मकवानपुर । बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री केशव प्रसाद पोखरेलले वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि रणनीतिक कार्ययोजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयको रणनीतिक कार्ययोजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।                

बागमतीमा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतको रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेकाले वन क्षेत्रबाट आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्र सहित प्रभावकारी काम गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । नागरिकहरूको मानवका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रले योगदान पुर्‍याएको उनको भनाई छ ।

नेपालको ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र मध्ये बागमती प्रदेशमा १६.५० प्रतिशत (१ लाख ९० हजार ८८० हेक्टर) क्षेत्रफल रहेको छ ।  कमजोर भौगोलिक अवस्था, दिगो विकास तथा वातावरणबिच उचित सन्तुलन नहुनु, प्राकृतिक प्रकोपका कारण वातावरण बिग्रँदो अवस्थामा रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार वन डढेलोको कारण जीउ धनको नोक्सानीको साथै वायु प्रदूषणका कारण वायुमण्डल निस्सासिदो अवस्थामा रहेको छ । वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, वातावरणमैत्री विकास, उत्पादनशीलता र जैविक विविधताको संरक्षण गरी वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि र पारिस्थितिकीय सेवा प्रवाहलाई अक्षुण्ण राख्न पञ्चवर्षीय योजनाले तोकेका लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयले आगामी प्रतिबद्धता सहित काम गर्ने उनको भनाई छ ।

समय सापेक्ष वन ऐन, नियमावली, वातावरण ऐन, वातावरण नियमावली र नीतिहरू तयार गर्ने, प्रदेशमा रहेका ४ वटा वन पैदावार आपूर्ति समितिमा वृद्धि गर्ने र सहज आपूर्तिको लागि सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि बनाई लागु गर्ने, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी र उपभोक्ता समूहको बिमाको व्यवस्था गर्ने, वातावरण मैत्री दिगो विकासका लागि विकास बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम वातावरण संरक्षण छुट्याउने, ‘हरित सहर हरियाली क्षेत्र’ निर्माण गर्न स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा ‘एक घर एक बिरुवा रोपण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने लगायतका नीतिगत सुधारका काम गर्ने कार्ययोजना रहेको उनले बताए ।

वन क्षेत्र सूचना प्रणाली अन्तरगत टोल फ्री नम्बर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, जैविक विविधता सम्बन्धी तथ्यांक संकलन, अभिलेख, व्यवस्थापन तथा प्रकाशन गर्ने र जिल्लामा वातावरण फोकल व्यक्ति तोक्ने, प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, डढेलो नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा हरित वन दस्ता  निर्माण गरी तालिम तथा औजार सहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,  नर्सरीबाट उत्पादन हुने बिरुवाको गुणस्तर कायम गर्न बहुवर्षीय बिरुवा मात्र उत्पादनमा जोड दिने लगायतका योजना रहेको उनको भनाई छ ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक खर्च कटौती गरी सुशासन कायम गर्न अग्रसर हुने र ढुंगा गिट्टी बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालनका लागि कानुन परिमार्जन गर्न भूमिका खेल्ने बताए ।