिरोजस्ता विपद्का घटना बढेको बोहोराले उल्लेख गरे । सरकार उदासीन भएका कारण विपद्का समस्या समयमा समाधान हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

अर्का सांसद मोहम्मद खालिदले तराईका क्षेत्रमा पानीको स्रोत घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सडक दुर्घटना बढिरहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

सांसदहरू विष्णुकुमारी सापकोटा, दुर्गा गुरुङ, इन्दिरादेवी गौतमले सरकार परिवर्तन भइरहने, नीति परिवर्तन भइरहने जस्ता कारण विपद्को जोखिम न्यूनीकरण हुन नसकेको कुरामा जोड दिए । काठमाडौँ विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रदूषण हुने पहिलो सहरमा परिणत भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्का सांसद ज्ञान बहादुर श्रेष्ठले अत्यधिक डढेलोका कारण वायुमण्डल प्रदूषणले आँखा पोल्ने लगायतका समस्या बढेको बताए । उनले डढेलो र आगलागीका कारण पत्ता लगाइ समाधानका उपाय खोज्न आग्रह गरे ।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले आगलागी नियन्त्रणका लागि विशेष अग्निनियन्त्रक युनिट बनाउनुपर्ने, गाउँघरमा पोखरी बनाउने अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद गोपीबहादुर अछामीले आगलागीको सिजन आउनुअघि नै जनचेतना जगाउने, घर वरिपरि पत्कर, झाडी हटाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

यस्तै समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले कुनै पनि कानुन बनाउँदा आर्थिक भार नपर्नेगरी बनाउने गरेका कारण काम गर्न समस्या हुने गरेको बताउँदै सो कानुन कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने विषय समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारमा २५ वर्षअघिबाटै स्थानीयको सक्रियतामा आगलागी नियन्त्रणका लागि फायर ड्रेनको व्यवस्था, बिजुली बत्तीलाई भूमिगत गर्ने काम गरेको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता कामका लागि तीन तहकै सरकारले पाठ सिकेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिले दिएन कुनै निर्देशन

समितिले आगलागी, डढेलो नियन्त्रणबारे बैठक राखे पनि न रोकथाम गर्न गृहमन्त्रालयले कुनै उपाय देखायो, न समितिले नै कुनै निर्देशन दियो । छलफलपछि गृह मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समितिबाट बिदा गरेर पछि निर्देशन दिने भन्दै सभापति गेल्जेन शेर्पाले बैठक समापन गरेका थिए ।