मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन । देशका उद्योग कलकारखाना बन्द छन् कि त बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्यात ठप्प छ । 

आयातमा मात्र निर्भर हुँदा ठुलो हिस्सामा व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको छ । यी विविध कारणले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मिडिया क्षेत्रमा पनि परेको छ । अहिले साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया र ठुला मिडियालाई टिक्नै धौ–धौ परेको छ । मिडिया सङ्कटमा परेसँगै त्यससँग जोडिएका श्रमजीवी पत्रकार समेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यस्तो विषम परिस्थितिमा समग्र साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम र ठुला सञ्चारगृहलाई बचाउन राज्यले विशेष राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । यसो भए मिडिया हाउस सक्षम हुन सक्छन् र श्रमजीवी पत्रकारको पेसा समेत सुरक्षित हुन सक्छ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था कोरोना महामारीबाट धराशायी भएयता उक्सिन सकेको छैन । साना, मझौला तथा स्वरोजगार मिडिया उद्यमीहरूको अवस्था पहिले पनि त्यति राम्रो थिएन, कोभिडपछि झनै खराब हुन पुग्यो । 

कोभिडअघि राम्रो अवस्थाका मानिएका ठुला मिडिया हाउसहरू समेत कोभिडपछि खस्कन पुगे । उनीहरुले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निकाल्न थाले, त्यो क्रम अझै जारी छ । मिडियाको यस्तो अवस्थामा सहयोग पु¥याउनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घले पटक–पटक ध्यानाकृष्ट गरायो । ठुला लगानीका मिडियाले आफूहरुलाई उद्योगसरी मान्यता दिन भनेका थिए र छन्, तर अर्थतन्त्र नसुध्रिएका कारण उनीहरु निराश छन् । पत्रकारहरूको हकहित संरक्षण गर्ने सङ्घसंस्थाहरूले पत्रकारहरूलाई पेसामा टिकाउन गाह्रो भइरहेको बताइरहेका छन् ।

अहिले पत्रकारिता पेसा बनेको छ र व्यावसायिक पत्रकारिताको समय आएको छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आउनुअघि मिसन पत्रकारिता थियो । अहिले व्यावसायिक पत्रकारिता भनिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष किशोर नेपालले अहिले मिसन हराएको महसुस गर्छन् । साथै उनले मिसन नभए पत्रकारिताको अर्थ नहुने बताउँछन् ।

वरिष्ठ पत्रकार नेपालका अनुसार उहिले पञ्चायतविरुद्ध लड्नु, प्रजातन्त्रका लागि लड्नु, शान्तिका लागि लड्नु, पत्रकारहरूको मिसन थियो र हुने गर्दथ्यो । त्यतिबेला सेन्सरसिपको अवस्था थियो । महासङ्घका अर्का पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी अहिले सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था रहेको बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा पत्रकारहरूको मिसन बन्न नसकेको हो कि जस्तो वरिष्ठहरूको भनाइ रहेको छ ।

अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्था छ । पत्रकारहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी संविधानमा गरिएको छ, तर स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो । सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियामा पत्रकार आचार संहिताको धज्जी उडाइएको भनी आलोचना भएको पाइन्छ । यसलाई टेकेर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको भनेर त्यसको विरोध गरिएको छ ।

मौजुदा सरकारमा सामेल सबैजसो राजनीतिक दलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निषेध गर्न नहुने, गर्न नसकिने र नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका भए पनि बेला–बेला निषेध गर्ने कानुन ल्याउने प्रयास भइरहेको महसुस गरिएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता स्वतन्त्र प्रेसको प्राण हो भने स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको प्राण हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेका बेला मानव अधिकारको रक्षा गर्ने विषय मुखर भएर अगाडि आउँछ । सत्ताधारी र सरकारी संयन्त्रलाई स्वतन्त्र प्रेसले सतर्क गराइरहेको हुन्छ र सतर्क गराउँछ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा समग्र साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यम र ठुला सञ्चारगृहलाई बचाउन राज्यले विशेष राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । यसो भए मिडिया हाउस सक्षम हुन सक्छन् र श्रमजीवी पत्रकारको पेसा समेत सुरक्षित हुन सक्छ ।

पत्रकार र प्रेसलाई छाडा हुन नदिनका लागि आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा आचारसंहिताको पालना पत्रकारहरूका लागि कठिन र जटिल हुन गइरहेको हुन्छ, त्यसैले स्वनियमनको विषय मिडियामा रहेको छ । पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिरहँदा देश र समाज, मानव अधिकारको हित गरिएको छ कि छैन भनी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा पत्रकार आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले स्वनियमनको विषय आफैँमा संवेदनशील विषय हो ।

प्रस्तुत विषयहरूमा विचार गरिरहँदा मिसन र व्यावसायिकता दुवै आवश्यक हुन्छ । मिडिया व्यवसायीको व्यवसाय र पत्रकारहरूको पेसा दुवै सङ्कटमा छन् ।

सूचना विभागमा अपडेट गरिएकै डेटाका आधारमा भन्नुपर्दा करिब ८ हजार पत्रपत्रिका दर्ता छन् । अनलाइन नवीकरण गरिएकाहरूको संख्या डेढ हजारभन्दा बढी छ । टेलिभिजनको संख्या पौने दुई सयभन्दा बढी र एफएम रेडियो एक हजार जति छन् ।

