पोखरा । सधैँ नागरिकता र पासर्पोट बनाउनेको लाइन हुने गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार फरक लाइन लाग्यो । केही व्यक्तिको हातमा रित्तो गाग्री थियो । उनीहरू खानेपानीको माग गरिरहेका थिए । 

गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ८ रानीवन क्षेत्रमा लामो समयदेखि पानी नआएपछि उनीहरू रित्तो गाग्री बोकेर सीडीओ कार्यालय पुगेका हुन् । ‘हामीले प्रयोग गर्दै आएको मूल नेपाली सेनाले लगेको छ । २४४ घरधुरी अहिले पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित भए,’ स्थानीय विपिनचन्द्र ढकालले भने, ‘विगतमा पनि समस्या नभएको होइन । तर केही पानी छोड्थ्यो । अहिले पानी छोड्दैन, हामीलाई गाह्रो भयो ।’ उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाए ।

संकटकालकै समयमा सेनाले त्यहाँको पानी आफ्नोतिर पारेर लगेको हो । स्थानीयले ६ वटा मूल दर्ता गरेर पानी खान्थे । तारेभिर खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष बाबुराम खत्री सरकारी कार्यालयलाई पानी दिएर नागरिकहरु काकाकुल बन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘नलैजानुस् भनेको छैन । तर मिटर राखेर खानुस्, लागेको पैसा तिर्नुस् भन्दा त मान्नुपर्छ नि,’ उनले भने, ‘हाम्रो मूलको पानी हाम्रै धारामा झर्न दिँदैन । चिठी पठाउँदा पनि सम्पर्क नगर्ने भएपछि सीडीओ कार्यालय गएको हो ।’ त्यहाँका उपभोक्ताले १० दिनमा ३ सय लिटरसम्म पानी पाएका छन् ।  

त्यस क्षेत्रमा पानीको अभाव टार्न दरौंदी लिफ्टिङ आयोजना निर्माणको चरणमा छ । उपभोक्ताले पानी खानका लागि पैसा पनि तिरेका छन् । तर धारामा पानी झरेको छैन । ‘टोलटोलमा पैसा उठाइएको छ । पानी दिन्छु भनेर पैसा लैजाने, अहिले पानी नदिने गरेको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘पानीको हाहाकार छ । दरौंदी लिफ्टिङले चिटिङ गरेको छ । स्थानीय तहले अनुगमन मुल्यांकन गरेन । हामीलाई पानी चाहियो, अरू चाहिएन ।’ आयोजनाले टंकी निर्माण गरेपनि घरसम्म पुग्ने पाइप विस्तार गरेको छैन । आयोजनाको बजार क्षेत्रका २१ वटा साना खानेपानी आयोजनालाई पानी वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । पैसा लिएर पानी बेच्ने गरी आयोजना चलाइएको हो । अन्यत्र पाइप विस्तार गरेर धारामा पानी झर्न थालेपनि तारेभिरमा पानी नआएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘पैसा पनि गायब भो, पानी पनि पाइएन । यो अत्याचार कति सहने ? हामीसँग उठाएको पैसा कहाँ खर्च भयो भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘पानी लिन जाने ठाउँ पनि छैन । जाने ठाउँ नपाएर सीडीओ कार्यालयमा गएको हो ।’ योजनाको निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष भइसक्यो पानी वितरण भएको छैन । करिब ४४ करोड लागतमा २०७८ सालमा निर्माण सम्पन्न भएपनि केही ठाउँका उपभोक्ताले पानी प्रयोग गर्न पाएनन् । पानी समस्या समाधानका लागि गोरखा नगरपालिकामा खानेपानी बोर्ड गठन भएको छ ।