काठमाडौँ । वैशाख २८ देखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि सहकारी ठगीको विषयलाई सशक्त ढङ्गले उठाउने रणनीतिमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष तयार नभए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार वैशाख २८ का लागि आह्वान गरेको बजेट अधिवेशन चल्न नदिने कांग्रेसको तयारी छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अवरोध गरिरहेको समयमा सरकारले वैशाख २ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्य भए यता यसबारे सत्तापक्ष र कांग्रेसबिच संवाद हुन सकेको छैन ।

तर, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकार संसदीय छानबिन समितिसहित वैशाख २८ गते संसद् बैठकमा आउने विश्वास राख्छन् । ‘अस्ति संसद् बन्द गरेर सरकार भागेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षले उठाएको कुरालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको होला भन्ने ठान्छौँ । संसदमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति लिएर आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

संसदीय छानबिन समितिका लागि सत्ता पक्ष तयार नभएसम्म संसद् सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेटमा हाम्रो केही अवरोध हुँदैन । तर, संसदीय छानबिन समिति बनाउने हाम्रो मागबाट ब्याक हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

वैशाख २८ अघि संसदीय दलको बैठक बसेर बजेट अधिवेशनबारे कांग्रेसले रणनीति बनाउने छ ।

नेता शेखर कोइरालाले पनि संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेले संसदीय छानबिन समिति बनाउन डराउनुले आशङ्का पैदा गरेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको पर्याप्त प्रमाण छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउन डराउनुले पनि थप प्रस्ट पारेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन नभई संसद् चल्दैन,’ कोइरालाले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समितिको मुद्दा बजेट अधिवेशनमा थप प्रखर ढङ्गले उठ्ने बताए । ‘गृहमन्त्रीजी जोडिएको सहकारी ठगीको विषय अब संसदीय छानबिन समितिभन्दा त अगाडि बढ्छ । राजीनामासम्म पुग्छ,’ उनले भने ।

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष भएको जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माफी माग्नुपर्ने लेखकको तर्क छ । ‘सहकारीबाट रित नपु‍र्याएर कर्जा लिएको भनिएको छ । त्यो कर्जा अहिलेसम्म पनि तिर्न बाँकी छ भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछाने निर्दोष छन्, कुनै प्रमाण छैन, प्रहरीसँग मैले कुरा गरिसकेँ भन्नु भएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानमा उहाँमाथि अभियोजन गरिएको छ । बजेट अधिवेशनमा यो मुद्दा थप पेचिलो बन्दै जान्छ,’ लेखक भन्छन् ।

यस्तै प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुँदा प्रतिवादी नबनाइनु मजाकको हद भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले यो–यो ग¥यो भनेर सबै लेखेको छ । तर, प्रतिवादी बनाइएको छैन । त्यस्तो पनि हुन्छ ? त्यही प्रहरी भन्दैछ– को रवि लामिछाने हो, थाहा भएन ! सहकारी ठगी गर्ने रवि लामिछाने को हो भनेर खोज्न पनि संसदीय समिति अनिवार्य भइसक्यो,’ लेखक भन्छन् ।

यसअघि गत फागुन २४ मा कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसदमा पहिलो पटक प्रश्न उठाएको थियो । फागुन ३० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिँदा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठायो । बैठकको आरम्भमा कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेकी थिइन् । सोही दिन महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई नैतिकताको कसी देखाए ।

कांग्रेसले चैत लागेपछि लगातार सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछानेमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग गर्यो । चैत १ मा कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, चैत २ मा सांसद प्रदीप पौडेल, चैत ३ मा महामन्त्री गगन थापा र चैत ६ मा सांसद दीपक गिरीले एउटै माग राखे– लामिछानेबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ ।

चैत २ को बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिँदा कांग्रेसले बेल घेराउ गरेको थियो । चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन आवश्यक नभएको जवाफ दिएपछि कांग्रेस थप आक्रोशित बनेको छ । सोही दिन प्रधानमन्त्रीको जवाफको प्रमुख सचेतक लेखकले काउन्टर गरेका थिए ।

चैत ७ मा सांसद ईश्वरी न्यौपानेले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई थप बुलन्द पारिन् । त्यसपछि चैत १८ मा बसेको बैठकमा सांसद सञ्जय गौतम, १९ मा प्रतिमा गौतम, २० मा रामकृष्ण यादव र २१ मा महामन्त्री शर्माले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । यसबिचमा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने कांग्रेसका अधिकांश सांसदको निसाना लामिछानेमाथि हुन्थ्यो ।

चैत २१ मा महामन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समितिको माग वैकल्पिक नभएको भन्दै लामिछानेमाथि नरम ढङ्गले निर्मम प्रश्न उठाएका थिए । चैत २७ मा संसदीय दलको बैठकबाट कांग्रेसले सहकारी ठगीमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको संस्थागत निर्णय लिएको थियो । कांग्रेस संस्थागत रूपमै संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा उभिएपछि वैशाख २ मा सरकार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न बाध्य भएको थियो ।

वैशाख ३ मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अभियोजन गरी प्रहरीले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि परिस्थिति फेरिएको छ । यद्यपि प्रहरीको अनुसन्धानमा लामिछानेको नाम सहकारीको रकम अपलनमा देखिए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

फागुन २१ गते एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वापसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि रास्वपाका नेताहरूभन्दा पनि अघि बढेर एमालेका नेताहरूले लामिछानेको बचाउ गर्दै आएका थिए । तर, बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको आरोपपत्रमा लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तथ्य—प्रमाण देखिएपछि सत्ता गठबन्धनमा पनि अलमल देखिन्छ । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी भने लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।