सङ्कटमा मिडिया र पत्रकारहरूको स्थितिप्रति नेपाल प्रेस काउन्सिलले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

भोकभोकै पत्रकार उपशीर्षकमा भनिएको छ, ‘अहिले नेपाली प्रेसमा पत्रकारको रोजीरोटी महत्त्वपूर्ण सवाल बनिरहेको छ । स्थापित र ठुला भनिएका मिडियाले आर्थिक सङ्कटको कारण देखाउँदै मिडिया बन्द गर्ने, पत्रकार तथा कर्मचारी कटौती गर्ने, बेतलबी बिदामा राख्ने, समयमा तलब नदिने, कर्मचारी तथा पत्रकार कटौती गर्दा खाली हात पठाउनेजस्ता कार्य भइरहेको छ । यसरी मिडिया हाउसबाट अन्यायमा परेका कतिपय पत्रकारले न्याय खोज्दै काउन्सिललाई गुहारिरहेको अवस्था छ ।’

यो अवस्थाको समाधानको रूपमा काउन्सिल भन्छ, ‘तसर्थ सरकारले पत्रकारलाई राहत दिने श्रमजीवी पत्रकार ऐनको समयानुकूल परिमार्जन गरी मिडियालाई श्रममैत्री बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

काउन्सिलले अस्तव्यस्त विवरण उपशीर्षकमा थप भनेको छ, ‘मिडिया मर्जरको नीतिमा समेत बहस चलाउन सकिन्छ । ...लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा राज्यले नयाँ नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।

२०४८ सालमा बनेको पत्रपत्रिकाको वितरणको मापदण्डलाई पछ्याउन अहिले प्रकाशित पत्रकारितालाई हम्मेहम्मे परिसकेको छ ।’

काउन्सिल लगायतले सुझाएका उपायबारे सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । छाडा र अराजक पत्रकारिता, सेल्फ सेन्सरसिप, मिसन र व्यावसायिक पत्रकारिताजस्ता समस्याको समाधान खोज्नु भनेको अहिले रोटीका साथ वाक् स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न लगाउनु हो ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले पत्रकारहरूलाई पैसा दिएर आफूविरुद्ध लेख्न लगाएका थिए रे । आलोचना सुन्ने साहस सरकारमा बस्नेहरूमा हुनुपर्छ । मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पनि मौजुदा संविधान र सरकारको जिम्मेवारी हो । 

कमसलबाट असलतर्फ, अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ र जटिलबाट सरलतर्फ यात्रा गर्नु नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । हामी र हाम्रो समाज असलै असल भएको भए यत्रो आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थिएन ।

कोभिड सङ्कटका बेला अमेरिकाजस्तो पुँजीवादी शासन व्यवस्थाले त आफ्ना जनताका लागि गर्जो टार्ने खर्च दिएको थियो । स्वरोजगार मिडियालाई सरकार र जनताबिचको सूचना प्रवाह गर्ने पुलका रूपमा निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

के गर्ने ?

सरकारले साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया र मिडिया हाउसहरूलाई बचाउन समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यस्तै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोहरूलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत दिइनुपर्छ । 

लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकमलाई राज्यले शतप्रतिशत वृद्धि गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेट्नुपर्छ । अहिलेसम्म उद्योगको समेत मान्यता नपाएका सञ्चार संस्थालाई तत्कालीन उद्योग सरहको मान्यता दिई सोही अनुसारको सेवा–सुविधा दिन जरुरी छ । सरकारले दिने यी सुविधा पाउनका लागि मिडिया हाउसहरुले पत्रकार आचारसंहिता लागु गर्दै आएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । 

यस्तै मिडिया संस्थानहरूलाई मिडियाका अन्य क्षेत्रसँग जोडेर लाने गरी योजना र प्रशिक्षणको तयारी गर्नुपर्नेछ ।

मिडिया संस्थानहरूले स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय संरचनाका आधारमा सूचना सम्प्रेषणको व्यवसायलाई स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकारितालाई खाउ पेसाका रूपमा विकास गर्न नहुने भएकाले यसको गौरव कायम गरी व्यावसायिकता प्रवद्र्धनका लागि सरकारबाट कार्य गर्न गराउन आवश्यक छ । 

सरकार, राजनीतिक दल र सामाजिक सङ्घसंस्थाले आफ्ना आलोचक (सञ्चार संस्था तथा पत्रकारहरु) लाई छेउमा राखेर पाल्ने साहस गरे मरणासन्न अवस्थामा पुगेको पत्रकारितामा जीवनको सञ्चार हुनेछ । पत्रकारहरूले पनि स्वनियमनको संवेदनशीलतालाई बुझेर आवश्यक परेका बेला आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने दुस्साहस गर्न पछि पर्न हुँदैन । स्रोतको संरक्षणका लागि आफैँ सजाय भोग्न तयार रहने साहसी पत्रकारको संरक्षणमा राज्यले दायित्व वहन गर्ने बेला यो नै हो । 

पत्रकारहरूको हकहितमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूले पनि समाजका मौजुदा विभेदहरूलाई पुर्ने खालको मिसन लिन आवश्यक छ, यस विषयमा सबै पत्रकार तथा बुद्धिजीवी वर्ग घोत्लिनुपर्नेछ ।

 (लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुन्)